काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुका मुद्दाहरु सम्बोधन नगरे शुक्रबारदेखि सेवा रोक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
मंगलबार उहाँहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग पनि उहाँहरुको छ ।
स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । स्थायी र करारका कर्मचरीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ ।
यही माग राखेर मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्नुभएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेकाबेला स्थानीय तहका कर्मचारीको सडक आन्दोलनले सरकार अन्योलमा परेको छ । उहाँहरुलेअत्यावश्यक बाहेकको सेवा रोक्ने चेतावनी दिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
७५३ स्थानीय तहकै कर्मचारीहरु काठमाडौं आइपुगेका उहाँहरुले बुधबार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्नुभएको छ । १५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हो ।
समितिका संयोजक दीपक गौतम प्रत्येक स्थानीय तहबाट कम्तीमा एक जनाा स्थानीय कर्मचारी काठमाडौं आइपुगेको बताउँनुहुन्छ । ‘१८ गतेसम्म हाम्रा मागको सुनुवाई भएन हामी १९ गतेदेखि स्थानीय तहमा पेन डाउन गर्छौं, अत्यावश्यक बाहेकका सेवा दिंदैनौं’, उहाँले भन्नुभएको छ ।
