भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि आगामी दशैँसम्ममा नेपाली बजारमा गहुँ तथा मैदाको ठूलो अभाव हुन सक्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
गहुँ आयात गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले ठोस कदम अघि नबढाएको उनीहरूको गुनासो छ।
हालसम्म गहुँ अभाव नदेखिएको र निकट भविष्यमा कुनै समस्या देखिए सहजीकरण गरिदिने बताउँछन् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मी।
बीबीसीसँग उनले भने, अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन। समस्या देखियो भने भारतले छोड्छु भनेको छ। सहजीकरण गर्न हामीले कुरा गरिरहेका छौँ।
कस्तो छ अवस्था ?
गहुँ आयात नहुँदा देशभित्रका मैदा उद्योगहरू मारमा परेको र त्यसको प्रभाव चाउचाउ, बिस्कुट, पाउरोटी, चाउमिन लगायतको उत्पादनमा परेको बताइएको छ।
हामीले सरकारसँग पटकपटक गहुँ ल्याउने पहल गर्न आग्रह गरेका छौँ। तर हालसम्म केही गरिएको जस्तो लाग्दैन। अहिले त नेपालमै उत्पादन भएको गहुँले जसोतसो धानेको छ, तर केही महिनापछि गहुँ र मैदाको सङ्कट हुने देखिन्छ, विराटनगरस्थित न्यूट्री फुड प्रा.लि. का सञ्चालक प्रदीप सारडाले बीबीसीसँग भने।
हाल मैदा उद्योगहरूसँग नेपाली किसानबाट खरिद गरेको गहुँबाट मैदा उत्पादन भइरहेको उनले बताए। बाँकी रहेको गहुँले साउन र भदौ महिना पुग्नेगरी मैदा तथा सुजीको माग धाने पनि दशैँअघि नै अभाव हुन सक्ने उनले बताए।
नेपाल पीठो मिल सङ्घ, प्रदेश १ का सचिव विकास बिगवानीले बीबीसीलाई बताएअनुसार देशभरि ३२ वटा मैदा उद्योग छन्। तीमध्ये प्रदेश नं १ र मधेश प्रदेशका १२ वटा पीठो उद्योगहरूले वार्षिक ८० हजार टन गहुँ भारतबाट आयात गर्छन्।
त्यस्तै नेपालको भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत चैतसम्ममा भारतबाट करिब दुई लाख टन गहुँ आयात भएको थियो।
तर गत महिनादेखि आयात आयात ठप्प छ।
यो दुई सरकारबीच कूटनीतिक तहमा सल्लाह हुनुपर्ने विषय हो। तर समस्या सम्बोधनको प्रयास नै भएन,सारडाले भने।
बिस्कुट उद्योग मारमा
गहुँ आयात रोकिँदा मैदा उत्पादनमा परेको असरले बिस्कुट उद्योग सर्वाधिक मारमा परेको बताउँछन् एशियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरीका सञ्चालक महेश जाजू।
उनका अनुसार मैदा उत्पादन नभएको समस्याका अलावा देशभरि धुलो दूधसमेत अभाव भएको छ।
उनका अनुसार बिस्कुटमा ६५ प्रतिशत पिठो प्रयोग हुन्छ। त्यसमा प्रयोग हुने चिनीको समेत भारतले सहज निर्यात गरेको छैन।
पीठो र धुलो दूधको सहज आपूर्ति नहुँदा बिस्कुट उत्पादनमा कटौती गर्नुपरेको छ। यसले अन्ततः मारमा पर्ने त उपभोक्ता नै हुन्, जाजूले भने।
दैनिक उपभोग हुने खाद्य सामग्रीहरूको उत्पादन कम हुँदा राज्यलाई राजस्व पनि घट्ने बताए।
रोजगारी र विद्युत् खपतमा कटौती
सारडाका अनुसार हाल प्रदेश नं १ मा रहेका ६ वटा मैदा उद्योगहरू आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। जसका कारण ती उद्योगहरूमा कार्यरत मजदुरहरूको दैनिकीमा समेत प्रभाव परेको छ।
एक सिफ्टमा मात्र काम हुँदा पूरा जनशक्ति प्रयोग भएको छैन। काम नहुँदा ज्यालादारी मजदुरको कमाइ हुँदैन र उनीहरूको जीविकोपार्जन कठिन बन्छ, उनले भने।
हाल मैदा उद्योगहरू धरासायी अवस्थामा रहेको र यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने उनको बुझाइ छ।
उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा विद्युत् खपत पनि घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यस्तै मूल्यवृद्धिको समस्यासमेत टड्कारो बन्ने सारडाको धारणा छ।
भारतले निर्यात रोक्नुअघि ३३ रुपैयाँ किलो गहुँ हाल आन्तरिक बजारमै ३७ देखि ३८ रुपैयाँ पर्छ। एक महिनामै पाँच रुपैयाँको फरक परिसक्यो। यसको असर बिस्तारै आयात हुने मैदाको रकममा पनि देखिन थाल्ने सम्भावना छ, उनले भने।
रणनीतिक कदम
भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि पीठो स्वरूप मैदा भने पठाइरहेको छ। जानकारहरू यसलाई रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको ठान्छन्।
महेश जाजू भन्छन्,कच्चा पदार्थ पठाउनभन्दा पिठो निर्यात गर्दा भारतमै रोजगार सिर्जना हुन्छ। त्यहीँका उद्योगहरूको सरसामान र स्रोत प्रयोग हुनेजस्ता विषय छन्।
तर उनीहरूले छिमेकी देशमा निर्यात रोक्नु उचित होइन।
समान धारणा राख्छन् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेल। उनले भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई रणनीतिक कदमको रूपमा व्याख्या गरे।
पीठो मात्र आउँदा मूल्यवृद्धिको सम्भावना उच्च रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा कति छ उत्पादन ?
सन्जेलका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब २१ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुन्छ। तीन वर्ष यता त्यही परिमाणमा गहुँ उत्पादन भइरहेको उनले बताए।
नेपालको उत्पादन स्थिर छ र खाद्य प्रयोजनका लागि त्यति पर्याप्त छ। जति आयात हुन्छ त्यो सबै औद्योगिक प्रयोजनका लागि हो। उद्योग सञ्चालकहरू नै हाल अप्ठेरोमा परेका छन्, उनले भने।
भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउँदा छिमेकी राष्ट्रहरूको खाद्य सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राख्नेू जनाएको छ।
तर नेपालमा दैनिक उपभोग गर्ने गहुँको नभइ औद्योगिक प्रयोजनका लागि गहुँ अभाव हुने भएकोले त्यस बुँदालाई आधार बनाएर कूटनीतिक पहल थाल्न गाह्रो भएको उनले बताए।
खानका लागि भए खाद्य सुरक्षामा परेको असर देखाउन सकिन्थ्यो, उनी थप्छन्।
भारतले पनि कुनै देशमा खाद्य सङ्कटको स्थिति आएमा सरकारी स्तरको छलफलपछि निर्यात गर्ने जनाएको छ।
भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२० । २०२१ मा भारतले गहुँ निर्यात गर्ने दोस्रो प्रमुख देश नेपाल रहेको छ।
उक्त अवधिमा भारतले नेपाललाई ३,३०,७०७ टन गहुँ निर्यात गरेको थियो।
भारत सरकारले गत महिना भारतका साथै अन्य छिमेकी राष्ट्रमा खाद्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको हो। (बिबिसिबाट)
