चुरे बचाउ अभियानलाई मुर्त रुप दिन लोकतन्त्रका लागि संबाद समुहले भर्चुअल अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रमुख बक्ताको रुपमा आमन्त्रित गणतन्त्र नेपालका प्रथम रास्ट्रपति डा. रामबरण यादबले प्राकृतिक महत्व बोकेको चुरे शिलाजित तराईको लाइफ लाइफ लाइन भएको बताउनु भयो।गैह्रसम्बौधानिक बाटो बाट ल्याइएको बजेटले चुरे दहन नितिलाइ प्राथमिकता दिइ राज्यको ब्यपार घाटा कम गराउछु भन्नु सरकारको मुर्खता र निन्दनीय कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । बन्यजन्तु संरक्षण ,बाताबरण संरक्षण , पर्याबरणिय संरक्षणका लागि पनि आम समुदायले चुरे संरक्षणमा ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गर्नु भयो।
बौद्धिक ब्यक्तित्व र राज्यको उपल्लो निकायमा कार्यरत रहि अबकास रहनु भएको करिब छ सय जना उपस्थित रहनु भएको उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण नारायण प्रसाद भट्टराईले गर्नु भएको थियो भने प्राबिधिक र आन्तरिक रुपमा स्थायी शिक्षक हक हित मंचका केन्द्रीय संयोजक रमेश बाबु भट्टराईले गर्नु भएको थियो।
नेपाल सरकारका पुर्ब सचिब एबम रास्ट्रिय चुरे संरक्षण बिकास समितिका पुर्ब अध्यक्ष रामेश्वर खनालले चुरे उत्त्खनन रोक्नु हामि सबैको कर्तव्य भएता पनि सरकार आफै बिनासमा लागि क्षणिक फाइदा हेर्नु लज्जाको बिषय भएको भनि आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो। अनुसन्धान एबम संरक्षण बिज्ञ डा. नागेन्द्र यादव , डा. बिजय सिंह र चन्द्र किशोर यादबले पनि चुरे संरक्षणको सट्टा बिनासको निति बजेटमा ल्याउनाले सरकार दीर्घकालीन नितिमा असफल भएको टिप्पणी गर्नु भयो।
गतबर्ष बैशाख ११ गते बाट शृङ्खलाबद्ध सयभन्दा बढि कार्यक्रम संचालन गरेको उक्त समुहका सदस्य नारायण प्रसाद भट्टराई , मोहन बराल, बिष्णु पन्थि, प्रदिप राज शर्मा, बिष्णु पाण्डे, ऋषि थपलिया ,गोबिन्दराज जोशी , बद्री अर्याल, बजरङ नेपाली, निर्द सुनार र लता घिमिरेले राज्यलाई सहि मार्गमा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण बिषयमा पैरबि गर्ने खबरदारी गर्ने र सहि योजनालाई अगाडि बढाउन निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता जायर गर्नु भयो तर गैरसंवैधानिक बाटोबाट ल्याइएको बजेटले चुरे दोहनलाइ प्राथमिकता दिने सरकारको गलत कदमलाई खबरदारी गर्ने उहाँहरुले बताउनु भयो।
कानुनविद् तथा वरिष्ठ अधिबक्ता डा. नारायण घिमिरे र तारा प्रसाद सापकोटाले प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग गरि सरकार भ्रष्टाचारमा खुलेयाम लागेको आरोप लगाउनु भयो।रास्टिय योजना आयोगका पुर्ब सदस्य डा. प्रभा बुढाथोकीले सरकारले चुरेको दोहन गर्नु भनेको घर डढाएर खरानीको ब्यापार गर्नु हो भनि व्यंग्यात्मक शैलीमा बजेटको यस प्रसङ्गमा बिरोध जनाउनु भयो।
