पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले दैनिकजसो विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग बैठक र छलफल गरिरहेका छन् । सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कास्की प्रहरी प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासहित सर्वपक्षीय बैठक राखेका मेयर आचार्यले त्यसको दुई दिन अगाडि सल्लाहकार परिषदको पनि बैठक डाकेर छलफल गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीको संयोजकत्वमा ३५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाएका मेयर आचार्यले तेस्रो पटक सल्लाहकारसहितको बैठक बोलाएर साथ खोजे । मेयर आचार्यले दिनहुँजसो यस्तो बैठक किन गरिरहेका छन् त ? मेयर आचार्य भन्छन्, ‘पोखरा बसपार्कको समस्या हल गर्नैपर्ने छ । फिर्के खोला क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउनुपर्ने छ भने फेवातालको मापदण्डलाई पनि टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने छ ।’
मेयर आचार्यले पोखरालाई व्यवस्थित बनाउन यसअघि चालेका धेरै कदमहरु सफल भएनन् । अन्डरग्राउण्ड खाली गराएर पार्किङ गर्ने विषय होस् वा पोखराको सडक किनारबाट पार्किङ हटाएर व्यवस्थित गर्ने विषय होस्, उनका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् ।
मेयर भएर आउनेबित्तिकै पोखरा विमानस्थल उद्घाटन गर्नुपर्ने बाध्यता र दबाबका कारण टाउको दुखाइ बनेको फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी टुंगो पनि अझै लागिसकेको छैन । पोखरा महानगरको आफ्नै प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने उनको कदम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विकास साझेदार दातृ निकायबाट आएको सहयोगलाई अपनत्व लिनेबाहेक सहरलाई व्यवस्थित गराउन उनले थालेका धेरैजसो काम अधुरै छन् ।
तर, पछिल्लो पटक भने फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, पोखरा बसपार्कबाट सुकुमवासी व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्ने, ती क्षेत्रबाट राजनीतिक दलनिकट संगठन र संस्थालाई हटाएर बाटो फराकिलो बनाउने र फिर्के खोला क्षेत्रभित्र निर्माण भएका संरचना हटाएर करिडोर निर्माण गर्ने प्रयास भने मेयर आचार्यले जारी राखेका छन् ।
मेयरको कार्यकाल सकिन करिब एक वर्षमात्रै बाँकी रहँदा यतिमात्रै काम सफल भयो भने पनि उल्लेख्य हुने उनले बुझेका छन् । रास्वपाका बालेन शाह नेतृत्वको सरकारबाट पनि सहयोग प्राप्त हुँदा यी काम फत्ते भए भने पोखराका निम्ति ऐतिहासिक नै हुने छ । त्यही भएर मेयर आचार्यले यी कामका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय साथ–समर्थन खोजिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
पछिल्लो पटक अमरसिंह माविको चौरमा निर्माण भएका टहराहरु सहमतिमै हटेका छन् र यसले सकारात्मक सन्देशसमेत दिएको छ । अब पोखरा बसपार्क र फिर्के खोलालगायतका ठाउँमा बनेका अवैध संरचना, अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुमवासीलाई पनि हटाउन मेयर आचार्यले यस्तै सहमति र सर्वपक्षीय साथ खोजेका छन् ।
सर्वपक्षीय छलफल गर्दै मेयर धनराज आचार्य
२०३५ सालदेखि नै पृथ्वीराजमार्ग छेउ अमरसिंह चोकमा टहरा बनाएर व्यापार गर्दै र आफूखुसी बिक्रीसमेत गर्दै आएका व्यवसायी सर्तसहित आफैं हट्न तयार भए । मेयर आचार्यको संयोजकत्वमा भएको छलफलले अब त्यहाँ संरचना बन्दा अहिलेका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने सर्तमा उनीहरुले त्यहाँबाट आफ्ना सामान सारेका हुन् । त्यसपछि मात्रै मंगलबार महानगरपालिकाको डोजरले ती टहरा सम्यायो ।
पृथ्वी राजमार्ग छेउ अमरसिंह चोकमा टहरा हटाएर कम्प्लेक्स बनाउने चर्चा भइरहँदा त्यहाँ पार्क वा मानिस सुस्ताउनका लागि आकर्षक ठाउँ बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यद्यपि तत्काललाई व्यवसायीहरु टहरा छाड्न तयार भएपछि सहमतिमै अमरसिंह माविको चौरमा निर्माण भएका ५१ वटा टहरा खाली भए र मेयर धनराज, वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष सन्तोष बास्तोलालगायतले काम देखाउने अवसर पाए ।
सहमतिमै पोखरा बसपार्कनजिकै संस्थान क्षेत्रमा नगर समितिको जग्गा कब्जा गरेर बनेका विभिन्न राजनीतिक दलनिकट मजदुर संगठन र संस्थाहरुले पनि संरचना खाली गराउन सहमति जनाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
डोजर चल्नुअघि नै सहमतिमै हटे पोखरा अमरसिंहका टहरा, पृथ्वीचोकमा संस्था र दलनिकटले पनि छाड्दै
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट मजदुर संगठन र सहारा, हिमाली सांस्कृतिक परिवारलगायतले संरचना खाली गराउने काम गरिरहेका छन् । तत्कालीन माओवादी निकट मजदुर संगठनले ठाउँ खाली गराइसकेको छ भने अन्य संगठन र संस्थाका भवन बनेका व्यवसायीलाई पनि छाड्न सूचना आह्वान गरिरहेका छन् । यहाँ पनि ९ गतेभित्र संरचना खाली हुने मेयर आचार्यले बताइरहेका छन् ।
फिर्के खोला क्षेत्रभित्र १ सय ६० संरचना निर्माण भएका छन् । मापदण्डभित्रका संरचनालाई तत्काल केही नगरे पनि अरुलाई खाली गराएर करिडोर निर्माणको काम थाल्ने योजनामा मेयर आचार्य छन् ।
फिर्केखोलाको नापजाँचपछि २०८० कात्तिक १० गते ३५ दिने सूचना निकालेर ‘फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना पूर्णरुपमा हटाउने महानगरले सूचना जारी गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्धमा उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको थियो ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश मीलनकुमार राईको एकल इजलासले ‘कात्तिक १० गते प्रकाशित सूचनाअनुसारको कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश गरेको थियो । जसका कारण काम रोकिएको थियो ।
फिर्के खोला क्षेत्रमा बनेका घर
२०८१ पुस १६ गते उक्त रिट खारेज गर्दै खोलाघर भित्रको संरचना हटाउने बाटो खुला भएको थियो । न्यायाधीशद्वय मीलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासले खोलाघर भित्रको संरचना हटाउने बाटो खुला गरिदिएकाले पनि अब यहाँका संरचना हटाएर आगामी बजेटबाटै व्यवस्था गरेर फिर्के करिडोर थाल्ने योजना मेयर आचार्यको छ ।
वर्षौंदेखि राजनीतिक एजेण्डा बन्ने र चर्चा तथा विवादको केन्द्रमात्रै बन्दै आएको फिर्के खोला घरभित्रको संरचनामात्रै हटाउन सके उपलब्धिपूर्ण हुने सल्लाहकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।
पोखरा १८ सराङकोट फेदी अँधेरी कुनाबाट सुरु हुने फिर्केखोला वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८ हुँदै १७ सम्म पुग्छ । फेवातालमा गएर मिसिने फिर्के खोलामा गरिएको नापजाँच प्रतिवेदनअनुसार १ सय ६० संरचना खोलाघर क्षेत्रमै बनेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्ने योजना महानगरको छ ।
मेयर आचार्यले टुंगोमा लगाउन खोजेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण योजना पोखरा बसपार्ककै हो । फेवातालको विषय संघीय सरकारको ठूलो आर्थिक दायित्वसमेत जोडिएको हुँदा त्योभन्दा अगाडि पोखरा बसपार्कको समस्या समाधान गर्ने ध्यान मेयर आचार्यको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति अन्तर्गत पर्ने पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने जारी भएको ३५ दिने सूचनाको म्याद यही जेठ ८ गते सकिँदै छ । त्योभन्दा अगाडि नै मेयर आचार्यले सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमति खोजेका छन् ।
मेयर धनराज आचार्य
पोखरा बसपार्कभित्रका बसोवासीले पनि महानगरले डोजर चलाउने त्रासमा संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने, उकास्ने काम यसअघि उनीहरुलाई बसपार्कमै राख्न सघाएका कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायतका राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन् । यद्यपि, पोखरा बसपार्कको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भने सबै दल सहमत छन् ।
२०३१ सालमा अधिग्रहण गरिएको पोखरा बसपार्कको जग्गामा अहिले अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुमवासीका नाममा बनेका संरचनाले भरिएका छन् ।
२०३० सालमा पोखरा नगर योजना स्वीकृत गरी २०३१ सालमा पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना निर्माण भएको थियो । पोखरा वडा नम्बर ९ पूर्व सेती, पश्चिममा पृथ्वीराजमार्गबाट हवाई अड्डातिर जाने ढिकैढिक सँगैको गोरेटो बाटो, उत्तरमा पृथ्वीराजमार्ग र दक्षिणमा पोखरा एयरपोर्ट मैदानको सीमालाई चारकिल्ला तोकेर २०५ रोपनी क्षेत्रफल नापी गरी अधिग्रहण गरिएको थियो ।
जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले दिएको मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि केही जग्गाधनी अदालत गएका थिए । अदालतले क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेअनुसार २०६० सालमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय निर्णयबाट बसपार्कमा नै हाईवे मोहडा र बसपार्क मोहडा हुने गरी उनीहरुको योजनामा परेको जग्गाको सट्टाभर्ना स्वरूप क्षतिपूर्ति दिइएको पोखरा महानगरले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एयरपोर्टबाट सारिएका होटल व्यवसायीहरुलाई विभिन्न मितिमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्कीको बैठक बसी बसपार्कभित्रै ७९ घडेरी दिएको महानगरले प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
२०३४ साल कार्तिक २९ गते हवाई मैदानको उत्तर पूर्वी कुनाबाट होटेल व्यवसायीहरूलाई बसपार्कमा ल्याएर राखिएको थियो । २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको भए पनि चारकिल्ला भित्र १९६ रोपनी कायम हुन आएको र त्यसमा पनि पृथ्वीराजमार्गको सडक मापदण्डले ७५ फिट कटाउँदा १८७ रोपनी कायम हुन आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
१ सय ७८ रोपनी जग्गामा अहिले एक सामुदायिक विद्यालयसहित ४ सय ५७ परिवार बसपार्कभित्र अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुमवासीका नाममा कब्जा भएको छ र हाल खाली रहेको बसपार्क २६ रोपनीको आसपासमात्रै भएको पछिल्लो पटक महानगरका कर्मचारी लोकदर्शन कोइरालाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ ।
अशोक पालिखे, विष्णु बास्तोला र क्षेत्रबहादुर केसी उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा २१ रोपनी जग्गा ३० जनाको नाममा गएको छ । त्यतिबेला १ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएका थिए र त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि नागरिक तहबाटै उठिरहेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले यी बिक्री भएका जग्गाको अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अन्यलाई विकल्प दिएर १७८ रोपनी जग्गामै बसपार्क बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । पोखराका मेयर आचार्यले बसपार्क बनाउने विषयमा कसैको असहमति नरहेको र सुकुमवासीलाई विकल्प दिएरै केही दिनमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
