काठमाडौँ — लामो समयको राजनीतिक खिचातानी, आरोप–प्रत्यारोप, सैनिक नेतृत्वको हस्तक्षेप र हिंसाबीच पाकिस्तानमा बिहीबार आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । विगतका चुनावको तुलनामा निकै ढिलो गरी नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छ । तर, सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत ल्याउन कुनै पनि दल सफल भएका छैनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको दल पाकिस्तान तेहरिक–ए इस्लाम (पीटीआई) समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजयी भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) दोस्रो र पूर्वविदेशमन्त्री विलावल भुट्टो जर्दारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) तेस्रो भएका छन् ।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार घोषित २ सय ५६ मध्ये एक सय सिटमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये ९३ उम्मेदवारहरू पीटीआई समर्थित छन् । पीएमएल–एनले ७३ सिट जितेको छ । पीपीपीका उम्मेदवारहरू ५४ स्थानमा विजयी भएका छन् । अन्य दलले २८ सिट जितेका छन् । पाकिस्तानमा ३ सय ३६ सदस्यीय संसद् छ । तीमध्ये २ सय ६६ सिटमा प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ । जसअनुसार सरकार गठनका लागि कम्तीमा १ सय ३४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने ७० सिटमध्ये भने ६० सिट महिला र १० सिट गैरमुस्लिमका लागि छुट्याइएको छ ।
हाल जेलजीवन बिताइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री खानले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा आएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले खानको दल पीटीआईलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसका कारण उनको दलका नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारका हैसियतमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए । पाकिस्तानी कानुनअनुसार उनीहरू स्वतन्त्र हैसियतमै रहन वा अन्य कुनै दलमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा सार्वजनिक एआईद्वारा निर्मित भिडिओमा खानले अनेकौं कारबाही र षड्यन्त्रबीच आफ्नो पार्टीले विशाल जित हासिल गरेको बताएका छन् ।
‘म तपाईंहरू हरेकलाई २०२४ को चुनाव जितेकोमा बधाई दिन चाहन्छु । तपाईंहरूले इतिहास रच्नुभएको छ,’ उनले भनेका छन् । पीटीआईसँग सम्बन्ध भएका उम्मेदवारहरूले जितेको स्थान विश्लेषकहरूले अनुमान गरेको भन्दा निकै बढी हो । सन् १९९७ मा स्थापित पीटीआईले सोही वर्षको चुनावमा एउटा पनि सिट जित्न सकेन । तर त्यसबाट पाठ सिकेका खानले कल्याणकारी राज्य, भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र राष्ट्रवादको पक्ष लिएर राजनीतिक मैदानमा सक्रिय बनिरहे । उनको दलले २००८ को चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । तर २०१३ को चुनावबाट तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको पीटीआई २०१८ को चुनावमा १ सय १६ सिटमा विजयी भयो । अन्ततः दुई दशक लामो राजनीतिक प्रयासपछि खान प्रधानमन्त्री बने । तर, अवस्था सोचेजस्तो भएन, कतिपय मुद्दमा उनले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनन् । इमरानमाथि चुनावी सफलताका लागि सेनासँग हात मिलाएको आरोप पनि लाग्यो । यद्यपि, खान र सेना दुवैले त्यसलाई अस्वीकार गरे । खान प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचारप्रति कठोर भए । त्यसबाट आन्तरिक राजनीति तातेपछि उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो ।
२०२२ अप्रिलमा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिए । उनको बहिर्गमनका लागि सेना प्रमुख कारक ठानिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै खानले पाकिस्तानी सेनाको भूमिकाबारे कडा आलोचना गर्दै आएका थिए । त्यसमाथि गुप्तचर निकाय प्रमुखको नियुक्तिका विषयमा अडान राखेपछि सैनिक नेतृत्व खानप्रति रुष्ट भएको थियो । त्यस्तै आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन अमेरिकाको नेतृत्वमा षड्यन्त्र भएको दाबी गरेपछि खान अमेरिकी निशानामा पनि परे । त्यतिबेला उनले रुस र चीनविरुद्ध नउभिएका कारण अमेरिकी नेतृत्वको षड्यन्त्रको सिकार भएको बताएका थिए । अमेरिकाले भने खानको आरोपमा कुनै ‘सत्यता नरहेको’ बताएको थियो ।
विगतमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस प्रशासनको ‘आतंकवादविरुद्धको लडाइँ’ को पनि कडा आलोचना गरेका खान रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न मस्को पुगेका थिए । जसका कारण पश्चिमा देशसँगको उनको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको थियो । खानसँग विविध कारणले रुष्ट बनेको सैनिक नेतृत्वले उनीमाथि प्रहार गर्ने अवसरको खोजी गरिरहेको थियो । खानपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेहबाज सरिफ पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफका भाइ हुन् । तर खानलाई ठेगान लगाउनकै लागि सैनिक नेतृत्वले पनि लामो समयसम्म पाकिस्तानी सेनाका लागि काँडा ठानिएका नवाज सरिफसँग हात मिलायो ।
साथै, सत्ता गुमाएयता खानमाथि विभिन्न मुद्दा परे । तीमध्ये केहीको चुनावको मुखमा फैसला भयो र खानलाई दोषी ठहर गरियो । जसका कारण खान र उनको दललाई निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि अयोग्य घोषित गर्यो । खानलाई गोप्य दस्ताबेजसम्बन्धी मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरियो । उनीसहित पूर्वविदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीलाई वासिङ्टन र इस्लामावादबीचको कूटनीतिक दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा १०र१० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो । त्यस्तै, खान र उनकी पत्नी बुसरा बीबीमाथि तोसाखाना अर्थात् सरकारी स्वामित्वको एक विभागबाट पाएका उपहारबारे जानकारी नदिएको र बिक्री गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको हो । उनीहरूलाई १४र१४ वर्ष सजाय तोकिएको छ । त्यसका साथै, खान र उनकी पत्नी बुसराको विवाह गैरइस्लामिक र गैरकानुनी भएको भन्दै ७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । खान २०१८ मा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही महिनाअघि मात्रै बुसरासँग विवाह गरेका थिए ।
खानले आफूविरुद्ध लगाइएका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका बताउँदै आएका छन् । उनको दल पीटीआईले ‘कंगारु कोर्ट’ ९कसुर पुष्टि गर्न प्रमाण नचाहिने, विरोधीलाई सिध्याउन गठन गरिने निकाय० मा गरिएको सुनुवाइ मान्य नहुने बताउँदै आएको छ । अदालतको फैसलापछि खान १० वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा रहन पाउने छैनन् । पछिल्लो समय भने खान र कुरेसीमात्र नभई पीटीआईका शीर्षस्थ नेताहरू पनि राज्यको निसानामा परेका छन् । चुनावको मुखमा उनीहरूलाई विभिन्न आरोपमा मुद्दा लगाउनुलाई खान र उनको दल पीटीआईको लोकप्रियता मुख्य कारण ठानिएको थियो ।
खानले आफूविरुद्धका फैसलापछि फेब्रुअरी ८ मा हुने मतदानमार्फत प्रत्येक अन्यायको प्रतिशोध लिन समर्थकहरूलाई आह्वान गरेका थिए । केही हदसम्म खानको आह्वान अनुसार जनताले मतदान गरेका चुनावी नतिजाले देखाएको छ । त्यसका साथै, खान अझै पनि पाकिस्तानी राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण शक्तिकै रूपमा हरेको पुष्टि भएको छ । यसको अर्थ, पाकिस्तानी जनताले खानलाई अझै प्रधानमन्त्रीमा देख्न चाहेको देखिएको छ । क्रिकेट ब्याट चुनावचिह्न लिएर चुनाव लड्न दिइएको भए पीटीआईले अझै बढी सिट जित्ने चुनावी नतिजाले देखाएको छ । यस अर्थमा, जेलभित्र रहेर मतदातालाई रिझाउन सफल इमरान ‘म्यान अफ द इलेक्सन’ भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफ नेतृत्वको पीएमएल–एनको पक्षमा आएको नतिजा पनि केही अनपेक्षित ठानिएको छ । सरिफको दलले बहुमत ल्याउन नसके पनि स–साना दलसँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर त्यसविपरीत पीएमएल–एनले सरकार गठनका लागि पीपीपी वा पीटीआईसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुने ठानिएको शक्तिशाली सेना सरिफको पक्षमा रहेको विश्लेषकहरूले दाबी गरेका थिए । तर चुनावी नतिजा भने सोचेअनुसारको देखिएको छैन । पाकिस्तानी राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने ठानिएको सेनासमेत असफल भएको चुनावी परिणामले देखाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफले पनि चुनावमा आफ्नो दल विजयी भएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो बनेको भन्दै उनले सरकार गठनका लागि अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । पीटीआईलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण पार्टीको मान्यता पाएको छैन । त्यसैले, प्राविधिक रूपमा भने पीएमएल–एन नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूले सरिफको पीएमएल–एन दल र अन्य केही समूहबीच गठबन्धन बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको जनाएका छन् । देशलाई कठिन परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न आफूले मात्र सक्ने उनको दाबी छ । उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।
चुनावी नतिजाअनुसार तेस्रो स्थानमा रहेको पीपीपीले भने सरकार गठनका विषयमा कुनै पनि दलसँग कुराकानी नभएको बताएका छन् । पीपीपी प्रमुख जर्दारीले ‘स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित केहीले सम्पर्क गरेका भए पनि पीटीआई ब्लकका कसैसँग कुराकानी नभएको’ बताए । संघीयसँगै पञ्जाब र बलोचिस्तान प्रान्तमा पीपीपीको समर्थनबिना सरकार गठन नहुने उनको दाबी छ । यसअघि उनले पटक–पटक पीएमएल–एनसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका थिए ।
पाकिस्तानको राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने सेनाले पटक–पटक ‘कु’ मार्फत सत्ता हातमा लिने गरेको छ । त्यसका साथै चुनावी नतिजामा समेत सेनाको भूमिका मुख्य रहन्छ । तर बिहीबारको चुनावमा भने सैनिक नेतृत्वले आफू अनुकूलको नतिजा ल्याउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय पीएमएल–एनका पक्षमा देखिएको सैनिक नेतृत्व नवाज सरिफलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तासीन गराउन चाहन्छ । तर चुनावी परिणाम पीएमएल–एनका लागि सोचेभन्दा निकै खराब आएको छ । जसका कारण सैनिक नेतृत्वले चुनावी नतिजापछि देशलाई अराजकता र ध्रॅवीकरणको राजनीतिबाट बाहिर निकाल्न आह्वान गर्नुपरेको छ । यसको अर्थ, सरिफ नेतृत्वको सरकार गठनका लागि पीटीआईबाहेक अन्य जुनसुकै दल वा नेतासँग पनि हात मिलाउन सेना तयार रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जर्नेल असिम मुनिरले देशमा एउटा स्थिर नेतृत्व आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् । ‘२५ करोड जनसंख्या भएको प्रगतिशील देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण सुहाउँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘सबै दलले एकता र राजनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ ।’
विश्लेषकहरूले पाकिस्तानी सेनालाई ‘राज्यभित्रको राज्य’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । पाकिस्तान १९४७ मा स्वतन्त्र भएयता राष्ट्रिय राजनीतिमा सेनाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसयता तीन पटकसम्म ‘कु’ गरेको सेनाले तीन दशकभन्दा लामो समय प्रत्यक्ष शासन गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, पाकिस्तानमा कुनै पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।
सैनिक नेतृत्वको स्वार्थ, दबाब र प्रभावबीच भएको बिहीबारको चुनावमा पनि धाँधलीहरू भएका विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप चलेका छन् । अमेरिका, यूके र युरोपेली संघले चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यूकेका विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुनले चुनाव निष्पक्ष नभएको र प्रक्रियाका विषयमा गम्भीर चासो उत्पन्न भएको बताएका छन् । तर पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
त्यसका साथै, निर्वाचनको समयमा हिंसात्मक घटना तथा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । विगतका चुनावहरूको तुलनामा मतपरिणाम निकै ढिलो सार्वजनिक हुनुलाई पनि चुनावी चलखेलका रूपमा हेरिएको छ । जसका कारण, कतिपय विश्लेषकहरूले पाकिस्तानको पछिल्लो निर्वाचनलाई ‘हालसम्मकै कम विश्वसनीय आमचुनाव’ को संज्ञा दिएका छन् ।
यद्यपि, यो चुनावलाई पाकिस्तानी इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण जनमतसंग्रहका रूपमा रहेको थियो । त्यो हो, पाकिस्तानी राजनीतिमा सेनाको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबारे । थिंकट्यांक विल्सन सेन्टरको दक्षिण एसिया निर्देशक मिखाएल कुगेलम्यान भन्छन्, ‘पीटीआई मतदाताले भोटमार्फत सैनिक नेतृत्वको अवज्ञा मात्र गरेका छैनन्, चुनावी परिणाम प्रभावित गर्ने कार्यलाई अस्वीकार गर्ने सन्देश पनि दिएका छन् ।’
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
साभारः कान्तिपुर दैनिक
