काठमाडौँ — उच्च शैक्षिक संस्थाअन्तर्गतका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र क्याम्पसमा पठनपाठन गराउन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्दै विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थामा शिक्षण गर्नुपूर्व परीक्षा उत्तीर्ण गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा निर्देशिका जारी गरेर अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले बताए ।
उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण (निट) लागू गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ । मन्त्रालयबाट सहमति पाएलगत्तै परीक्षा सञ्चालन गरिने अधिकारीले बताए । विद्यालय तहमा शिक्षक बन्न हाल स्थायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन र लाइसेन्स वितरणको काम गर्दै आएको छ । उच्च शिक्षाको हकमा आयोगले यस्तै व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।
निर्धारित अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी शिक्षण प्रशिक्षणमा संलग्न हुने व्यक्ति, विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्था ( क्याम्पस /कलेज) लाई आयोगले मान्यता नदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । हाल देशभरका विश्वविद्यालयमा करिब २० हजार अध्यापक छन् । आंगिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पसका अध्यापकले पनि आयोगबाट मान्यता पाउन अनिवार्य लाइसेन्स लिएको हुनुपर्छ । लाइसेन्सका लागि आयोगले प्रत्येक वर्ष परीक्षा सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । निर्देशिकामा कम्तीमा ५५ प्रतिशत अंक वा ३.० जीपीए प्राप्त गरी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तिले मात्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यावारिधि गरेकाको हकमा भने स्नातकोत्तरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक वा ३.० जीपीए ल्याएको हुनुपर्नेछ । लाइसेन्सका लागि एक सय पूर्णाङ्कको परीक्षा सञ्चालन गर्ने र ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गरे मात्र उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउन योग्य मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एक सय पूर्णाङ्कमा विषयगत ज्ञानसम्बन्धी ५०, शिक्षण कौशलमा ३० र अनुसन्धान योजनामा २० पूर्णाङ्कको परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
हाल स्थायी नियुक्ति लिई अध्यापन गराइराखेका अध्यापकलाई भने सम्बन्धित विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको सूचीका आधारमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गराएर मात्र अनुमतिपत्र दिइने आयोगले जनाएको छ । अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई पनि निश्चित प्रक्रियाबाट अस्थायी अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइनेछ । उक्त अस्थायी अनुमतिपत्र बढीमा ३ वर्षका लागि मात्रै कायम रहनेछ । तीन वर्षभित्र अस्थायी र करारमा कार्यरत अध्यापकले परीक्षा दिएर स्थायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने शिक्षकलाई कुनै पनि विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थामा शिक्षण, प्रशिक्षण र अनुसन्धान कार्यमा सहभागी गराउन पाइने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । अनुपतिपत्र प्राप्त नगर्ने अध्यापकलाई काममा लगाए आयोगबाट उपलब्ध हुने सुविधा रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत त्यहाँको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् १९९० देखि सरकारी र निजी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पेसामा संलग्नहरूलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण परीक्षामार्फत अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आएको छ । नेपालमा पनि उच्च शिक्षाको अध्यापनमा लाइसेन्स लागू गर्नेबारे अध्ययन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डिन बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उच्च शिक्षाको प्राध्यापन पेसामा प्रवेश चाहने जनशक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण सञ्चालनका लागि सुझाव कार्यदल २०७९ को सिफारिसका आधारमा अनिवार्य अनुमतिपत्रको व्यवस्था लागू गर्न लागिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
अनुमति प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले उच्च शिक्षाको शिक्षण पेसामा संलग्न जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न, गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सिर्जनशील दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानवस्रोतको विकास गर्न टेवा पुग्ने आयोगको जनाएको छ । हाल विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानमा सेवा आयोग र पदपूर्ति समितिबाट स्थायी अध्यापक चयन र नियुक्ति हुँदै आएको छ । आंशिक, करार र ज्यालादारीमा अध्यापक नियुक्ति गर्दा सिधै क्याम्पस, विभागले सेवा आयोग र पदपूर्ति समितिको विधि प्रक्रियाबिनै गर्दै आएका छन् । लुइँटेल कार्यदलले यस्तो अवस्थामा उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गरी लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने सिफारिस आयोगलाई गरेको थियो ।
शिक्षा नीति २०७६ मा समेत उच्च शिक्षामा अध्यापन, प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिको विज्ञताको लेखाजोखा गर्न राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । २०६७ सालमै प्रा. डा. सुन्दर श्यामभक्त माथेमा संयोजकको कार्यदलले उच्च शिक्षामा उक्त प्रणाली लागू गर्न आयोगलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७४ मा प्रा.डा. त्रिरत्न बज्राचार्य संयोजकत्वको उच्च शिक्षा अध्ययन समितिले उक्त प्रणाली लागू नहुँदा विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायमा राजनीतिक दबाबका आधारमा शैक्षिक जनशक्ति आपूर्ति हुँदै आएको औंल्याएको थियो । न्यूनतम योग्यता परीक्षण नगरी उच्च शिक्षाको शिक्षकमा प्रवेश दिन नहुने उक्त समितिको निष्कर्ष छ ।
त्रिभुवनलगायत अधिकांश विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग र पदपूर्ति समितिले नियमित अध्यापक चयन नगर्दा जनशक्ति अभाव हुने गरेको छ । जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न आंशिक र करारमा अध्यापक नियुक्ति गर्ने र तिनैलाई समयक्रममा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने परम्परा चल्दै आएको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।
कान्तिपुर दैनिक
