व्यास नगरपालिकाबाट नियम विपरित भुक्तानी दिईएको १ करोड ८५ लाख ६४ हजार भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने महालेखाले उल्लेख गरे पनि उक्त रकम असुल उपर भएको नभएको जनतालाई जानकारी दिएको छैन भने अर्कोतर्फ नियम कानुन विपरित कर्मचारीहरु राख्नुको औचित्यता व्यास नगरपालिकाले जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरि पुष्टि पनि गर्न सकेको छैन ।
तनहूँ । जनताको सेवा गर्न भनेर स्थापना भएका स्थानिय निकायबाट जनताको राजश्वको कसरी अपचलन गरेका छन् व्यास नगरपालिकाले प्रष्टसग देखाएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७६/ ७७ मा प्रकाशित महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयले सेवा करारमा राख्न नमिल्ने पदहरुमा कर्मचारीहरु राखि नगरपालिकाबाट १ करोड ८५ लाख ६४ हजार खर्च गरेको देखाईएको छ र प्रतिवेदनमा उक्त रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा ”स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धि आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारवाट पदपुर्ति नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेको , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४।१२।१४ मा जारी स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधी , २०७४ मा स्वीकृित दरवन्दीभन्दा वाहिर अन्य रुपमा कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुन विपरित भई भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने” व्यहोरा उल्लेख छ ।
नियम विपरित कर्मचारी भर्ना गरि व्यास नगरपालिकालाई आर्थिकम रुपमा टाट पल्टाउने हिसावले राखिएका कर्मचारीहरुमा शाखा अधिकृतदेखि नै हुनुहुन्छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त पदहरुमा कार्यरत रहेको कर्मचारीको पद र संख्या निम्न अनुसार रहेको प्रतिवेदनमा छ:
शाखा अधिकृत ३ जना, सिभिल ईन्जिनियर ५ जना, स.स.व. ईन्जिनियर ४ जना, खरिदार २१ जना, सलेपा ४ जना, चौथो अ.स. ईन्जिनियर २ जना,ईलेक्टिसियन १ जना, अमिन २ जना, ना.पा.स. कृषि ५ जना, ना.पा.स. पशु ५ जना ।
नियम संगत रुपमा कर्मचारीहरु राख्नुपर्नेमा नियम विपरित कर्मचारी नियुक्त गरेर जनताबाट राजश्व उठाएर पानी झै बगाउदै काम गर्दा पनि व्यास नगरपालिकामा खासै उल्लेखनिय कामहरु हुन सकेका छैनन् भने नगरपालिकाले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईमा नगरपालिकामा कर्मचारी संख्या धेरै भएको किन भनेर कसैले प्रश्न उठाउदा पनि कानुन सम्वत् ठिक उत्तर आउन सकेको छैन र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले ”व्यास नगरपालिकाले सेवा करारमा राख्न नमिल्ने पदहरुमा कर्मचारीहरु राखि नगरपालिकाबाट नियम विपरित भुक्तानी दिईएको १ करोड ८५ लाख ६४ हजार भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने” महालेखाले उल्लेख गरे पनि उक्त रकम असुल उपर भएको नभएको जनतालाई जानकारी दिएको छैन भने अर्कोतर्फ नियम कानुन विपरित कर्मचारीहरु राख्नुको औचित्यता व्यास नगरपालिकाले जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरि पुष्टि पनि गर्न सकेको छैन । (महालेखा परिक्षक कार्यालयको २०७८ भाद्र ४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको नम्बर २४ अनुसार)
