पोखरा । पोहोर साल कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न ‘मुख्यमन्त्री कप अन्डर-१९’ महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेर आएपछि गण्डकीको टोलीलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गर्यो ।
नेपाल क्रिकेट संघले नै आयोजना गरेको प्रतियोगितामा गण्डकीले फाइनलमा कर्णाली प्रदेशलाई ३ विकेटले पराजित गरी उपाधि जितेको थियो । उपाधिसँगै गण्डकीले २ लाख नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाएको थियो । उपाधि जितेको टोलीलाई सम्मान गर्दै तत्कालीन गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई जनही ५० हजार दिने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणा गरेको एक वर्षसम्म पनि खेलाडीहरुले उक्त नगद पुरस्कार पाएका छैनन् ।
उपाधि जितेर प्रदेशको नाम र गौरव राख्न सफल भएको भन्दै गण्डकीका तत्कालीन अर्थमन्त्री बराल र आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले संयुक्त रूपमा सम्मान गर्दै पुरस्कार घोषणा गरेका थिए । च्याम्पियन टोलीका १४ खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी १७ सदस्यीय टोलीलाई पुरस्कार दिने अर्थमन्त्री बरालले घोषणा गरेका थिए ।
खेलाडीको प्रोत्साहन र उनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न सो पुरस्कार प्रदान गरिनेसमेत बरालले उल्लेख गरेका थिए । तर, घोषणा गरेको पुरस्कार नदिँदा खेलाडीले अपमानित महसुस गरेका छन् । अहिले बराल अर्थमन्त्री छैनन् । त्यस्तै सरकार पनि फेरिइसकेको छ ।
जिल्ला क्रिकेट संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष दिवाकर थापाले घोषणा गरेको वर्ष दिन हुँदा पनि खेलाडी तथा प्रशिक्षकले नगद पुरस्कार नपाएको गुनासो गरे ।
खेलाडीले एक वर्षमा पनि पुरस्कार नपाउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । ‘उपाधि जित्दा खेलाडीका घरपरिवार छोरीहरुले पनि गर्न सक्ने रैछन् भनेर खुशी हुनुभएको थियो, पुरस्कारको घोषणा गर्दा झनै खुशी हुनुभएको थियो’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘तर, एक वर्षसम्म पुरस्कार नपाउँदा खेलेर पनि केही हुने रहेनछ भनेर केहीले त खेल्नै छोडिसके ।’
गण्डकी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष देवेन्द्र प्रजुले पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रकम अहिलेसम्म खेलाडीले नपाएको बताए ।
‘अलिकति विडम्बना के भयो भने तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको हो । अर्थले घोषणा गरेको थियो । पछि त्यो फाइल खेलकुद मन्त्रालयमा गयो रे भन्ने सुनियो । पछि दुई मन्त्रालयबीच के मिलेन, अहिलेसम्म आएको छैन’, उनले भने, ‘अहिलेको सरकारसँग फेरि पहल गरेका छौं ।’
तत्कालीन खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयको टकराबका कारण खेलाडीले घोषित भएको पुरस्कार पाउन सकेनन् । पूर्वअर्थमन्त्री बरालले तत्कालीन खेलकुद मन्त्रालयले फाइल अगाडि नबढाउँदा उक्त प्रक्रिया रोकिएको बताए ।
‘हामीले घोषणा गर्यौं, मन्त्रिपरिषदबाट पास हुनुपर्थ्यो, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव खेलकुद मन्त्रालयले लैजानुपर्थ्यो । तर, खेलकुद मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढाएन, जसले गर्दा पुरस्कार प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन’, उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव घनश्याम पौडेलले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।
‘अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले प्रस्ताव पठायौं, मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने चिठी प्राप्त भएको छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ’, उनले भने ।
गण्डकीकी अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले उक्त प्रस्ताव छलफलपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘पहिलाको सरकारले पुरस्कृत गर्ने भनेको रहेछ, अस्ति उहाँहरु (खेलाडीहरू) बुझ्न आउनुभएको थियो । यसमा छलफल गर्नुपर्ला भनेको भएको छैन ।’ (नेपाल प्रेस)
