माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई “पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन” माग गरिएका रिट निवेदनमा शुक्रवार नेपालको सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनलाई त्यसको महत्त्व, गम्भीरता र संवेदनशीलताका कारण अग्राधिकारसाथ अगाडी बढाउने निर्णय गरेको हो।
आदेशमा दाहाललाई बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
निवेदकले मूलतः सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनमा रहेका प्रावधान अनि सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने अनि व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ।
‘‘यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन,’’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
बिहीवार विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिए पनि इजलास बस्न नभ्याएको अदालतले जनाएको थियो।
गत कात्तिकमा दरपीठ गरिदिएका दुईवटा निवेदनहरूको दरपीठ बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले फागुन १९ गते आदेश दिएपछि मङ्गलवार उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको थियो।
दाहालविरूद्धका रिट निवेदन विसं २०७६ सालमा काठमाण्डौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले द्वन्द्वका बेला मारिएका पाँच हजार मानिसको आफूले जिम्मा लिने भनेका अभिव्यक्तिसँग जोडिएका छन्।
तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयद्वारा गठित एउटा कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वकालमा कुल १८ हजार १६५ जना मारिएका थिए भने एक हजार सात सय बेपत्ता छन्।
माओवादी केन्द्रले यसअघि नै एक वक्तव्यमार्फत् मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई “नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि” भन्दै आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रवार बिहान समेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र र माओवादी पृष्ठभूमिका दलका नेताहरूले बैठक गरेका थिए।
