पाेखरा । कास्कीकाे पोखरा ९ पृथ्वीचाेक बसपार्कस्थित शिवटोलका सुकुम्बासीहरुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विभिन्न मागहरु राखेका छन् । ४६ घरधुरी भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासीहरु बसिरहेको शिवटोलकाे ७२ राेपनी सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्दै उनीहरुले खारेजीकाे माग गरेका हुन् ।
नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालको शुक्रबारदेखि शुरु भएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्न प्रम ओली पोखरा आएका हुन् । साेही कार्यक्रम स्थलमा पुगेर प्रम ओलीलाई उनीहरुले आफूहरु बसिरहेको पर्ती सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा जालसाझीपूर्ण तरीकाले दर्ता भएको बताएका हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन राष्ट्रीय भूमि अधिकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष रामबहादुर लामिछाने र मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङकाे नेतृत्वमा सुकुम्बासीहरुकाे टाेली उपस्थित थियाे । शिवटोलका सुकुम्बासीहरुको तर्फबाट संयोजक ध्रुवकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
उक्त ज्ञापन पत्रमा “२०३२ सालमा भएको जग्गा नापी हुँदा १७२ नम्बरको कित्ता सार्वजनिक पर्ती /व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने’ उल्लेख भएकोमा २०३६ सालदेखि उक्त जग्गामा सुकुम्बासीहरु बसेको अवस्थामा जालसाझीपूर्ण तरीकाले २०४२ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको’ उल्लेख छ।
जालसाझीपूर्ण तरीकाले व्यक्तिको नाम्ममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर १७२ को ७२ रोपनी जग्गाको दर्ता खारेज गरेर नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन र व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनु अघि उक्त जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरुलाई उचित ब्यबस्थापन गरिदिन उक्त ज्ञापनपत्र मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ को कार्यालयले उक्त जग्गा खालि गर्न दिएको ३५ दिने सूचना खारेज गरिदिन पनि माग गरिएको छ।
हेर्नुस ज्ञापन पत्रः
सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यू, प्रधानमन्त्रिको कार्यालय, सिहंदरबार, काठमाण्डौं
विषय: ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।
मिति : २०८२/२/७ गते
महोदय,
उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ शिवटोल स्थित ४६ घर धुरी परिवारहरु विगत २०३६ सालदेखि भूमिहिन दलित भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु खानेपानी धारा जडान, विद्युत लाइन जडान वडाबाट २०३६ सालदेखि बसोबास गरी आइरहेको सिफारिस २०६८ सालमा गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट सुकुम्बासी परिचय पत्र २०७७ सालमा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगबाट र पोखरा महानगरपालिकाबाट निस्सा वितरण गरिएको निस्सा प्रमाण पत्र मतदाता परिचय पत्र लगायतका प्रमाणहरु लिई कि.न. १७२ प्रति ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आइरहेको व्यहोरा सम्माननिय प्रधानमन्त्रिज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं ।
हाल आई उक्त प्रति ऐलानी जग्गाको मुल कि.न. १७२ बाट फोड भई कि.न. १३४४ बाट हाल कायम हुन आएको कि.नं. ५१०६, ५१६९, ५२२९, ५१७० र ५२५६ क्रमशः हरि बहादुर सिल्पाकार, चिरञ्जीवी द्वार रत्न माया सिल्पकार लगायतका व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरिएको जानकारी पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ को कार्यालयले उक्त टोलमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई मिति २०८२/१/२ गतेका दिन ३५ दिन भित्र उक्त कि.नं.मा बनेका संरचनाहरु हटाई जग्गा खाली गरी दिने सूचना टाँस भएपछि मात्र उक्त राज्यको नाममा रहेको प्रति ऐलानी जग्गा जालझेल गरी २०४२/०४५ साल तिर जग्गा दर्ता गरि एको भन्ने जानकारी भयो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग ताहाचल काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०८१/१०/२२ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भूमि सम्बन्धी ऐन आठौं संशोधनले परिभाषित गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारको पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कसै लाई पनि विकल्पहिन रुपमा निष्काशन गर्ने, आवास र भूमि सम्बन्धबाट वञ्चित गर्ने, जिविको पार्जन गर्ने आधारबाट विमुख पार्ने तथा जबर्जस्ती निष्काशन गर्ने जस्ता कार्यहरु कसैले नगर्न नगराउन आयोगले हार्दिक आव्हान गरी विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ को कार्यालयले उक्त जग्गामा आमोद कामोद गरी बसोबास गरी रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई ३५ दिन भित्र संरचना हटाइ जग्गा खाली गरी दिने सूचना भुमि समस्या समाधान आयोगको नियम विपरीत सुचना जारी गरेको हुदा उक्त सुचनालाई तुरुन्त खारेज गरि योस् भनि सम्माननिय प्रधानमन्त्रिज्यू समक्ष विनम्र अनुरोधका गर्दछौं ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४० को ५ राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । धारा ५१ को ‘न’ ६ ले मुक्त कमैया कम्हलारी, हरुवा चरुवा, हरिया, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्दै पुन स्थापना गर्ने ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन जारी भएको मिति २०७६ माघ २८ गते भन्दा १० वर्ष अघिबाट निज बसोबास गरी आएको जग्गा आमोद कमोद भइ आएको हो भने व्यवस्थापन गर्ने । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को अठारौं संशोधन २०७७ को ४१ ‘ख’ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई एक पटकको लागि जमिन उपलब्ध गराउने । ४१ ‘ग’ अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफल ‘१’ ऐनको दफा ५२ ‘ग’ बमोजिमको अव्यवस्थित बसोबासीको परिवारलाई आयोगले निजले आमोद कमोद गर्दै आएको स्थानमा घर घडेरी प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन गर्ने ।
भुमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ राज पत्रमा प्रकाशित मिति २०८१/१०/१४ गते भुमिहीन दलित र भुमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसो वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रायोजनको लागि भुमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी सो आयो गको काम, कर्तव्य र अधिकार (ट) भुमिहीन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको जग्गामा बसोबास कायम भएको मिति भन्दा पछिल्लो मितिमा कसैले अनधिकृत रुपमा दर्ता गरेको प्रमाणित हुन आएका आयोगले प्रचालित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धीत निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था भए बमोजिम भुमिहीन सुकुम्बासीहरु बसोबास गरेको मिति भन्दा पछिल्लो मितिमा राज्यको नाममा रहेको प्रति ऐलानी जग्गा व्यक्तिले जालझे ल गरी दर्ता गरेको हुँदा उक्त जग्गाको पुर्जा बदर गरी उक्त जग्गामा २०३६ साल देखी बसोवास गरी आइरहेका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको नाममा जग्गाधनि पुर्जा सहित व्यवस्था गरियोस भनि उल्लेखित ३ बुदे मागहरु पुरा गरी न्याय दिलाइदिनुहुनु सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यू समक्ष यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं ।
हाम्रा मागहरु
१, मिति २०८२/०१/०२ गते संरचनाहरु हटाई जग्गा खाली गर्ने ३५ दिने सुचना बदर गरियोस् ।
२, राज्यको नाममा रहेको प्रति ऐलानी जग्गा जाल झेल गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरीएको पुर्जा बदर गरियोस् ।
३, २०३६ साल देखी उक्त जग्गामा अमोद कमोद गरी आएका भुमिहिन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा सहित व्यवस्थापन गरियोस ।
