मोटरसाइकल, कार, भ्यान, बस वा ट्रक लगायत सबै सवारी साधनको हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष कर तिर्नुपर्छ । तिनका सिसी क्षमता अनुसारको कर निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्छ । यो आर्थिक वर्षका लागि तिर्नुपर्ने कर पोहोरको भन्दा प्रदेश सरकारले बढाइसकेको छ । जस्तो कि १२५ सिसी क्षमताको मोटरसाइकलको वार्षिक कर २ हजार ६ सय रुपैयाँबाट ३ हजार पुर्याइएको छ ।
१ हजार सिसीसम्मको गाडीको वार्षिक कर तिर्न २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर २२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । २५ सयदेखि ३ हजार सिसीसम्मको कर ४० हजारबाट वृद्धि भई ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ सोभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नबुझाए २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो । तर साउनदेखि भने २ सय प्रतिशत जरिवाना लाग्न थालेको छ ।
—५० हजार रुपैयाँ वार्षिक तिर्नुपर्ने गाडीको आर्थिक वर्ष कटेपछि बुझाउन गए २ सय प्रतिशत जरिवानासमेत गरी डेढ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
—१२५ सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३ हजार रुपैयाँ बुझाउने म्याद कटिसकेपछि आर्थिक वर्ष पनि फेरिँएपछि २ सय प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । त्यो भनेको सवारी कर ३ हजार, जरिवाना ६ हजार गर्दा ९ हजार हो ।
ऐनकै दफा १७६ मा कर नबुझाए तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अहिले गण्डकी प्रदेशमा असारभित्रै सवारी साधनको कर नबुझाएकाहरुले धमाधम २ सय प्रतिशत जरिवाना बुझाइरहनुपरेको छ । १२५ सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३ हजार रुपैयाँ बुझाउने म्याद कटिसकेपछि अर्को आर्थिक वर्ष अर्थात साउनमा जाँदा २ सय प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । त्यो भनेको सवारी कर ३ हजार, जरिवाना ६ हजार गर्दा ९ हजार हो ।
जब कि भर्खरै गएको असारसम्म त्यसरी २ सय प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्दैनथ्यो । ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक तिर्नुपर्ने गाडीको आर्थिक वर्ष कटेपछि बुझाउन गए २ सय प्रतिशत जरिवानासमेत गरी डेढ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । सवारी करको दर र जरिवाना प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा समावेश गर्ने आर्थिक ऐनमा हुन्छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले वर्ष २०७९।८० का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारी कर वृद्धि गरी तोकेको छ । तर जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था राखेको छैन ।
त्यही भएर यातायात व्यवस्था कार्यालय ९सवारी० कास्कीले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ ले भने अनुसार जरिवाना लिन थालेको छ । मन्त्रालयबाट पनि त्यस्तै पत्र आएकाले सोही अनुसार जरिवाना लिनुपरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिजाल बताउँछन् । गएको वर्षको आर्थिक ऐनमा भने २५ प्रतिशतमात्रै जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
निजी र सवारी साधन र सार्वजनिक यातायातका साधनको कर गण्डकी प्रदेश सरकारले भारीमात्रामा वृद्धि गरेको छ । त्यसमाथि २ सय प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायी र निजी सवारी धनीहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् । राजस्व संकलनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतको रुपमा रहेको सवारी करमा आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले १० हजारसम्म वृद्धि गरेको छ । गएको आव वार्षिक ४० हजार सवारी कर तिर्र्ने २५ सयदेखि २९ सय सिसीसम्मका सवारी धनीले अब ५० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । २९ सय सिसी माथिका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिर्दै आएकोमा अब नयाँ वर्गीकरण गरेर ३५ सय सिसीमाथि क्षमताका गाडीहरुले छुट्टै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुले वार्षिक ६५ हजार तिर्नुपर्छ ।
अब २२५ देखि ४ सय सिसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले वार्षिक ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । यसअघि २५१ देखि ४०० सिसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले ९ हजार ५ सय तिर्दै आएका थिए । आर्थिक विधेयक अनुसार सवारी साधनमा लाग्ने सबैजसो करमा वृद्धि भएको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ले सबै प्रदेशमा समान कर लागु गर्नुपर्ने भएकाले सवारी कर वृद्धि गरेको बताएका थिए । पोखरामा गत चैत २ गते सम्पन्न ७ वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको भेलाले सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वय गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बरालले बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि अर्धवार्षिक रूपमा सवारीको जाँचपास अनिवार्य गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । कर प्रशासनमा सुधारका लागि भन्दै अर्धवार्षिक रूपमा सवारी जाँचपास अनिवार्य गरिएको छ । चालु आवमा एक पटक सवारी जाँचपास गर्ने व्यवस्था छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने प्रदेश सरकारले वर्षमा २ पटक सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सवारी साधनको जाँचपास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको हुँदा वार्षिक रूपमा सवारी साधन जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छु,’ मन्त्री बरालले भने ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको व्यवस्था
दफा १७२ कर असूल गर्ने प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम सवारी साधन कर बुझाउनु पर्नेछ ।
१७३। कर बुझाउनेः (१) करदाताले आफनो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ सो म्यादभित्र बुझाई सक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नयाँ दर्ता गरिने सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन दर्ता गराउन अगावै जुन महिनामा भन्सार तिरी छुटाएको छ सोही महिनादेखिको दामासाहीले लाग्ने कर बुझाउनु पर्नेछ ।
१७४ दर्ता नवीकरण वा नामसारी गर्न अगावै कर दिनु पर्ने सवारी साधनको दर्ता नवीकरण गराउनु वा नामसारी गराउनु पर्दा सो गर्नुभन्दा अगावै प्रचलित कानुन बमोजिमको तिर्नु पर्नेछ ।
१७५ दर्ता गर्ने अधिकारीले कर तिरेको प्रमाण हेर्नु पर्नेः सवारी साधनको नयाँ दर्ता गर्ने, दर्ता नवीकरण गर्ने वा नामसारी गरी दिने अधिकारीले सो गर्नुभन्दा अगावै कर तिरेको प्रमाण जाँची बुझी दिनु पर्नेछ ।
१७६ जरिवाना गर्न सक्नेः १० दफा १७३ बमोजिमको कर नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको प्रतिशतमा जरिवाना गर्नेछ:
(क) म्याद नाघेको पहिलो तीस दिनसम्मलाई पाँच प्रतिशतका दरले । (ख) त्यस पछिको पैंतालीस दिनसम्मलाई दश प्रतिशतका दरले । (घ) त्यसपछि सो आर्थिक पांच वर्ष सम्म नाघेमा दोव्वर दस्तुर तिर्नु पर्नेछ । (ग) त्यसपछि सो आर्थिक अन्तसम्मलाई बीस प्रतिशतका दरले । (घ) त्यसपछि सो आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर (२ सय प्रतिशत) तिर्नुपर्नेछ ।
