बिशिष्ट श्री भट्टराई / अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार बजार/ठुला बजारक्षेत्र र त्यस वरपर करिब ८०/१०० किलोमिटरको परिधिका क्षेत्रहरुलाई पृष्ठक्षेत्र वा बजारको परिपुरण क्षेत्रको रुपमा लिईन्छ । बिशेष गरेर कृषि उत्पादन र औधोगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको निर्यात मार्फत बजारी जनजिवन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार नै पृष्ठक्षेत्र हो ।
काठमाण्ठौ, चितवन, पोखरा लगायतका बजार क्षेत्रको पृष्ठक्षेत्र तनहूँ जिल्ला लगायत वरपरका क्षेत्रहरु पर्दछन् । पृथ्वी राजमार्ग झन यसमाथि बजारलाई जोड्ने सहजसेतुको रुपमा रहेको छ । यति धेरै अवसर र पुर्वाधारबिच जल, खेतियोग्य जमिन तथा अथाह युवाशक्तिको उपलब्धताका वावजुद हामीले हाम्रो अवसरलाई किन चलायमान बनाउन सकिरहेका छैनौ ? गाउँ गाउँसम्म खोलिएका सडक संजालका वावजुद विश्वव्यापी बजारको उत्पादन गाउँ गाउँ पुग्ने तर गाउँबाट यातायात र ढुवानी गर्ने साधनहरु रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने हो ? कहिलेसम्म हाम्रा किसानका उत्पादन बारीमा नै कुहिनुपर्ने ? बिचौलियाको रजगजले कृषक र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्नुपर्ने ? अथाह सम्भावनाकाबिच बार्षिक खर्बौका कृषि उत्पादन विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेम्म रहने हो ? यी प्रश्नहरु सामान्य पक्कै होईनन् हाम्रो जनजिवनका यस्ता असामान्य दर्पणले पक्कै पनि हाम्रो असक्षमता, अदुरदर्शिता, नेतृत्वको बहुलठ्ठिपनलाई उजागर गरेको छ ।
तनहूँ आफैमा राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा रहने जिल्ला, कुनै समय सरदार यदुनाथ खनालदेखि भेषबहादुर थापा, रामचन्द्र पौडेल लगायतले नेतृत्व गरेको जिल्ला । बिकासका लागि पुर्वाधारहरु बनेको कुरामा कुनै शंका छैन । गाउँ गाउँमा सडक, पुलपुलेसा, खानेपानी, विद्यालयका लागि अथाह लगानीकाबिच ग्रामिण जनजिवनलाई उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिको दृष्टिले कति जोड्न सकियो वा सकिएन ? बजार र गाउँको सम्बन्ध र विद्यमान अवसरलाई कति उपयोग गर्न सकियो वा सकिएन ईतिहासले मुल्यांकन गर्ला तर आजको वास्तविकता शक्ति, श्रोतसाधन र अवसरका बिच हामी कुहिरोको काग जस्तै अल्मलिरहेका छौ ।
जलवायु परिवर्तन, बढ्दो शहरी बसाईसराई, कृषकको कृषि पेशाप्रति मोहभंग आदिको कारणले आज हामी सम्भावित खाद्य असुरक्षाको भुमरीमा छौ । त्यसमाथि कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुकबाट खर्बौको कृषि उत्पादन आयातको बार्षिक आँकडाले हाम्रो जल, जमिन, श्रम, शक्तिको दुरुपयोगलाई पक्कै चित्रित गरेको छ । यसप्रतिको चासो, चिन्तन र हुटहुटी न त नीति निर्माण तहमा रहेका नेतृत्वको रह्यो न त योजनाविद्हरुमा । केवल आत्मप्रशंसा र एक अर्कालाई खुईल्याउने, बेतुकका फोस्रा आश्वासन मार्फत जनतालाई दिगंभ्रमित तुल्याउने नेतृत्वको शैलीले हामी थप असुरक्षित हुदै गईरहेका छौ ।
अबको विकल्प
हाम्रो समस्या उत्पादन होईन, यदि उत्पादित वस्तु बिक्री हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुन्छ भने हाम्रो बाँझो जमिनमा बजारको माग अनुसार उत्पादन गर्न हामी तयार हुन्छौ । समस्या बजारीकणको हो जुन व्यक्तिको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन । स्थानिय उत्पादनको बजारिकरणको लागि हाम्रो सन्दर्भमा कुनै संस्थाहरु र आवश्यक पुर्वाधार निर्माण र तिनीहरुको संस्थागत बिकास गरिएको छैन । स्थानिय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारको प्रयास उत्पादन प्रोत्साहन तथा व्यवस्थित बजारिकण प्रायः शुन्य छ । सरकार आफैले व्यापार गर्ने होईन तर यस्ता संस्थाको स्थापना र व्यवस्थापनमा आवश्यक नीति नियम र प्रभावकारी अनुगमन त पक्कै दायित्व अन्र्तगतको बिषय हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार नाराका साथ स्थानिय निकायको गठनसगै स्थानिय सिप, प्रविधी, श्रोत, साधन र उत्पादनको प्रोत्साहन र आवश्यक बजारीकण पक्कै पनि हाम्रा पालिकाहरुको दायित्व अन्तर्गतका बिषयहरु हुन् । जस्ले कृषि उत्पादन र उपात्दकत्वको प्रवर्द्धन गर्दै स्थानिय रोजगारी आयआर्जनका अवसरहरु निर्माण गर्दछ ।
बजारीकणका विकल्पहरु धेरै हुन सक्दछन् । स्थान, समय र परिस्थिति अनुसार यस्को प्रभावकारिता पनि फरक होला । तर उत्पादक र उपभोक्ताबिचको व्यवस्थित समन्वय सहकारी संस्थाहरुले पनि गर्न सक्दछन् । बिचौलियाको शोषणबाट आजित हाम्रो समाजमा सामाजिक न्याय, सद्भाव कायम गराउने माध्यम सहकारी बन्न सक्दछ । व्यास नगरपालिका लगायत तनहूँका अन्य पालिकाहरुले एकिकृत प्रयास गर्दै सहकारी आन्दोलन मार्फत कृषिक्षेमा बिकास गर्ने र वजारीकरण गर्ने प्रयास भयो भने आन्तरिक खाद्य सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनका साथै वरपरका ठुला बजारहरु काठमाण्डौ, चितवन र पोखरा लगायतका शहरहरुमा हाम्रा उत्पादनहरुको बजार सुरक्षित हुने अवस्था रहन सक्छ । बार्षिक खर्बौको कृषि उपज आयातको विस्थापन गर्ने सोच र लाखौ युवाशक्तिलाई स्वरोजगार तथा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उद्धेश्यसहित उच्च, दिगो, फराकिलो, समावेशी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवसर बन्न सक्दछ ।
अन्त्यमा मेरो अनुरोध बिकासबाट ठेकेदारहरु होईन सर्वसाधारणको जिवनस्तरमा परिवर्तन हुनुपर्यो । सामाजिक संजालमा यो रोड या नाली मेरो प्रयासमा ल्याएको भनेर प्रचार गर्ने शैली छोडेर समग्र तनहूँको बिकासमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु बनाएर कम्तिमा पनि १० देखि १५ बर्षसम्म तनहूँमा गरिने सरकारी लगानीहरु (स्थानिय, प्रदेश, केन्द्र सरकार) तिनै प्राथमिकिरण गरिएका योजनाहरुमा खर्च केन्द्रीत गरियो भने नेतृत्व वर्गलाई गाली गलौच गर्ने, लान्छाना लगाउने वातावरण बन्थेन । स्थानिय श्रोत, साधन, सिप र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत जनताको जिवनस्तर परिवर्तन हुने थियो । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानिय तहका नेतृत्वको चेत सडक, नाली, पिच र ठेकेदारसग गरिने सेटिगंभन्दा माथि उठ्नै पर्दछ । आफु अनुकुल प्रशासनिक नेतृत्व राखेर कमिशनको चक्कर भन्दा बाहिर रहनै पर्दछ । शक्तिको उन्माद छोडेर सरल र सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्य हुनै पर्दछ । बिचौलियाको कमिशनभन्दा माथि जनताका समस्या र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने हुटहुटी नेतृत्वमा हुनुपर्दछ ।
(लेखकः बिशिष्ट श्री भट्टराई – उप-प्राध्यापक, ग्रामीण विकास विभाग त्रि चन्द्र क्याम्पस, काठमाण्डौं, हाल PhD student, School of Environment and Natural Resources Ohayo State University, USA)
