भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकमा आवासीय अनुमति पत्र लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिएको थियो।
मन्त्रालयले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै सफाइ प्रस्तुत गर्नका लागि १५ दिनको मौका दिइएको बताएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताले अन्य कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको जनाएका छन्।
निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। स्थायी बसोबासको अनुमति लिने वा लिन प्रक्रिया अघि बढाउने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान समेत कानुनमा राखिएको छ।
पछिल्लो घटना के हो?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले अध्ययन बिदाको सुविधा लिएर विदेश गएपछि उतै बसेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रक्रिया थालिएको बीबीसीलाई बताए।
उनले भने, “निजामती कर्मचारीको हकमा विदेशमा आवासीय रूपमा बस्ने अनुमति कसैले प्राप्त गरेको छ भने हाम्रो कानुन अनुसार त्यो चाहिँ सजाय योग्य कसुर हुन्छ। अहिले हाम्रो मन्त्रालयले प्राप्त गरेको सूचनामा चार जना कर्मचारीहरू अध्ययन बिदा छात्रवृत्तिमा जानुभएको तर त्यो सुविधा लिएर उतै बस्नुभएको र यहाँ चाहिँ गैरहाजिर देखिएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।”
प्रवक्ता अधिकारीले भने, “उहाँहरूले कस्तो सफाई दिनुहुन्छ त्यो आधारमा उहाँहरूलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको बाटो खुल्छ।”
विक्रम सम्वत २०७२ सालमा गरिएको निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनले कर्मचारीहरूलाई डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भीसा (डीभी), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भीसा (पीआर) र ग्रीनकार्डजस्ता स्थायी बसोबासका अनुमति लिन रोक लगाएको थियो।
बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा वा मनासिब कारण भई बिदा स्वीकृत गराएको बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर नभएमा पदबाट बर्खास्त गर्ने सकिने व्यवस्था कानुनमा छ।
पदमा बहाल रहेको अवस्थामा त्यस्तो स्थायी बसोबासको अनुमति लिनु कारबाहीयोग्य विषय रहेको जानकारी दिएका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अन्य कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा रहेको बताउँछन्।
प्रवक्ता अधिकारीले भने, “अन्य कर्मचारीहरूको हकमा पनि हामीलाई क्रमशः सूचनाहरू प्राप्त भइरहेको छ। यसरी पीआर अथवा टीआर (अस्थायी आवासीय अनुमति) लिएको छ भने बर्खास्त हुने गरी कारबाही हुन्छ।”
छानबिनको घेरामा रहेका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या नखुलाएका उनले थपे, “अनुसन्धानको प्रक्रिया छ। विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू अथवा हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरू वा विदेशी सरकारसँगको समन्वयबाट त्यो विषय प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले नै यति सङ्ख्यामा छन् वा यो यो छन् भन्दा खेरी अपरिपक्व हुन्छ।”
‘पीआर’ भएका अझै पनि ‘प्रशस्तै’
यसअघि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको अग्रसरतामा विदेशको डीभी र पीआर भएका कर्मचारीलाई पदमुक्त गराउने अभियान चलाइएको थियो।
निजामती सेवा ऐनमा गरिएको चौथो संशोधनले कर्मचारीहरूले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिने वा त्यसको आवेदन दिने कर्मचारीहरूलाई सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था राखेपछि कैयौँ कर्मचारीहरूले राजिनामा दिएका थिए।
लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले नीतिगत स्थायित्व नहुँदा अझै पनि धेरै कर्मचारीहरूसँग विदेशको स्थायी अनुमति पत्र रहेको बताए।
उनले भने, “लालबाबु पण्डितजी मन्त्री हुँदा उहाँले अलिकति कडाइ गर्नुभयो। बढुवा हुने बेला भएका धेरै कर्मचारीहरूले त्यो बेला पीआर छाडे। तर त्यसपछि फेरि सेलायो। अहिले पनि प्रशस्तै कर्मचारीहरू छन्, धेरैले लुकाएर बसेका छन्।”
विगतमा कडा नीति लिइँदा समेत ‘औलाँमा गन्न सकिने सङ्ख्यामात्रै कारबाही’ भएका उल्लेख गर्दै उनले थपे, “देशप्रतिको वफादारी छैन भने उनीहरूलाई राख्नु हुँदैन। तर नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्यो। कहिले कडाइ गर्ने कहिले खुकुलोपन कायम गर्ने त्यो हुनुभएन।”
विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका सरकारी कर्मचारीबारेको जानकारी पाउन समेत कठिन रहेको उल्लेख गर्दै उनले अध्यागमन लगायत विभिन्न निकायहरूले समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताए।
“कसैले उजुरी गर्यो भने थाहा हुने हो नत्रभने लामो समय अनुपस्थित हुँदा थाहा हुने हो। कोही आफ्नो परिवार छ भनेर गएको हुन्छ कसैले निजी भ्रमण भनेको हुन्छ। पत्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। यहाँ एउटा पासपोर्ट प्रयोग गरेर जान्छन् अनि उता अर्को प्रयोग गर्छन्। त्यस्तो गरेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्छ। कमसेकम हाम्रो अध्यागमनले यसरी दुईवटा डक्यूमेन्ट प्रयोग गरे कि गरेनन् भनेर कडाइका साथ हेरिदिनुपर्छ।”
अमेरिका र युरोपका कैयौँ देशहरूमा दोहोरो
नागरिकताको व्यवस्था छ। सोझै ती देशहरूबाट स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका निजामती कर्मचारी वा अन्य अधिकारीहरूको विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।
