काठमाडौं । सरकारले समिति गठन गरेको एक महिना (भदौं पहिलो साता) बित्तिसक्दा पनि डेंगु परीक्षणको शुल्क निर्धारण भएको छैन ।
डेंगु परीक्षणको शुल्कमा अस्पताल तथा प्रयोगशालाले मनपरी अशुल्न थालेपछि स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नतेको निर्देशनमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समितिले एक हप्ता भित्र अनुगमन गरेर रिर्पोट पेश गर्न भनिएको थियो । तर, एक महिनाबित्तिक्दा पनि उक्त समितिले कुनै अनुगमन, शुल्क तोक्ने विषयमा औपचारिक छलफल गरेको छैन ।
‘अहिले सम्म समितिको बैठक बसेको छैन । डेंगुको संक्रमण पनि घट्दै गएको देखिन्छ’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रालयको बोलाएर छलफल गरेको भए जान हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक छलफलमा बोलाएको छैन ।’
उक्त समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा। रुद्र मरासिनी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा। रुना झा, व्यवस्थापन माहाशाखा र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल ९अफिन० का पदाधिकारी तोकिएको छ ।
र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गर्दा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालले पनि मनपरी शुल्क लिँदै आएका छन् । डेंगुको संक्रमण बढ्दै जाँदा परीक्षणका नाममा प्रयोगशालाहरूले पाँच गुणासम्म बढी शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।
प्रतिव्यक्ति ५०० देखि २५०० सम्म उठाइरहेको गुनासो प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण समिति थियो ।
कीटको मूल्य र अन्य खर्च जोड्दा पनि ५०० रुपैयाँसम्ममा डेंगुको परीक्षण गर्न सकिने प्रयोगशालाका कर्मचारी बताउँछन् । तर, सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाले चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ९ईडीसीडी० को तथ्यांकअनुसार जनवरीयता यता ३६ हजार ७४४ जना संक्रमित र २० जनाको मृत्यु भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्याकामा मनसुन रोकिएसँगै डेंगुको संक्रमण बढ्दै गएको छ । अस्पतालमा ओपीडी आउने र भर्ना हुने दर बढिरहेको छ ।
विगतका बर्षमा पनि मनसुन सकिएपछि डेंगु कुनै निश्चित क्षेत्रमा फैलिँदै आएको छ । विज्ञहरुले काठमाडौं उपत्याकाको कुनै क्षेत्रबाट आउट ब्रेक हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
‘खोज र नष्ट’ अभियानलाई तत्काल नै तीब्रता नदिने हो भने संक्रमणलाई रोक्न कठिन हुनेछ ।
साभारः अनलाईन खबर
