काठमाडौँ / संसद्को कार्यकाल थप्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफूसँग परामर्श गरि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याउनु वाञ्छनीय नभएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,आयोगले भनेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले संविधानमा समेत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशका अन्य सदस्यहरुको सोही पदको लागि हुने निर्वाचनमा लागि मनोनयनपत्र पेस गर्ने मितिपछिसम्म रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी दोस्रो पटक संविधान सभाबाट रुपान्तरित भएको बनेको व्यवस्थापिकाको कार्यकाल बाँकी हुँदै समानुपातिक निर्वाचन सूची बुझाएपछि कार्यकाल रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।
संविधान सभाबाट व्यवस्थापितका संसद्मा रूपान्तर भएको सदनको कार्यकाल संवत २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव छ, आयोगले भनेको छ ।
सर्वत्र आलोचनापछि संसद्को कार्यकाल थप्ने निर्णयबाट सरकार भने पछि हटेको छ । कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अघि नबढ्ने भएको छ । विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यकालको विषयमा आयोगले स्पष्ट धारणा नल्याएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
