काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपाने दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले आइतबार ९ जना आरोपीमध्ये न्यौपानेबाहेक ८ जनालाई भने सफाइ दिएको छ । विशेषले सफाइ दिएकाहरुमा कलेजका सञ्चालहरु रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, प्रेमाकुमारी केसी, ईल्या दीक्षित भट्टराई, उषा न्यौपाने, इन्दिरा उपाध्याय र उपेन्द्र गौतम रहेका छन् ।
न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नामसँग मिल्ने गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आफ्नो नाममा नयाँ कम्पनी दर्ता गरेको र कलेजको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व उक्त कम्पनीमा सार्ने प्रयत्न गरेको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
न्यौपानेलाई सजाय हुन भने बाँकी छ । त्यसको लागि यही बैशाख १६ गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।
को हुन् न्यौपाने ?
भक्तपुरको चाँगुनारायणमा गैरनाफामूलक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका संस्थापकमध्येका एक लम्बोदर न्यौपाने एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता र विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनले लामो समयदेखि सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित कलेजलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा व्याख्या गरी निजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजभित्रै अनियमितता मिलाउन उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । घुस लिएर काम नभएपछि रकम लगानी गरेको समूहले घुस लेनदेनबारे कुराकानी र छलफल गरेको अडियो र भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै महाभियोगको डरले पाठकले राजीनामा दिएका थिए ।
कलेजको अनियमितता मिलाउन एक करोड ६० लाख रुपैयाँको घुस डिल भए पनि शुरुमा पेस्की स्वरुप दुई चरणमा न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । उक्त रकम पाठकसमक्ष पुर्याउने समूहले नै पछि अख्तियारमा अडियो सहितको प्रमाण पेश गरेको थियो ।
७८ लाख रुपैयाँ घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन आयुक्त पाठक र नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । विशेष अदालतले दुवैजनालाई ३÷३ वर्ष कैद र ३९ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो ।
आयुक्त पाठकमाथि थप ३ महिना कैद सजाय भएको थियो । विशेषले उनीहरुलाई भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरी आधा सजाय गरेपछि अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको छ । त्यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्ने प्रयासबारे उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय समिति लगायतले समेत छानबिन गरेका थिए । न्यौपाने लगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत भक्तपुरमा ठगी मुद्दा समेत दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले भने उनीहरुलाई ठगीको आरोपबाट सफाइ दिएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार, त्यतिबेलाका पदाधिकारीहरुले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको करिव ३२ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका थिए । २०५१ सालमा सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले त्यतिबेला सरकारी जग्गा समेत लिएर कलेज सञ्चालन गरेको थियो ।
न्यौपाने २०५६ सालमा १८ महिना र २०७० सालदेखि ५ वर्ष कलेजको अध्यक्ष भएका थिए । उनको दुई कार्यकालमा मात्रै करिब २३ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, उनले पटकपटक कलेजको रकम दुरुपयोग गरेका थिए । विश्वविद्यालयहरुलाई पेस्की दिने भनी कलेजको रकम निकालेका थिए, जसलाई अनुसन्धान अधिकारीहरुले घुस भनी आशंका गरेका थिए ।
कलेजसँग सम्बन्ध नै नभएको विश्वविद्यालयका नाममा समेत उनले रकम निकालेका थिए । नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको अनियमिततावारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो९सीआईबी०ले समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै अनुसन्धान थालेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २७ माघ, २०७८ मा न्यौपानेसहित ७ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीमाथि मात्रै १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरी आफ्नो नाममा सम्पत्ति जोडेको अभियोग थियो । विशेष अदालतले १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
