काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सांसद पदमा नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदरको आदेश दिएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार सांसद नरहेका व्यक्ति एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै इजलासले पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेश सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ती भएका गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी एवम् युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभएको छ।
