काठमाडौं । गैरन्यायिकमा रुपमा सरकारले खोला मापदण्ड विरुद्धमा लडि रहनु भएको भूमिअधिकार संरक्षण समितिले
नेपाल सम्बत ११४६ को पावन अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।
नेपा ब्यैक्वटमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सहरी विकास मन्त्री कुल मान घिसिङ तथा कार्यक्रममा भूमि अधिकार संरक्षण समिति तथा विभिन्न स्ववासी समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
चियापान तथा छलफल कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सरकारले विकासको नाममा पुर्ख्यौली भूमिमा हस्तक्षेप गरेको विरोध गर्नु तथा विगत दसौं शताब्दीदेखि बसोबास गर्दै आएका नेवार समुदाय तथा भूमि–विहीन नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा न्यायप्रेमी स्थानीयहरुले “हाम्रो भूमि माथि हाम्रो अधिकार” भन्ने नारासहित तत्काल अन्यायपूर्ण खोला मापदण्डहरू खारेज गर्न माग गरेको थिए। वक्ताहरूले आदिवासी जनजातिले आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि, पहिचान र जीवनयापनको अधिकार पाएन भने ठूलो सामाजिक असन्तुलन र सांस्कृतिक विनाश हुन सक्ने भन्दै राज्यले अविलम्ब सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा भूमि–विहीन र उपेक्षित समुदायको समस्यालाई सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचसम्म पुर्याइने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
सरकारको गैरकानुनी, गैरकानुनी रुपमा जनतालाई बिस्थापित गर्ने खोला मापदण्डको विरुद्ध संगठित भईरहन संघर्षरत कार्यक्रममाबिभिन्न समितिहरुका प्रतिनिधि सहित छलफल भएको थियो ।
