तनहूँ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ बमोजिम तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७ (१) बमोजिम निवेदकले मागेको सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम भएपनि तनहूँका अधिकांश पालिकाहरु सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आईरहेका छन् ।
तनहूँका भिमाद, शुक्ला, नगरपालिका, रिसिगं, घिरिगं, आँबुखैरेनी र देवघाट गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध गारो मान्ने गरेको पाईएको छ भने व्यास र भानु नगरपालिकामा तारम्तार ताकेता लगाएपछि सूचना उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
नागरिकको सूसूचित हुन पाउने हक उपलब्ध गराउन पनि ति पालिकाका सूचना अधिकारीहरु निकै कष्ट मान्ने गरेको पाईन्छ । नेपालको संविधानले बिद्युतिय माध्यमबाट माग गर्दा पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन गर्दा पनि ति पालिकामध्ये कतिले आफ्नो वेभसाईटमा गलत ईमेल ठेगाना राख्ने, सूचना अधिकारीको फोन नम्बर गलत राख्ने, सहि फोन नम्बर राखिएको रहेछ भने पनि फोन नउठाउने गरेको पाईएको छ ।
सूचनाको हक माग्ने व्यक्तिलाई सूचनाको हक अनुसारका सूचनाहरु दिएको खण्डमा आफ्नो कार्यालयका बदमासीहरु बाहिरिन सक्ने डर भएकोले पनि कर्मचारीतन्त्रले सूचना रोकेको हुनसक्ने सूचना पाउन असफल हुनुभएका एक भुक्तभोगीको भनाई छ ।
केहिदिन राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखहरुलाई जरिवाना हुने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम कारबाही पनि गर्ने गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
