काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काममा ढिलाइ भएको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको छ ।
निर्देशनालयले ७ वर्ष अघि २०७४ चैत ७ गतेको आदेश अझैसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगसँग कार्यान्वयन अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण माग गरेको हो ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको निवेदनपछि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, कुटनीतिक नियोग वा अन्य पेशागत कारणले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मतदान गर्न पाउने अधिकार नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार हो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सबै तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ ।’
पत्रमा अदालतले विभिन्न निर्देशन दिएको छ, जसमा विदेशमा रहेका सबै नेपाली -नागरिकता नत्यागेका, मतदाता परिचयपत्र भएका_ लाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मतदानको विधिमा दूतावासमा प्रत्यक्ष, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इलेक्ट्रोनिक माध्यम कुन उपयुक्त हो भन्नेबारे राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग परामर्श गरी तय गर्नुपर्ने, आवश्यक परे परीक्षण गरेर व्यवहारिक विधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, अन्य देशका कानून अनुसार कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र उक्त कार्यका लागि तत्काल विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक, २०८० पेश गरिएको जनाएको छ । तर हाल त्यो विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे अस्पष्टता रहेको भन्दै निर्देशनालयले त्यसको प्रगति विवरण माग गरेको छ ।
निर्देशनालयको ताकेतामा भनिएको छ, ‘उक्त विधेयक हाल के कुन अवस्थामा छ, त्यसको प्रगति विवरण सहितको जानकारी यथासिघ्र यस निर्देशनालयमा पठाउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’
सरकारी तथ्यांक अनुसार ५० लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा बसोबास गर्छन् । तीमध्ये ठूलो संख्याले मतदान गर्न पाउँदैनन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएमा उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकार र निर्वाचन आयोगको बेवास्ता र ढिलाइका कारण अदालतको ७ वर्ष अघिको ऐतिहासिक आदेश अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । अदालतले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले गम्भीर पहल नलिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नेपाल प्रेस
