पानी ! सचिव प्राणीलाई बाच्नका लागि नभइ नहुने तरल पदार्थ। नेपाल जलस्रोतको धनी देश। जहाँ असंख्या पानीका मुहान छन्। तर विडम्बना यही देशमा पिउनका लागि मानिसले महँगोमा पानी पानी किन्नुपर्छ। देशको राजधानी काडमाडौं लगायतका शहरमा पिउन मात्रै होइन खाना पकाउन, लुगा धुन आदिमा पनि पानी किन्नुपर्छ। त्यो पनि महँगोमा। पहिलेदेखिनै महँगोमा बिक्री भइरहेको पानीको मूल्य सरकारी सहमतिमै फेरि बढाइएको छ।
व्यापारीले योजनाबद्ध रूपमा पिउने पानीको मूल्य बढाएका हुन्। बजारमा पिउने पानीको मूल्य प्रतिजार १० देखि १५ रूपैयाँसम्म बढेको छ । व्यापारीको स्वार्थअनुकूल हुनेगरी गत साउन अन्तिम साता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जारको एमआरपी मूल्य ५० रूपैयाँ तोकेपछि करिब दुई महिनापछि व्यापारीले पानीको मूल्य बढाउन थालेका हुन्।
विभागले ५० रूपैयाँ एमआरपी मूल्य तोकेकोमा चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि व्यापारीले त्यसलाई आधार बनाई मूल्य बढाएर बेच्न सुरु गरेका छन् । अहिले बजारमा एक जारको मूल्य पचास रुपैयाँसम्म लिन थालिएको छ।
पानीको एमआरपी मूल्य निर्धारणको विषय संसदीय समितिमा पुगेपछि विभागले मूल्य निर्धारण स्थगन गरे पनि अहिले व्यापारीले अटेर गरेर मनोमानी रूपमा मूल्य बढाएका छन् ।
सरकारमाथि व्यापारीको स्वार्थअनुसार मिलेमतोमा पिउने पानीको एमआरपी मूल्य तोकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उपत्यकामा मिनरल र जारको पानी उत्पादन गर्ने करिब एक सय ८० उद्योग छन् । यहाँ सामान्य अवस्थामा दैनिक दुई लाख जार पानी बिक्री हुने उद्योगी बताउँछन्। राजधानीमा बिक्री हुने पानी ललितपुरको गोदावरी, काठमाडौंका मातातीर्थ, चाल्नाखेल, गोंगबु, जोरपाटी र भक्तपुरको झौखेललगायत स्थानमा सञ्चालित उद्योगबाट ल्याइन्छ।
सरकारी कर्मचारीकै आर्थिक चलखेलका कारण पानीको मूल्य बढेको उपभोक्ताको आरोप छ। गुणस्तर सुधार भएको छैन। तर मूल्य भने बढाइएको छ।
जार पुरानै छन्। केही कुरा सुधार नगरी के आधारमा मूल्य बढ्यो ? उपभोक्ताले उत्तर पाउन सकेका छैनन्।
महँगोमा अस्वस्थकर पानी
पानीको मूल्य बढ्यो। तर गुणस्तर भने सुधार गरिएको छैन। जार पनि पुरानै छन्। काठमाडौं उपत्याका वितरण हुने पानी पिउनै योग्न नभएको विधिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्। बेलाबेलामा सफा भनिएको जारको पानीमा पनि कीरा भेटिएका समाचार आउँछन्।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष ०७६–७७ र ०७५–७६ मा क्रमशः १५ र ३९ वटा मुद्दा प्रशोधित खानेपानी उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध दायर भएका छन् । एउटै उद्योगको पानीमा दुषित भएको, तोकिएको गुणस्तरअनुसार नभएको कारण फरक–फरक मुद्दासमेत दायर हुने गरेको छ ।
ट्यांकरले वितरण गर्ने पानीको स्रोत पनि दूषित भएको र अत्यधिक आइरनका कारण ट्यांकरमा क्लोरिन हाले पनि शुद्ध हुन सकेको छैन।
ट्यांकरले वितरण गर्ने पानीमा आइरनको मात्रा अत्यधिक हुने र ट्यांकरमा भरिने उक्त पानीमा क्लोरिन राखेर उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउँदा आइरनले क्लोरिनको मात्रा शून्य बनाउने तथ्य पाइन्छ।
जारको पानी पिउनयोग्य हुनका लागि पिएच ६.५ देखि ८.५ बीचमा हुनुपर्छ। तर, १२ प्रतिशत जारमा ६.५ भन्दा कम भएको पाइन्छ। पिएच कम हुँदा पानीको स्वाद हुँदैन। यसबाट हात चिलाउने, रुघाखोकी, ज्वरो आउने समस्या हुन्छ।
यो अवस्थाले गर्दा किटाणुहरू पानीमा परी रोगहरूले आक्रमण गर्न सक्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पानीका कारण झाडापखाला, टाइफाइड, बान्ता, हैजालगायतका रोगहरूको संक्रमण हुने खतरा रहन्छ।
सरकारले प्रमाणित गरेको स्टिकर ट्यांकरमा अनिवार्य टाँसेरमात्रै उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस विषयमा पनि सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन।
प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ बनेको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न, स्वच्छ र गुणस्तरीय प्रशोधित पिउने पानीको उत्पादन र बिक्री–वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याए पनि लागू भएको छैन।
