पोखरा । गण्डकी सरकारले गाडीमा जस्तै जग्गामा समेत अत्यधिक कर बढाएको छ । कर उठाएर जनतालाई मार पार्नेगरि सगोलभित्रको अंशबण्डामै सरकारले चर्को कर लगाएको हो ।
अब गण्डकी प्रदेशका नागरिकले तीन पुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा महानगर भए ५ हजार तिर्नुपर्छ भने नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिमा १ हजार ५ सय शुल्क लाग्ने भएको छ । गत वर्ष महानगरमा नामसारी शुल्क १ हजार ५ सय थियो ।
नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय थियो । सबैमा साढे २ सय प्रतिशत हाराहारी शुल्क बढाइएको छ । यस्तै तीन पुस्ता बाहिरकाले भने झनै महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ ।
यसअघि ३ हजार ५ सय लिइएको महानगरभित्र अब १५ हजार लाग्नेछ । नगरपालिकामा ३ हजारबाट बढेर १० हजार पुगेको छ भने गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय बाट बढेर ५ हजार कायम गरिएको छ ।
हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा ४ सयबाट १ हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा २ सयबाट ५ सय र गाउँपालिमा १ सयबाट २ सय पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।
गण्डकी सरकारले महिला, ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको लिखतमा भने २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । एकल महिलाको हकमा ३५ प्रतिशत छुट छ । मनाङको नार्पाभूमि, नासौँ र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मुस्ताङको थासाङ, लो घेकर, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र र लोमान्थाङ तथा गोरखाको चुनमुब्रीमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना नाममा दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिले पहिले महानगर र उपमहानगरमा ७ हजार लिने गरिएकोमा यो वर्षदेखि १५ हजार पुगेको छ ।
यस्तै नगरपालिकामा ५ हजारबाट १० हजार पुगेको छ भने गाउँपालिकामा २ हजारबाट ५ हजार पुगेको छ । अंशबण्डा आर्थिक कारोबार नभई हकभोगको हस्तान्तरण मात्रै भएकोले कर घटाउनुपर्ने माग सेवाग्राहीको छ । बाबुबाजेका सम्पत्ति नामसारी गर्दा पनि १ कित्ता जग्गा बेच्नुपर्नेभयो , मन्त्री र सांसदको सुविधा पुरा गर्न जनतालाई कसरी ढाँड सेक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न गण्डकी प्रदेश आए हुने भयो अधिकांश सर्वसाधारणको भनाई रहेको छ ।
