पोखरा महानगरलाई वार्षिक ७ करोड राजश्व ‘घाटा’ लगाएर निजी कम्पनीलाई सिधै ठेक्का

अनुप प्रकाश पाैडेल
  • ख-
  • ख+

अनुप प्रकाश पौडेल, कास्की । पोखरा महानगरलाई वार्षिक ७ करोड राजश्व घाटा लगाएर निजी कम्पनीलाई सिधै ठेक्का दिइएकाे छ ।महानगर प्रमूख धनराज आचार्यकाे नेतृत्वले फोहरमैला सेवा शुल्क वापत संकलन हुने करोडौं रुपैया राजस्व गुमाउने गरी निजी कम्पनीहरुलाई साढे तीन वर्षको ठेक्का दिएको हाे । ती कम्पनीहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा महानगरलाई ५०० प्रतिशत घटी रकम बुझाउने गरी विना प्रतिष्पर्धा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साढे ८ करोड रुपैया राजस्व पाउने महानगरले त्यसपछि भने वार्षिक डेढ करोड मात्रै लिने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यो रकम वार्षिक रुपमा ७ करोड कम हो । महानगरका अनुसार पछिल्लो सम्झौता २०७९ माघ १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म कायम हुनेछ । महानगर प्रमूख आचार्यसहित अरु जनप्रतिनिधिहरु २०७९ जेठमा निर्वाचित भएर आएका हुन् ।

यस अवधीमा महानगरले फोहरमैला सेवा शुल्कमा विगतको भन्दा साढे २१ करोड बढी राजस्व गुमाउने छ । आन्तरिक राजस्व कम भएपछि नगरको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएको छ ।

फोहरमैलाका कारण अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा समस्या हुनेभए पछि पोखराको वाच्छेवुडुवामा रहेको ल्याण्डफिल्ड अस्थायीरुपमा लामेआहालमा सारिएको थियो ।

ल्याण्डफिल्ड क्षेत्र नयाँ ठाँउमा सार्न परेपछि दुरी बढेकोले फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापन गर्ने ती ठेकेदार कम्पनीहरुको लागत खर्च बढ्ने भन्दै न्यून रकम लिने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । त्यसबारे अध्ययन गर्न भन्दै महानगरले कन्सल्ट्यान्ट मार्फत अध्ययन पनि गराएको थियो । तर कन्सल्ट्यान्टले पेश गरेको प्रतिवेदनमा फोहरमैला व्यवस्थापनको न्युनतम् ठेक अंक कतिमा लगाउने भन्ने सिफारिश छैन । बिना प्राविधिक आधार मनोमानी रुपमा ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८ र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा १५ को समेत उल्लंघन गरिएको छ ।

महानगरले ती कम्पनीहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८ करोड ५३ लाख ६३ हजार १३९ राजस्व पाउने सम्झौता गरेको थियो । तर पछिल्लो सम्झौतामा भने जम्मा १ करोड ५७ लाख ७२ हजार ६२१ रुपैयामात्र पाउने उल्लेख छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यस्ताे तथ्य बाहिर आएकाे हाे । महालेखाका अनुसार महानगरको आर्थिक ऐनले तोके अनुरुप वार्षिक रुपमा हिसाब निकाल्दा पोखराको फोहरमैला सेवा शुल्कमा ३० करोड ३३ लाख भन्दा बढी रकम राजस्व संकलन हुने देखिन्छ ।

महानगरको आर्थिक ऐन २०७९ का अनुसार एक घरधुरीलाई मासिक १८० रुपैया फोहरमैला सेवा शुल्क लाग्छ । त्यसैगरी अरु व्यवसायिक संस्थाहरुले पनि त्यसवापत शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्याँक विभागको २०७८ को रिपोर्ट अनुसार महानगरमा १ लाख ४० हजार ४५९ घरधुरी रहेको उल्लेख छ । महानगरकै रिपोर्ट अनुसार २८ हजार २१५ व्यवसायिक संस्थाहरु रहेका छन् ।

२०५९ सालदेखि ती कम्पनीहरुले महानगरसँग पटक पटक ठेक्का सम्झौता गर्दै नगरबासीसँग फोहरमैला सेवा शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

अत्यन्त न्यून रकम महानगरलाई बुझाउने गरी ठेक्का हात पारेका कम्पनीहरुले नगरवासीसँग भने वार्षिक रुपमा सेवा शुल्क ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नेछन् । महानगरले साढे तीनवर्षको अवधीभर सेवा शुल्क घटाउन नपाउने समेत सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रगति संसार नेपाल प्रालि, पोखरा फोहरमैला व्यवस्थापन प्रालि, नेपाल पब्लिक हेल्थ एण्ड ईन्भाईरोमेण्ट फर डेभलपमेण्ड प्रालि, भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेण्ट प्रालि, वातावरणीय सुन्दर नेपाल संस्था र वेसट म्यानेजमेण्ट रिसाईक्लिङ प्रालिले महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का पाएका हुन् ।

महानगर प्रमूख आचार्यको अध्यक्षतामा २०७९ फागुन १५ मा बसेको नगर कार्यपालिकाको १५ औं बैठकले ती कम्पनीसँग सम्झौता गरी फोहर व्यवस्थापन गर्न तत्कालिन प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र भारतीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिष्पर्धात्मक विधिबाट आम्दानी प्राप्त हुनु पर्नेमा राजस्व नोक्सानी हुने गरी महानगरको कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई फागनु १७ गतेको विशेष नगरसभाको बैठकले पनि अनुमोदन गरेको थियो । फागुनमा भएको निर्णय अनुसार एक महिना अघि माघबाट लागु हुनेगरी तत्कालिन प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले सम्झौता गरेका हुन् ।

 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ करोड ९ लाख ४३ हजार ६०८ रकम राजस्व बुझाउने सम्झौता गरेको कम्पनी प्रगति संसारले वार्षिक जम्मा ४१ लाख ८८ हजार ७७२ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । पोखरा फोहरमैला व्यवस्थापनले वार्षिक १ करोड १७ लाख ६९ हजार ३३६ अघिल्लो वर्ष बुझाउने सम्झौता गरेकोमा २३ लाख ५३ हजार ८६७ बुझाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल पब्लिक हेल्थले १ करोड ३० लाख २ हजार ७१ राजस्व अघिल्लो वर्ष बुझाएकोमा जम्मा १३ लाख २०७ बुझाए हुने भएको छ ।

भद्रकाली वेष्टले २ करोड २० लाख १३ हजार ९५५ वार्षिक राजस्व बुझाएकोमा जम्मा ४४ लाख २ हजार ७९१ बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । वातावरणीय सुन्दरले ६१ लाख ८६ हजार १७ रकम अधिल्लो आर्थिक वर्षमा बुझाएकोमा १२ लाख ५७ हजार २०३ बुझाए हुने भएको छ । त्यसैगरी वेस्ट म्यानेजमेण्टले १ करोड १३ लाख ४८ हजार १५२ बुझाएकोमा जम्मा २२ लाख ६९ हजार ६३१ बुझाउने सम्झौता गरिएको छ ।

यी कम्पनीहरुले नगरको फोहर संकलन पछि ल्याण्डफिल्डमा लगेर विर्सजन गर्छन । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालन हुनु अगाडि वाच्छेवुडुवामा फोहरमैला व्यवस्थापन हुँदैै आएको थियो । विमानस्थल नजिकै रहेको ल्याण्डफिल्डका कारण समस्या हुनेभए पछि लामेआहाल क्षेत्रमा फोहर विर्सजन गर्न थालिने भयो । लामेआहाल पोखराको पृथ्वीचोकबाट वाच्छेवुडुवाभन्दा केही बढी दुरीमा रहेको छ । महानगरले तत्काल आँफै फोहर व्यवस्थापन गर्न लाभदायक नहुने भन्दै ढुवानी गर्नुपर्ने दुरी, आवश्यक सवारी साधन र जनशक्ति समेतका आधारमा वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी कन्सल्ट्याण्ट अनिल लामिछानेलाई दिएको थियो ।

लामिछानेले २०७९ माघ १० मा प्रतिवेदन पेश गरे । उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा वाच्छेवुडुवा भन्दा लामेआहालको दुरी बढी भएकोले फोहर विर्सजन गर्दा पहिलाको भन्दा अत्यधिक लागत बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । तर लागत बढेको कारणले न्युनतम् ठेक अंक कतिमा लगाउने भन्ने सिफारिश भने सो प्रतिवेदनले गरेको छैन । त्यसैकारण पनि फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न भन्दै अहिले कायम भएको ठेक्का अंकलाई पुष्ट्याइ गर्ने प्राविधिक आधार कारण पेश गर्नुपर्ने भन्दै महालेखा नियन्त्रणले यस सम्बन्धमा यथार्थता यकिन गरिनु पर्ने ठहर गरेको छ । महालेखाले लागत लाभ विश्लेषण गरी फोहर व्यवस्थापन गर्दा के कति लागत लाग्ने हो सो अंक घटाउँदा कतिमा ठेक्का कायम गर्ने हो मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरी विना प्रतिष्पर्धा सिधै सम्झौता गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

फागुन १७ मा बसेको नगरसभाको बैठकले विमानस्थल संचालन गर्न तत्काल ल्याण्डफिल्ड साईट अन्यत्र सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले पोखरा ३२ लामेआहालमा अल्पकालिन रुपमा र पोखरा ३३ झाँक्री खोलामा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्रसम्म फोहर ढुवानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । वाच्छेवुडुवामा फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका कम्पनीका सवारीसाधन र जनशक्तिबाट नयाँ ल्याण्डफिल्ड साइड लामेआहालमा व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको, कम्पनीहरु थप लगानी गर्न अनिच्छुक रहेको र स्थायी ल्याण्डफिल्डको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया मात्र शुरु भएकोले निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धा गराउन तत्काल सम्भव नभएका जस्ता कारणहरु देखाइएको छ ।

सोही विशेष नगरसभाको बैठकले कन्सल्ट्याण्ट लामिछानेले दिएको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै ठेकेदार कम्पनीले भुक्तान गर्दै आएको रोयल्टी र वित्तीय विश्लेषणबाट कायम हुन आउने रोयल्टीलाई अनुपातिक रुपमा गणना गरी रोयल्टी कायम गर्ने गरी साझेदार कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको देखिन्छ । तर निर्णयले राजस्व घटाउनु पर्ने कुनै प्राविधिक कारणहरु पुष्ट्याउन भने सकेको छैन । “महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नको लागि लागत अनुमान तयार गर्दा विद्यमान जनसंख्या, घरधुरीसंख्या, दैनिक उत्पादन हुने फोहर र व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने लागत समेत यथार्थपरक र वष्तुनिष्ठ भई लाभ लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।” महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि sarbajoti.news@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्