बैतडीकी एक किशोरी भागरथी भट्टको घटनामा प्रहरीले एक किशोरलाई आरोपितको रूपमा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको कानुनमा नाबालकलाई हुने दण्ड व्यवस्थाका बारे चासो र चर्चाहरू चलेका छन्।
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा १७ वर्षीय भट्टको शव भेटिएको दुई सातापछि प्रहरीले पक्राउ गरिएको एकजना संदिग्धलाई गत बुधवार सार्वजनिक गरेको थियो।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल ूअवस्था जेजस्तो भए पनि नाबालकका हकमा उसको गोपनीयता सहितका बिषयमा सबैजना संवेदनशील हुनुपर्नेू बताउँछन्।
वहाँ भन्नुहुन्छ सामान्यत: बालबालिका आफूले गर्ने अपराधको परिणामबारे स्पष्ट नहुने र जसकै कारण उसको भविष्य लाञ्छनायुक्त नहोस् भन्ने हिसाबले कानुनले उनीहरूलाई सोही अनुरूपले व्यवहार गरेको हुन्छ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा बालबालिकालाई हुने सजायबारे यस्तो व्यवस्था छ ?
कानुन बमोजिम कसुर ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्तिको उमेर त्यस्तो काम गर्दाको बखत दश वर्ष पुगेको रहेनछ भने निजलाई कुनै सजाय हुनेछैन।
दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई कैदको सजाय गर्दा बढीमा छ महिनासम्म कैदको सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिनेछ।
चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ।
त्यस्तै व्यवस्थाका कारण कसुर ठहर भएमा समेत बालबालिकाहरूलाई सामान्य कारागारमा नपठाइकन बाल सुधार गृहहरूमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपालमा हाल सरकारी र सरकारी अनुदानमा सञ्चालित त्यस्ता ८ वटा बाल गृहहरू रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालमा १०५३ जना बालबालिकाहरू त्यस्ता बाल सुधार गृहमा रहेको सरकारी विवरण छ।
बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल थप्छन् , कोभिड महामारीका कारण ३५२ जनालाई भने विशेष निर्णयमार्फत् कसुर मिनाहा गरेर घर पठाइएको थियो। नियमित रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा हुने सजाय मिनाहामा समेत त्यस्ता बालबालिकाहरू प्राथमिकतामा हुन्छन्।
बहस
जघन्य अपराधहरूमा नाबालकहरू संलग्न भएका घटनाहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा पाइँदा कतिपयले यस बिषयलाई ुकानुनी विरोधाभाषुका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्।
एकजना पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डितले अमेरिकामा समेत बन्दुक हमलामा नाबालकहरू संलग्न हुन थालेसँगै यस्ता बिषय बहसमा आउन थालेको बताउँछन्।
तर एउटा व्यक्तिको पूर्ण जीवन त १८ वर्ष पुगेपछि मात्र सुरु हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक बुझाइ हो।
पूर्वन्यायाधीश पण्डित नाबालकका रूपमा हुने अपराधलाई उसको परिवार र हुर्काईसँग जोडेर समीक्षा हुनुपर्ने कानुनी बुझाइ रहेको ठान्छन्।
त्यो बच्चालाई कसरी हुर्काइयो, त्यो बच्चालाई कस्तो सङ्गत दिइयो, त्यो बच्चालाई उसको दिमागमा के सिकाइयो भन्नेबाट अपराधको समीक्षा हुनुपर्छ। बालबालिकासँग कानुन कडा बनाएर वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मानिसलाई प्रश्न तेर्स्याएर त्यसलाई हेरिनु हुँदैन,उनी भन्छन्।
मानव मूल्य र स्वाभिमानकै कुरा उसको बाल मस्तिस्कमा नसिकाउँदा यस्ता घटना घट्ने हुन्।
बिबिसी
