निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एकतिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ।
संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार आयोगले राजनीतिक दललाई प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाई महिला उम्मेदवार बनाउन पत्राचार गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निर्वाचन आयोगलाई यसअघि प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाई महिला उम्मेदवार बनाउने गरी दलहरूलाई निर्देशन दिन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो।
‘संसदमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउने चलन छ। अब प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाई महिला उम्मेदवार बनाउन आयोगले निर्देशन दिनुपर्यो भनेर हामीलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो। आयोगले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने।
आयोगले दलहरूलाई गरेको पत्राचारमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाई महिला सुनिश्चित हुनेगरी मनोनयन गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको हो।
प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाई महिला सुनिश्चतताका लागि कुनै कानुन नभए पनि संसदीय समितिको निर्देशन आयोगले पालना गरेको थपलियाले बताउनुभएको छ ।
‘प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाई महिलाको मनोनयन हुनैपर्ने कानुन बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। उहाँहरू पनि कानुन त बनाउनु हुँदैन, निर्देशन मात्रै दिनुहुन्छ। हामी पनि के कम निर्देशन दियौँ,’ थपलियाले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् भने प्रदेशसभामा ३ सय ३० क्षेत्र छन्।
आयोगको निर्देशन अनुसार दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५५ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ भने प्रदेशसभामा १ सय १० जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ।
