तनहूँ । कर्मचारीले चाहे भने कतिसम्म बदमासी गर्न सक्दो रहेछ भनेर तनहूँको म्याग्दे गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले देखाउनुभएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले गाउँपालिकालाई आर्थिक घाटा पुर्याउनका साथै जनताको करबाट उठेको राजश्वमा निकै हिनामिना गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानले काठमाण्डौले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने नीतिगि व्यवस्था गरेको कार्यालयको २०७०।४।२३ को पत्रमा उल्लेख छ साथै गोरखापत्र बाहेक अन्य प्रकाशन समेतले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ । म्याग्दे पालिकाले विभिन्न कार्यको बोलपत्रको सूचना प्रकाशन दैनिक पत्रिकामा गरेको उल्लेख गरी एप्पल मिडिया एण्ड एडभरटाइजिगंलाई मु.अ. कर थप समेत ४,३३,४६८ (अक्षेरुपी ४ लाख ३३ हजार ४ सय अठसठ्ठी) रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त कार्य नितीगत व्यवस्था बमोजिम देखिएको छैन ।
उक्त विज्ञापन प्रकाशन गर्दा सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा छुट सहुलियत दिने प्रकाशन संस्थाहरुको नितीगत व्यवस्था अनुसार छुट सहुलियत लिएको नदेखाईकन गाउँपालिकालाई आर्थिक भार पार्दै कर्मचारीले आफैले कमिशन बुझेको प्रष्टरुपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रकाशन संस्थाहरुको नितीगत व्यवस्था अनुसार छुट सहुलियत नलिईकन गाउँपालिकालाई किन घाटा पारियो गम्भिर पूश्न खडा भएको छ । कर्मचारीको त्यस्तो व्यवहार र निर्णयले गर्दा गाउँपालिकालाई १,०८, ३६७ (अक्षेरुपी १ लाख ८ हजार ३ सय सतसठ्ठी) रुपैया घाटा परेको छ ।
नियम अनुसार पाउने छुट लिएर आर्थिक कारोवार गरेको ३,२५,१०१ (अक्षेरुपी ३ लाख २५ हजार १ सय एक) रुपैया भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो तर कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा प्रकाशन संस्थाहरुको नितीगत व्यवस्थालाई आपसी सहमतिमा पालना नगरिकन ४,३३,४६८ (अक्षेरुपी ४ लाख ३३ हजार ४ सय अठसठ्ठी) रुपैया भुक्तानी गरि विज्ञापन एजेन्सीसगको गोप्य सहमतिमा आफुले १,०८,३६७ (अक्षेरुपी १ लाख ८ हजार ३ सय सतसठ्ठी) रुपैया कमिशन बुझेको प्रष्टसग देखिएको छ । यसरी गाउँपालिकाका कर्मचारीले विज्ञापन प्रकाशन गर्ने नाँउमा गाउँपालिकाले नियम अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने कमिशन रकम नदेखाई आफैले कमिशन बुझेको प्रष्ट देखिएको छ । कर्मचारीले विज्ञापनको कमिशन रकम गोप्यरुपमा नलिएको भए गाउँपालिकालाई मार पार्न नियमसंगत पाउनुपर्ने कमिशनमा किन छुट लिईएन जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।
स्थानिय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा कमिशन माग्न नपाईने डरले स्थानिय संचार माध्यमलाई प्रथमिकता नदिई राजधानीका संचार माध्यम छानि जनताले रगत पसिना गरि तिरेको करबाट कर्मचारीले कसरी कमाईरहेका छन् , आफुले तलब खाएको गाउँपालिकाको राजश्व जानाजान गुमाएर गाउँपालिकालाई घाटा पुर्याएर आफु कसरी मोटाईरहेका छन् म्याग्दे गाउँपालिकाका कर्मचारीले देखाईरहनुभएको छ ।
विज्ञापनमा छुट । सहुलियत नलिएको शिर्षकमा कर्मचारी तन्त्रले कसरी बदमासी गरेर गाउँपालिकालाई डुबाएका छन् भनेर महालेखा परिक्षकबाट तयार प्रतिवेदनमा (म्याग्दे गाउँपालिकाको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७६। ७७ को नम्बर ३८) जनाएको छ ।
(महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित)
