काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णण गरेपश्चात जोडतोडका साथ वडादेखि केन्द्रसम्म टुक्राटुक्रा भईरहको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले एक बनाउन लागेको छ ।
पार्टी विभाजन पश्चात पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुन नेकपा प्रचण्ड माधव समूहलाई पुस १७ मै पत्राचार गरे पनि सो समुहले आफुसग बहुमत रहेको भन्दै दावी प्रस्तुत गरेन ।
केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको नेकपा केपी ओली समूहले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दावी प्रस्तुत नगरेको हुनाले पुस २३ मा आयोगले दुवै पक्षलाई एउटै व्यहोराको पत्र लेखेर ७ दिनभित्र सुधारिएको विवरण पेश गर्न भनेको छ । उक्त समयमा त्यस्तो ‘. विवरण’ पेश नगरिएमा वा पेश भए पनि त्यसमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेमा आयोगले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्ने नियमावलीमा प्रावधान छ ।
ऐनको दफा ४४ लाई छाडेर अब राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ लाई अगाडि बढाएर दुबै दलले दावी प्रस्तुत नगरे पछि निर्वाचन आयोग विवादको बिचबाट उम्कने प्रयास गरिरहेको छ अर्थात, ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षले प्रस्तुत गरेको विवरणमा निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हुन सकेन भने विभाजनपूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिने टुटफुट भईरहेको नेकपालाई पुरानै स्थितिमा फर्काइदिने ।
अदालतमा विचारधिन भएको र दुवैले आफुलाई नै आधिकारिक दल भएको स्वघोषणा गरि आयोगलाई मनोवैज्ञानिक दवाव दिईरहेको समयमा आयोगले पनि बिचको बाटो अपनाउदै आफु चाखिने बाटो लिन लागेको छ कथंकदाचित ७ दिनभित्र दुवै समुहले आ आफ्नो दावी सहितको सुधारिएको विवरण पेश नगरे निर्वाचन आयोगले दललाई पुरानै अवस्थामा रहेको निर्णय गर्ने विश्वस्त श्रोतको भनाई रहेको छ । निर्वाचन आयोगको त्यस्तो पत्र पश्चात दुवै समुहका पदाधिकारीहरु त्यसपश्चातको रणनिति कस्तो गर्ने भन्ने सल्लाहमा जुट्नुभएको छ ।
(निर्वाचन आयोगको पत्रसहित)
