काठमाडौं । राम्रो कानून व्यवसायी र विनयशील राजनीतिज्ञको छवि बनाएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालय चलाउने कुशलता देखाउन नसक्दा गृह प्रशासनमा भद्रगोल बढेको छ ।मन्त्रीको सचिवालय प्रहरी प्रशासनको सरुवा तथा बढुवा व्यवस्थापन र चलखेलमा अल्झिएपछि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको गृहका उच्च अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन् । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा लेखक आइसकेपछि उनी र उनको सचिवालयले प्रहरीको सरुवा तथा बढुवामा ध्यान केन्द्रित गर्दा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन लथालिंग अवस्थामा पुगेको हो ।मन्त्रालयमा मन्त्री लेखक एवम मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग हेलमेल भएका सहसचिवलाई मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बलिया मानिएका निकायमा व्यवस्थापन सहजै हुने गरेको छ । तर मन्त्री र सचिवालयसँग नजिक नरहेका कतिपय सहसचिव भने ५ महिनादेखि मन्त्रालयको बरण्डामा छन् ।
एक दिन पनि खाली राख्न नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत केही जिल्लामा डेढ महिनादेखि पठाउन सकिएको छैन । तर, मन्त्रालयमा भने ५-५ जना सहसचिव ५ महिनादेखि जिम्मेवारी नपाएर हाजिर गर्दै बसेका छन् ।
कसले चलाउँछ गृहमन्त्री र मन्त्रालय ?
गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अहिले विवादमा परेका र भ्रष्टाचार अभियोग लागिसकेका कर्मचारीले बढी चलाउने गरेको आरोप छ । गृहमन्त्री लेखकको निजी सचिवालयमा बसेर शाखा अधिकृत विमल पौडेल र गणेशदत्त ओझाले प्रहरी सरुवा तथा बढुवाका साथै मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवदेखि खरिदारसम्मको सरुवा तथा बढुवामा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।
पौडेल गत चैत २० देखि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् भने गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा लेखक आइसकेपछि उनी निजी सचिवालयमा कार्यरत छन् । भिजिट भिसाको सेटिङ गरेर मानव बेचविखन गरेको अभियोगमा उनलाई मुद्दा लागेको छ ।
प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि पौडेल फरार भएर अन्तिम समयमा सिधै अदालतमा हाजिर भएका थिए । अध्यागमन अधिकृत पौडेल एक वर्षअघि गत फागुनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट एक लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए ।
नक्कली कागजात बनाएर सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा पौडेलविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर पौडेल मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा रहँदा पौडेलले भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहसँग मिलेर आर्थिक लेनदेन गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष थियो ।
पौडेल लामो समयदेखि गृहमन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तरगत रहेको अध्यागमन विभागमा नै बस्दै आएका कर्मचारी हुन् । महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव हुँदा पौडेल न्यौपानेका विस्वाश पात्र थिए । न्यौपानेसँगको सबैजसो सेटिङ उनै अधिकृत पौडेलले गर्दै आएको आरोप छ ।
यस्तै अधिकृत ओझा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको मुद्दामा मुछिएका थिए । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसहित १२ जनप्रतिनिधिसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।
शक्तिशाली पर्वतेको संयोग
रोचक संयोग के परेको छ भने सुदूरपश्चिमका मन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय र मन्त्रालयमा भने यसपटक पर्वते हाबी देखिएका छन् ।
मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा तथा व्यवस्थापनमा अहिले मन्त्री लेखकका स्वकीय सचिव (उपसचिव) बद्री तिवारीको चल्ने गर्छ । उनी पर्वत स्थायी घर भएका कर्मचारी हुन् ।
अझ अर्को रोचक कुरा त के छ भने, १७ वर्षअघि २०६४ सालमा रमेश लेखक श्रममन्त्री हुँदा पनि तिवारी उनकै निजी सचिव थिए । त्यसपछि शेरबहादर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ पनि तिवारी नै निजी सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । उनी यसअघि नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीमा थिए ।
देउवा र रमेश लेखक दुवैको सचिवालय चलाएका कारण उनी शक्तिशाली मानिन्छन् । मन्त्रालयको सबैभन्दा बलियो मानिएको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा पनि पर्वत घर भएका छवि रिजाल छन् । लेखक गृहमन्त्री भएपछि उनी त्यहाँ आएका हुन् ।
कर्मचारी प्रशासन शाखा र प्रहरी प्रशासन शाखा प्रशाखा महाशाखाअन्तर्गत नै रहेकाले सहसचिव रिजाले दुवै शाखा हेर्छन । प्रशासन महाशाखा प्रमुख रिजाल र मन्त्रीका निजी सचिव तिवारीले चलाइरहेका छन् । त्यहाँ अरु उपसचिव पठाइएको छैन ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा एवम मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पनि सहसचिव पर्वतकै रामचन्द्र तिवारी छन् । मन्त्रालय आउनुअघि उनी सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए ।
यस्तै गृह प्रशासनमा कार्यरत सबैजसो सहसचिवको आकर्षणको केन्द्र मानिएको काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा पनि पर्वतकै ऋषिराम तिवारी छन् । उनी गत पुस २४ देखि काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।
१७ सहसचिव भित्रिए, ५ जना बरण्डामै
खोटाङ, ओखलढुंगा, बाँके र रौतहटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रिक्त रहे पनि गृह मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएको छैन । खोटाङ र ओखलढुंगामा त डेढ महिनादेखि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाइएको छैन । तर, ५ सहसचिव भने जिम्मेवारीविहीन छ ।
जसमध्ये २ जना सहसचिव त करिव ५ महिनादेखि नै जिम्मेवारी नपाएर मन्त्रालयमा छन् । मन्त्रालयको बरण्डामा रहेको भनिनेहरूमा शशिधर घिमिरे, सूर्य सेढाई, बन्धु बास्तोला, प्रेमप्रसाद भट्टराई र नारायणप्रसाद रिसाल हुन् । जसमध्ये घिमिरे र सेढाई करिव ५ महिनादेखि नै जिम्मेवारीविहीन छन् ।
मन्त्रालयमा ५ सहसचिव थन्किदा पनि सहसचिवको दरवन्दी रहेका ९ जिल्लामा उपसचिव नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् । सहसचिवको दरबन्दी रहेको रामेछापमा राजुप्रसाद पौडेल, अर्घाखाँचीमा बाबुराम अर्याल, प्यूठानमा रमा आचार्य, दैलेखमा नवराज जैशी, डोटीमा मोहनराज जोशी, बैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय, डडेल्धुरामा सोमेन्द्र न्यौपाने, अछाममा शिवप्रसाद लम्साल र जुम्लामा रामबहादुर शाही प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।
हालै सरकारले ७८ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत २ सहसचिवलाई मात्रै अन्य निकायमा सरुवा गरेको छ भने १७ सहसचिव मन्त्रालयमा भित्रिएका छन् । जसमा ८ जना सहसचिव भर्खरै मात्रै उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
मन्त्रालय अन्तरगत कार्यरत रहेका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिरकरणमा कार्यरत सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा हुँदा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका छन् ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालमा कार्यरत बलराम रिज्याल, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा कार्यरत सुरेन्द्र पौडयाल, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत ईश्वरीप्रसाद अर्याल, नरहरि घिमिरे र माधवप्रसाद पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत आनन्द सारु, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत वेदप्रसाद खरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत कुमानसिंह गुरुङ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत दिपकराज नेपाल पनि गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।
भर्खरैमात्रै सहसचिवमा बढुवा भएर मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका भविश्वर पाण्डे, विजयराज सुवेदी, प्रेमप्रसाद लुइटेल, लक्ष्मण ढकाल, दिलकुमार तामाङ, जगदिश्वर उपाध्याय, दिव्यराज पोखरेल र धर्मराज जोशी मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।
सहसचिवमा बढुवा भई मन्त्रालय आएका कतिपय कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि आवश्यक पर्ने तालिम नलिएका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा अहिले ने पठाउन नसकिने अवस्था छ । यद्यपि कतिपय सहसचिव भने उपसचिव हुँदा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले उनीहरूलाई भने मन्त्रालयले पठाउन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
साभारः नेपाल प्रेस
