तनहूँ । जनताको राजश्व उठाएर चल्ने कार्यालयहरुले १ पैसा पनि हिनामिना गरे भने त्यस्को गाल जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई पर्छ भन्ने कुराको हेक्का नराखि म्याग्दे उाँपालिकामा कृषि अनुदानमा समेत मनलाग्दी हिसावबाट अनुदानमा आएको सामाग्रीहरु बाँडिएको छ । गाउँपालिकाले ३४९ बोरा आलु खरिद गरेको भएपनि कृषक छनोट प्रकृया नै पुरा नगरिकन वितरण गरेको पाईएको छ । एउटै कृषकलाई जग्गाको क्षेत्रफल नै एकिन नगरिकन ठुलो परिणाममा आलु उपलब्ध गराईएको छ । १ सय केजी देखि ११ सय ५० केजी सम्म एउटै कृषक तथा संस्थालाई दिईएकोमा उहाँहरुले अरु कृषकलाई वितरण गर्नुृभयो कि भएन कुनै विवरण लिईएको छैन । लाखौ रकमको आलु वितरण गरेपछि त्यस्को उत्पादन के कस्तो भयो, उक्त अनुदानको आलु सहि प्रयोगमा आयो कि आएन कुनै पनि प्रतिवेदन तयार पारिएको छैन । अनुदानबाट कृषकलाई कस्तो फाईदा भयो कुनै प्रतिवेदन तयार पारिएको छैन । त्यसैगरि आँप, लिची र कटहरको विरुवा खरिद गरिएको भएपनि पालिकाको केन्द्र तथा वडाहरुबाट पुरै वितरण गरिएको छैन । आलुको वितरणदेखि फलफुलका विरुवा वितरणमा पनि नियम अनुरुप नगरेकोमा म्याग्दे गाउँपालिकाको कृषि अनुदान वितरणमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले खोट देखाएको छ ।
पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा त नियसंगत गाउँपालिकाले पाउनु पर्ने कमिशनमा त तर मार्ने कर्मचारी तन्त्र भएको गाउँपालिकामा आलु बिउ खरिदमा , विरुवा खरिदमा कति चलखेल भयो होला ? कति आलुको विउ कुहिएको, विरुवा मरेको भनियो होला ? सर्वसाधारणले जिज्ञासा राखिरहेका छन् । फलफुलका विरुवा खरिद गर्नु पुरै वितरण नगर्नु, आलुको बिउ सयौ किलो एउटैलाई दिनु तर कृषकको खेतमा पुग्यो कि पुगेन ? यसबाट कृषक लाभान्वित भए कि भएनन् , सरकारी सम्पत्तिबाट बाँडिएको अनुदानबाट कत्तिको फाईदा भयो केहि अनुगमन नगरिकन अर्को बर्ष खरिद गरौला फेरि भनेर केहि नगरिकन कानमा तेल हालेर बस्नुले म्याग्दे गाउँपालिकामा हुने गरेको हेलचक्रयाई सबैको सामु प्रष्ट भएको छ ।
खर्च गर्न खरिद गर्ने होईन कि प्रतिफल लिन खरिद गर्नु पर्ने नियमलाई पालना नगरिकन खरिने यस्ता खरिदहरुले सिमित खरिद कर्ताहरु मोटाउने र त्यसबाट कृषकहरु लाभान्वित हुन नसक्ने कुरा म्याग्दे गाउँपालिकाको यो अनुदान वितरणबाट देखिएको छ ।
