काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरि मध्यावधि विर्नाचनको घोषणा गरेसगै विभाजित बनको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले कानूनी रुपमा कानूनी रुपमा फुटलाई आधिकारिकता दिन नमिल्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ ३ कै कमिटी कायम रहेको र पुस ५ यताका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिने जनाएको छ उक्त निर्णय आइतबार १७ पृष्ठ लामो निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णयपछि नेकपा केपी ओली समुहमा खुशी छाएको छ भने नेकपा प्रचण्ड पक्षले कडा आपत्ती जनाएको छ । आयोगको आधिकारिक पत्र प्राप्त गरेपछि नेकपा प्रचण्ड माधब पक्षले औपचारिक रुपमै प्रतिक्रिया दिने तयारी गरिरहेको छ ।
उता नेकपा ओली पक्षका नेताहरुले यस्लाई निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष निर्णय भन्नुभएको छ । हाम िएकताको पक्षमा हिजो पनि थियौ आज पनि छौ, प्रचण्ड , माधब, झलनाथ कसैलाई पनि पार्टीबाट ननिकालेका हुनाले हामी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल हाम्रो बरिष्ठ नेता नै हुनुहुन्छ । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल समेतको यो हाम्रो पार्टी कानूनी रुपमा अहिलेसम्म विभाजनमा गएको छैन’, केपी ओली पक्ष नेताको भनाई रहेको छ ।
आयोगले पुस १७ मा नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा–४४ अनुसार, पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशतसहित दावी गर्न पत्र पठाएको थियो भने ओली समूहलाई जानकारी पत्र पठाएको थियो ।
यसपछि फेरि पुस २३ मा दुवै समूहलाई एक साताको म्याद दिएर पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धी नियमअनुसार पत्र पठाएको थियो । पुस २९ मा दुवै पक्षले जवाफी पत्र दिए । वहाँहरुले पार्टीको निर्णय अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई भन्नुभएको थियो । त्यसको ११ दिनपछि निर्णय गरेको आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिएन ।
अन्तरपार्टी निर्देशिका नै जारी गरेर विभाजनको स्थानीय तहसम्म गतिविधि यो समूहले गरिरहेकै छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको गतिविधि पनि रोकिएको छैन । आइतबार मात्रै प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कार्बाही गरेको छ । यसअघि, पुस ७ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ । ओली पक्षले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारीबाट हटाउने , नारायणकाजी श्रेष्ठको सट्टा प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता बनाउने, पार्टी एकता हुँदाको ४सय ४१ लाई बढाएर १५ सय ०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ ।
