मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन भइरहेको विद्युत् पूर्वाधार र सडकसम्बन्धी परियोजनाको यस आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति अत्यन्त कमजोर रहेको एउटा सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले एमसीए-नेपालअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा जम्मा ०.४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखाएको हो।
विक्रम संवत् २०७४/७५ देखि उक्त आयोजना नेपालमा सुरु भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म जम्मा ६.६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ।
बीबीसीलाई दिएको लिखित जवाफमा एमसीए-नेपालले नेपाल सरकारले निकासा गरेको बजेटका आधारमा मात्रै उक्त वित्तीय र भौतिक प्रगतिको विवरण तयार पारिएको र संयुक्त रूपमा विनियोजन गरिएको एमसीसी कोषको रकमलाई त्यसले नसमेटेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
न्यून प्रगतिबारे एमसीए-नेपालको जबाफ के छ ?
वर्षौँको गतिरोधपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नेपालको संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालले पाएको हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक सहयोगको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो।
उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर अर्थात् २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ।
परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर (८३ अर्ब ७० करोड रुपियाँ) भनिएको भए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ६९।७० (९२ अर्ब ६० करोड रुपियाँ) भन्दा बढी पुर्याइएको थियो।
त्यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ६ दशमलव ६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ एमसीए नेपालअन्तर्गतको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको थियो।
त्यसमध्ये जम्मा ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुस महिनासम्म खर्च भएको अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक भएको अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाउँछ।
आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा झन्डै २१३ गुना कम रकम खर्च भएको उक्त अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाउँछ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित एमसीए नेपाललाई बीबीसीले चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा भएको न्यून वित्तीय प्रगतिबारे प्रश्न गरेको थियो।
त्यसको लिखित जबाफ दिदैँ एमसीएले भनेको छ, “एमसीए-नेपाल यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परियोजनाहरूमा प्रगति गराउन केन्द्रित छ। तीनवटा सबस्टेशनहरूको ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्ने काम सम्पन्न भएपछि र प्रसारण लाइनको ठेक्कास् पुन आह्वान गरिएपछि आगामी महिनाहरूमा उल्लेख्य भौतिक र आर्थिक प्रगति हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ।”
एमसीए-नेपालले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको आँकडा सरकारले गरेको निकासामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले संयुक्त रूपमा विनियोजन गरिने एमसीसी कोषलाई नसमेटेको जनाएको छ।
यसअघि गएको सेप्टेम्बर महिनामा बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ एमसीए -नेपालले अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदानमध्ये साउन मसान्तसम्म २ करोड २८ लाख डलर (करिब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी खर्च भइसकेको बताएको थियो।
अहिलेसम्म कुनकुन क्षेत्रमा कति प्रगति भयो ?
एमसीएअन्तर्गत तीन वटा प्रदेश र १० वटा जिल्ला समेट्ने गरी झन्डै ३१५ किलोमिटर लामो ४०० किलो भोल्टको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
त्यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दाङ जिल्लामा करिब १३० किलोमिटर सडकलाई आधुनिक ढङ्गले मर्मत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सन् २०२३ को अगस्टको अन्त्यमा एमसीसी सम्झौता ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै पाँच वर्षको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता एमसीए-नेपालमाथि छ।
अर्थ मन्त्रालायले ती कामहरूमा भएका प्रगतिलाई नौ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य भएको, सडक मूल्याङ्कन सर्वेक्षण गरिएको, पुनर्वास कार्य योजना तथा जीवनयापन पुनर्स्थापना योजना लागु गरिएको र धरातलीय सर्वेक्षण तथा किलो गाड्ने काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ।
यसै गरी प्रसारणलाइन भएर जाने १० जिल्लामध्ये नौ वटा जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकहरू बसी त्यससम्बन्धी सूचना जारी गरिएको र जग्गाधनीहरूबाट विवरण सङ्कलनको काम भइरहको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
तीनवटा सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्रहरू प्राप्त भएको र प्राविधिक प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको अनि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि सुपरिवेक्षण इन्जियरका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको उसको भनाइ छ।
एमसीए-नेपालले विद्युत् नियमन आयोगलाई उपलब्ध गराइने प्राविधिक सहयोगसहितका क्षेत्रमा सम्झौता हुन लागिरहेको उल्लेख गरेको छ।
तर केही महिनाअघि लागत अनुमानभन्दा निक्कै बढी रकमसहित प्रस्ताव पेस गरिएको भन्दै रद्द गरिएको प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न अहिले एमसीए-नेपाल र नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ।
बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा एमसीए-नेपालले भनेको छ, “हामी आफ्नो सञ्चालक समितिको नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालय अनि एमसीसीको महत्त्वपूर्ण समर्थनका आधारमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक कदमहरू चालिरहेका छौँ‘। एमसीए-नेपालले नयाँ बोलपत्र आह्वान यसै वर्ष सकेसम्म चाँडै आह्वान गर्नेछ र हामीले बजारबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउने विश्वास लिएका छौँ।”
एमसीए -नेपालले बोलपत्र आह्वान अघि डिजाइनको ढाँचा र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानको पुनरवलोकन गरी लागतको विश्लेषण गर्न एउटा इन्जिनिअरिङ फर्मलाई जिम्मा दिइएको जनाएको छ।
आफ्नो लिखित जवाफमा एमसीए-नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उपलब्ध रहेको समयसीमा भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जनाएको छ।
अमेरिकी प्राथमिकता र भूराजनीतिक चुनौती
एमसीसी अन्तर्गत सडक र प्रसारण लाइनको निर्माणको काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसीले नेपाल कम्प्याक्ट अमेरिका-नेपाल साझेदारीको एउटा नयाँ अध्याय रहेको बताउने गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नेपालसम्बन्धी एकीकृत रणनीतिमा भनिएको छ, “आन्तरिक राजनीति र गलत उद्देश्यसहितको विदेशी मिथ्या अभियानका कारण एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन लामो विलम्बपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा आएर भयो, संयुक्त राज्य अमेरिका अब यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहनेछ।”
कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमा सडकको गुणस्तर विकास गर्ने, विद्युत्को उपलब्धता विस्तार गर्ने र नेपाल एवं भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहितको उक्त योजनाको कार्यान्वयन उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउने गरेका छन्।
एमसीसीलाई लिएर नेपालभित्र दलहरूमाझ मतभिन्नता प्रकट भइरहेका बेला सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा उक्त अनुदान सम्झौतालाई लिएर वासिङ्टन र बेइजिङ आरोप-प्रत्यारोपमा ओर्लिएका थिए।
नेपाली नेतृत्वले सन् २०१७ मा आफैँले हस्ताक्षर गरेको र पछि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको उक्त सम्झौता अघि बढाउन तत्परता नदेखाएपछि वाशिङ्टनले ‘भ्रष्टाचार वा बाह्य प्रभावमा त्यस्तो निर्णय गरिएको भए त्यसले दुई देशकै सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने’ चेतावनी दिएको थियो।
वासिङटनले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलिनुमा बेइजिङको हात रहेको हुन सक्ने धारणा पनि राखेको थियो।
उक्त विवादमाझ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भए पनि जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताएका थिए।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालिनुअघि पूरा गरिनुपर्ने ६ पूर्वसर्तमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने विषय पनि समावेश थियो।
नेपाल र भारतले उक्त सम्झौता गरिसकेका छन्। तर आफ्नो देशमा ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेसहितको उद्देश्य राखेको एमसीसी सम्झौताबारे दिल्ली मौन नै रहँदै आएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २८ सय ७७ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको नेपालले सन् २०८५/८६ मा ११ हजार ७६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसबेलासम्म विद्युत् निर्यातलाई ५५ सय मेगावाट आवर बनाउने लक्ष्य राखेको नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान मार्फत समग्र व्यापार घाटालाई ४ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिन लागेको सोहौँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ।
साभारः बिबिस नेपाली
