काठमाण्डौ । पछिल्लो बिकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी संबोधन गर्ने भनेर नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सडक र अदालतमा लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको (माधव खनाल समूह) जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्रबाबुराम समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र अनैतिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिरोधका लागि आह्वान गरेको छन्।
उहाँहरुद्धारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको लामो कठोर आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आघात पुर्याएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीव्दारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिलाई गरियो । संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिश अनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आव्हान भयो । नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्पति समक्ष दावी प्रस्तुत गरेका थियौं । भनिएको छ साथै निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ । यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ पनि भनिएको छ ।
बैठक पश्चात आफुहरुसग भएका १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित अदालत जाने र अदालतबाट न्याय पाउने पनि उक्त अवसरमा बताईएको थियो ।
