शहीदको सङ्ख्या धेरै भएको टिप्पणी भइरहँदा गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको ‘योगदानलाई सङ्ख्यामा जोडेर हेर्न नहुने’ बताएका छन्।
उहाँहरू सबैलाई राज्यले एउटा निश्चित मापदण्डकै आधारमा शहीद घोषणा गरेको हो, भट्टराई भन्छन्।
परिवारमा धेरै सदस्य भए भनेर कसैप्रतिको माया जसरी कम हुँदैन, त्यसरी धेरै शहीद हुँदैमा उहाँहरूप्रतिको सम्मान कम हुने भन्ने हुँदैन।
शहीदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल-२०६६ का संयोजक मोदनाथ प्रश्रितले कसैको मृत्युको विषय उनीहरूका प्रियजनको लागि दुखद हुने भए तापनि शहीद सबैलाई बनाउने विषय नभएको टिप्पणी गर्छन्।
एकजना पूर्व प्रशासकले यतिखेर सत्ता र शक्तिका भरमा शहीद घोषणाको प्रतिस्पर्धा देखा परेको बताउँछन्।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन् देशका लागि ज्यान दिने र कुनै घटनाक्रममा दुखद रूपमा ज्यान गुमाउनेलाई एउटै श्रेणीमा राखेर हेर्नु हुँदैन। यस क्रमले त शहीदकै वास्तविक मूल्याङ्कन भएको छैन।
कसलाई मान्ने शहीद ?
शहीदको सूचीमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित सुरक्षा निकायमा कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा ज्यान गुमाएका २,८३७ जना समावेश छन्।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलासहित जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ८,४७१ जना समेत शहीदको सूचीमा रहेको गृह मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
यसै वर्षको पुस २४ मा विभिन्न आन्दोलन तथा विभिन्न घटनामा मृत्यु भएका २,९३८ जनालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शहीद घोषणा गरेको छ। यद्यपि उक्त सूची राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने काम बाँकी नै रहेको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचीमा जनआन्दोलन भनेर माओवादी सशस्त्र युद्धका क्रममा विभिन्न समयमा मृत्यु भएका राज्य तथा विद्रोही पक्षका व्यक्तिहरू र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरू समावेश छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको यस सूचीमा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापादेखि २००७ सालको प्रजातन्त्र ल्याउने क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरू समेत समावेश छन्।
तर शहीदको सरकारी सूचीमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट ज्यान गुमाउने, मतदान केन्द्रमा झडप हुँदा ज्यान गुमाउने, आमसभा बिथोल्ने क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरू समावेश भएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका, बम विस्फोटनमा परेर मृत्यु भएका, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसँग सम्बन्धित विवादमा मृत्यु भएकाहरू समेत शहीद सूचीमा छन्।
गृह प्रवक्ता भट्टराई शहीद घोषणामा ‘कतै पर्याप्त सूचनाको कमी भएमा त्यसमा छलफलहरू हुन सक्ने’ बताउँछन्।
तर पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड, आधार र सूचकहरूका आधारमा शहीद घोषणा गर्ने गरेको छ, उनी भन्छन्।
कानुन अभावले काम रोकिएका छैनन्। आवश्यक पर्दाको समयमा कानुनहरूसमेत निर्माण हुनेछन्।
तर गृह प्रवक्ताले ती व्यवस्थाबारे प्रस्ट पारेनन्। सरकारले गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्द्बारा शहीद घोषणा गर्दै आएको छ।
शहीद घोषणाको कार्यविधि निर्माणका लागि भन्दै यसअघि मोदनाथ प्रश्रित र नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा दुई वटा परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारण कार्यदल गठन गरिए पनि तिनका सुझाव कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रश्रित शहीद घोषणा गर्नु भनेको ‘विशेष सम्मान’ रहेको बताउँदै त्यो ‘सबैलाई गराउँदै हिँड्ने विषय नभएको’ बताउँछन्।
उनी भन्छन् राष्ट्र र जनताका लागि, सिङ्गो समाधानका लागि त्यस्तो व्यवस्था होस्, जनताको राम्रो अवस्था होस् भन्ने भावना बोकेर अथाह एवं निरन्तर काम गर्ने व्यक्तिहरू ज्यान आहुति गर्दाको अवस्थालाई शहीद मान्नुपर्छ।
प्रश्रितको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा शहीदको परिभाषा उल्लेख गर्दै लेखिएको छस् देशका लागि ज्यान बलिदान गरेको, अत्याचार अन्त्यका लागि निःस्वार्थ भावनाका साथ लागेको तथा देश र जनताका पक्षमा आवाज उठाउँदा सत्तापक्षले हत्या गरेको व्यक्तिलाई शहीद मान्नुपर्छ।
शहीद परिवारलाई सुविधा
शहीद घोषणा गरेपछि उनीहरूका परिवारलाई राहत स्वरूप दश लाख रुपैयाँ र शहीद परिवार परिचयपत्रका आधारमा विभिन्न सेवा-सुविधामा सहुलियत तथा प्राथमिकता दिने गरिन्छ।
गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ हामीले दश लाख रुपैयाँ त अन्य विभिन्न घटनाक्रमका प्रभावितहरूलाई पनि दिएका छौँ। त्यसैले दश लाख रुपैयाँ पाउने सबै शहीद परिवार भन्न मिल्दैन। तर सबै परिवारले लिन इच्छा गरेको अवस्थामा शहीदको सम्मान स्वरूप दिइने दश लाख रुपैयाँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ।
राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विवरणमा झण्डै सात हजार जना माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरू शहीद घोषित हुनेमा छन्।
२०६२/६३ पछि बनेका विभिन्न दलका नेताहरूले नेतृत्व गरेका सरकारहरूले ठूलो सङ्ख्यामा शहीद घोषणा गरेका पाइन्छ।
२०६५ सालको निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एकै पटक सबैभन्दा धेरै छ हजार बढीलाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
तर त्यसपछि बनेका माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेका सरकारले पनि धेरैलाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा करिब तीन हजार सुरक्षाकर्मीहरू शहीदको सूचीमा परेका थिए।
प्रवृत्ति
एक जना पूर्व प्रशासकले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै त्यसबेलाको ‘सङ्क्रमणकालीन समस्या तत्कालीन हिसाबले समाधान गर्ने उद्देश्यसँगै’ हजारौँ शहीद घोषणाको लहर सुरु भएको स्मरण गर्छन्।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले शहीद घोषणामा देखा परेको त्यस्तो प्रवृत्तिले मृतकका परिवारलाई केही समयका लागि सान्त्वना दिने काम गर्न सक्ने भए तापनि त्यसले देशमा राम्रो थिति नबसाल्ने र वास्तविक शहीदको अपमान हुने बताउँछन्।
द्वन्द्वकालमा पीडित दुवै पक्षमा छन्। शहीद घोषणाको यस्तो प्रवृत्तिले उनीहरूको भावनामा परेको चोटलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, कुसुम भन्छन्।
यो क्रमले मानिसहरूमा सरकार र दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा गराउने गरेको पाइन्छ जुन सुखद होइन। शहीदहरू त समग्र देशका लागि स्वीकार्य व्यक्तिहरू हुनु पर्ने हो।
पूर्वगृहसचिव कुसुमले एक घटनामा ज्यान गुमाउने र हत्या गर्नेको समेत केही समयपछि मृत्यु भएको अवस्थामा दुवैजना शहीद घोषणा गरिएको चिन्ताजनक प्रवृत्ति समेत देखिएको स्मरण गर्छन्।
कुसुम संसारमा नेपालमा जसरी ‘यति सहजै र यति धेरैलाई’ शहीद घोषणा गर्ने गरिएको आफूले नदेखेको बताउँछन्।
साभारः बिबिसि
