नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको १ वर्षमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको छ । सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै आरोप खेपेको सरकारका मन्त्री झन् विवादमा परेका छन् । एक वर्षमा सरकारका अधिकांश मन्त्री आर्थिक मामिलामा विवादमा तानिएका छन् । तर, विवादमा तानिएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनका दलले प्रश्न भने गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुखद वर्ष दिन मनाउन नदिने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको अडियो काण्ड सार्वजनिक भइदियो । वर्षभरि सुशासनको वाचा गरेका ओलीका लागि गुप्ताको अडियो काण्ड दाँतमा ढुंगासरह भयो । गुप्ताले आफूमात्र होइन, साथमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसम्मलाई विवादमा ताने । भूमि आयोग गठनका क्रममा आफ्नो मान्छे नियुक्ति दिलाउन भएको घुसको डिलको अडियो सार्वजनिक भएको चार दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन देखिएका छन् । हुन त अडियो एक महिनादेखि नै सिंहदरबार र केही सञ्चारकर्मीको हातमा पुगेको पाइएको छ । जुन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि पुगेको चर्चा छ । तर, ओलीले मन्त्री गुप्तालाई कारबाही गरेका छैनन् र तत्काल कारबाही गरिहाल्छन् भन्ने पनि देखिएको छैन ।
यी दुई मन्त्रीमात्र होइन, लामो समयदेखि विवादमा तानिएका मन्त्रीमा पर्छन् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह । सिंहले सरकारी बजेट पार्टी कार्यालय बनाउनलाई छुट्याएपछि झन् बढी विवादमा तानिएका छन् । उनको बजेटमाथि संसदमा कांग्रेसकै सांसदले चर्को प्रश्नमात्र उठाएनन्, अर्को चुनावमा हारून् भन्दै पशुपतिनाथसँग कामना समेत गरे । र यो वर्षको बजेट यस्तो रह्यो जसमा सत्ता गठबन्धनका सांसदले चित्त बुझाएनन् र मन्त्री फेर्न निरन्तर दबाब बढाएका छन् । संसदको रोस्ट्रमबाटै एमाले सांसद सूर्य थापाले मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
सधैँ सबैको प्रिय बन्न खोज्ने मन्त्री हुन् विष्णु पौडेल । यो पटक अर्थमन्त्रालय सम्हालेदेखि नै उनी विवादको घेरामा छन् । गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमात्र होइन, बीमा समितिको अध्यक्षमा शरद ओझाको नियुक्तिमा पनि पौडेलको कमजोरी देखिन्छ । योग्यता नपुगेको भन्दै उक्त नियुक्तिको विषय अहिले अदालतमा छ । अनि, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई पौडेलले नै नियुक्त गरे । यसबीचमा श्रेष्ठमाथि धेरै प्रश्न उठे । अनि इपानका अधिकारीले श्रेष्ठले कमिसन मागेको दाबीसहित सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए तर मन्त्री पौडेल मौन देखिए । नेप्सेको सीईओ नियुक्तिमा पौडेलको भूमिका सन्देहात्मक रह्यो । पहिला नारद लुईंटेलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे र पास गराए । पछि लुईंटेलको सट्टा चुडामणि चापागाईं ल्याए । जुन प्रकरण अहिलेसम्म विवादित छ ।
त्यतिमात्र होइन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बद्री पाण्डे पनि सुरुदेखि नै विवादमा परे । नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्तिदेखि क्यासिनोलाई लाइसेन्स दिनेसम्मको प्रकरणमा पाण्डेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेका छन् । पार्टीकै सांसदले कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
अनि सुरुमा ऊर्जा र उत्साह भरेर मन्त्रालयमा काम गर्ने प्रयत्न गरेकी थिइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले । पछिल्ला दिनमा उनका निर्णयमात्र होइन, भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा छ । आफ्नो कार्यकालमा पहिलोपटक महिला परराष्ट्रसचिव भएकी सेवा लम्साललाई अकारण हटाउन राजी भइन् । अनि, घरायसी काममा विदेश यात्रा गरिरहेकी छिन् । निम्ता नगरेको मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्रीको स्तरबाट जानु नपर्ने कार्यक्रममा गएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । जसले गर्दा, परराष्ट्रमन्त्रीको अनावश्यक भ्रमणमाथि मन्त्रालयबाटै प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले पनि उनी जर्मनीमा छिन् । तर, कस्तो सरकारी काममा जर्मनी गएकी हुन् भन्ने पत्तो छैन । १५ दिनका लागि उनी युरोप यात्रामा निस्केकी थिइन् ।
ऊर्जा खेर फालेका ऊर्जामन्त्री
ओली क्याबिनेटमा सबैभन्दा बढी विवादित बन्न पुगेका मन्त्री हुन् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका थिए ।
त्यस्तै, ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिने गरी अघि बढाइएको विषयमा संसदको लेखा समितिमा ललिन्द्र राईले १२ पुसमा उजुरी दिएर छानबिन माग गरेका थिए । मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउटबीचको विवादसमेत उत्कर्षमा छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन स्पष्टीकरणको शृंखला नै चलाएका उनलाई सो निर्णय भारी परेको थियो । प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी भएर आए पनि बिजुली प्रवाह नियमित नहुँदा जनतामा आक्रोशित छन् । उनी शाक्यसँग पनि मन्त्री खड्का बिच्किएका छन् । मन्त्री खड्काले नेपालको लेडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने भनेर संसदमा बोलेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा गरिब जनतालाई सरकारले लगानी गरेर जलविद्युत् परियोजनामा शेयर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसो गर्न सकिएमा वास्तविक रूपमा समाजवाद आउने उनको तर्क छ ।
बदनाम लेखक
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसाका नाममा दैनिक ५० लाखसम्म उठाएर मानव तस्करी गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले भट्टराई पक्राउ गर्नुअघि नै सरुवा गर्नुले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेको छ । उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे पनि कर्मचारीको सरुवा गरेर खेल्न खोजेको आरोप मन्त्री लेखकलाई छ । सोही प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै रास्वपाले १३ वैशाखदेखि गरेको सदन अवरोध जारी छ ।
अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सेटिङको सञ्जाल संगठित र संस्थागत रूपमा चलेको देखिएको छ, जसको लहरो गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्ने देखिएकाले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक शंकाको घेरामा छन् । यद्यपि यो विषयमा छानबिन गर्न समिति बनिसकेको छ । गृहमन्त्री लेखकले यो प्रकरणमा जोसुकै जोडिएको पाइए पनि कारबाही गरेरै छाड्ने भन्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
आफ्नै ओज घटाएका शहरी विकासमन्त्री
उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बजेटले सबैभन्दा बढी विवादमा तानिए । ३१ असार २०८२ मा पदभार ग्रहण गरेका उनले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्डमा अन्य देशको पीआर नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेसहितको कानुन परिमार्जनको सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो काम प्रशंसा गर्न लायक थियो नै ।
तर, उनले आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको बजेट बनाउँदा पिता गणेशमान सिंहको नाममा ४५ भन्दा बढी योजनामा बजेट छरेपछि आलोचनामा फसे । गणेशमान सिंहका नाममा पार्क, भवन, सभाहलजस्ता पूर्वाधार बनाउने योजनामा मन्त्रालयले करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा काठमाडौंभन्दा बाहिर नदेखेको र क्याबिनेटका प्रभावशाली मन्त्रालयसँग योजना साटफेर गरेको आरोपबाट पनि उनी मुक्त हुन सकेनन् । गणेशमानको नाममा साना योजनामा पैसा छरेर गणेशमानको नामको नै ओज घटाएको आरोप उनलाई नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै लागेको थियो ।
बेलगाम बोल्ने सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा अत्यावश्यक सूचना पनि लुकाउने गर्छन् । बोलीका कारण पनि उनी विवादमा आरहन्छन् । गत १५ भदौमा पोखरा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विषयमा ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिँदा गम्भीर भएर दिन सचेत गराएका थिए ।
गैरजिम्मेवार सहकारीमन्त्री
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीपीडितहरूविरुद्ध बोलेकाले जिम्मेवारी वहन नगरेको आरोप खेपेका छन् । गत पुसमा काठमाडौंको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिएर सहकारीबाट महँगो ब्याज खानेहरू आन्दोलनमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । जतिबेला सहकारीमा गरेको बचत रकम अपचलनबाट पैसा डुबेका सहकारी पीडित आन्दोलनमा थिए । सहकारी अभियन्ताहरूले मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
स्वार्थ समूह पोस्ने श्रममन्त्री
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी पटकपटक सोही मन्त्रालयमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई बिचौलियाहरूसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा उनको साथ रहेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
उनले अघिल्लोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर २८ सय बनाएका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो हस्तक्षेपले स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा हुन सकेको थिएन ।
मन्त्री भण्डारीले कोरियामा दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रियामा म्यानपावर व्यवसायीलाई संलग्न गराउने निर्णय गरेको प्रति चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उनले म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरियामा उच्च दक्ष कामदार पठाउने गरी नियम संशोधन गरेका थिए । नेपाल सरकारले केही वर्षदेखि नै कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसमार्फत कोरियामा नेपाली कामदार पठाउँदै आएको छ ।
उद्योगी पोस्ने उद्योगमन्त्री
उद्योगमन्त्री स्वार्थ समूहको कमाइमा नीतिगत रूपमा साथ दिँदै आएका छन् । कार्टेलिङमा भइरहेको सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले संसदीय समितिमा पुगेरसमेत उल्टै उद्योगीको पक्षपोषण गरेका थिए ।
गत वर्षको ९ माघमा संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै हस्तक्षेप गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै आएका थिए । मंसिरअघिसम्म प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको भाउ उद्योगीले मंसिर पहिलो साताबाट पटक–पटक बढाउँदै ८५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । तर, उद्योगमन्त्री भण्डारीले उद्योगको पक्षमा बोल्नु आफ्नो दायित्व भएको तर्क गर्दै उनीहरूको कार्टेलिङमा साथ दिए ।
त्यस्तै, सुपारी तस्करलाई प्रोत्साहन गर्ने नियमावली र कार्यदेश संशोधन गरेको उनीमाथि आरोप छ । स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिएर यसको तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
सुडीलाई महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारको आरोप
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीमाथि महिला कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्री सुडीले १४ जेठमा ती महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
मापदण्डविपरीत आफ्ना मान्छेलाई पुरस्कार नदिएको झोँकमा मन्त्री सुडी कर्मचारीविरुद्ध खनिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले बर्सेनि दिने केही पुरस्कारमध्ये एउटा पुरस्कार आफ्नो रोजाइको मान्छेलाई दिन चाहेका थिए । मन्त्री सुडीले आफ्नो मान्छेको नाम सचिव लक्ष्मी बस्नेतलाई दिएका पनि थिए । तर, पुरस्कार छनोट समितिको मापदण्डमा सुडीको रोजाइको मान्छे नै पर्न सकेनन्, जसले गर्दा ती व्यक्तिले पुरस्कार पाउन सकेनन् । त्यही रिसमा मन्त्री सुडीले कार्यकक्षमै कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ ।
काम गर्दागर्दै हटाइएकी विद्या
तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिइन् । काम गर्न नसके राजीनामा दिन्छु भनेर कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । शिक्षक महासंघसँग सहमति गर्नका लागि सातबुँदे प्रस्ताव गरेकी थिइन् । पछि नयाँ शिक्षामन्त्रीमा एमालेका रघुजी पन्त आए । उनले भट्टराईकै प्रस्तावमा टेकेर सहमति गरे ।
गत ८ वैशाखमा भट्टराईले राजीनामा दिनुको कारण प्रधानमन्त्री ओलीको असहयोग थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग शृंखलाबद्ध नीतिगत मतभेद, उनलाई हटाउन विभिन्न समूहहरूको तारन्तार दबाब, अनि जारी शिक्षकको आन्दोलन कारण थियो । त्यस्तै, भट्टराई मन्त्री भएको केही समयभित्रै मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार असगर अली शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई भेट्न आएका थिए । असगरले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सुधार गर्न अनलाइन कक्षाका सामग्री उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, मन्त्री भट्टराईले ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् । शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भिडियो र अडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिन मन्त्री भट्टराईले चाहेकी थिइनन् । स्वार्थ समूहको इच्छामा काम गर्न नचाहेपछि भट्टराई पछि हटेकी थिइन् । अहिले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा विधेयक अड्काएका छन् । उनले कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटपछि विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै रोकेका छन् ।
साभारः शिलापत्र
