विगत एक दशकको सरकारी विवरणले नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक रूपमा सात जनाको ज्यान जाने गरेको देखाएको छ।
कतिपय विज्ञहरू यसले नेपालमा सडक सुरक्षाको अवस्था भयानक रहेको देखाएको बताउँछन्।
दुर्घटनामा आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाएकाहरूले सडक दुर्घटनाले आफूहरूलाई आर्थिक र मानसिकरूपमा गहिरो क्षति पुगेको बताउने गरेका छन्।
अधिक सडक दुर्घटनाका कारण कुनै पनि परिवार र राज्यलाई समेत व्यापक घाटा पुग्ने सरकारी निकायहरूले नै गरेका कतिपय अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ।
ती अध्ययनअनुसार सडक सुरक्षा अभिवृद्धि र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नेपालमा एउटा छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ।
यद्यपि अध्ययनपछि बुझाइएका प्रतिवेदनहरूमा दिइएको त्यस्तो सुझाव कार्यान्वयनतर्फ सरकारले खासै चासो नदेखाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
अधिकारीहरू चाहिँ सडक सुरक्षाबारे आफूहरू गम्भीर रहेको र आवश्यक सबै कार्यहरू गरिरहेको बताउँछन्।
सडक दुर्घटनाको मानवीय क्षति
नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार विगत १० वर्षमा नेपालमा विभिन्न खाले सडक दुर्घनामा परेर २४ हजार ९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
एक दशकमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यालाई दैनिक औसतमा रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रतिदिन ७ जना बराबर हुन्छ।
सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा वयस्क पुरुषको सङ्ख्या अत्यधिक छ।
विगत १० वर्षमा नेपालमा साना र ठूला गरेर झन्डै २ लाख ६० हजार वटा दुर्घटनाहरू भएका छन्।
सडक दुर्घटनामा परेर गत आर्थिक वर्ष (२०८०।८१) मा मात्र दुई हजार तीन सय ६९ जनाको ज्यान गएको छ।
सडक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या पनि अत्यधिक हुने गर्छ।
विगत १० वर्षमा ५० हजार जनाभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएको प्रहरीको विवरणले देखाउँछ।
एकजना ट्राफिक इन्जिनियर तथा सडक सुरक्षा विज्ञ आशिष गजुरेल दुर्घटना हुँदा सुरुमा गम्भीर घाइते भनिएका कैयौँको केही दिनमा निधन हुन सक्ने ठान्छन्।
त्यसले गर्दा मृतकको सङ्ख्या जति सार्वजनिक हुन्छ, त्योभन्दा अधिक हुने गर्छ, उनी भन्छन्।
मृतकमा वयस्क पुरुष धेरै
गत वर्ष पुसमा सरकारलाई बुझाइएको यातायात क्षेत्र सुधारसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान जानेमा आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरुषको सङ्ख्या ७७ प्रतिशत देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन(२०८० अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा पर्नेमा मोटरसाइकल चालकहरू धेरै देखिन्छन्।
यसले पनि नेपालमा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेमा युवा समूह बढी रहेको पुष्टि गर्दछ, उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रहरी अधिकारीहरू पनि नेपालमा अधिकांश दुर्घटना मोटरसाइकलसँग सम्बन्धित रहेको र मृतकमा पनि उक्त समूहकै धेरै रहेको बताउँछन्।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार तुलनात्मक रूपमा नेपाल अधिक सडक दुर्घटना हुनेमा पर्छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, दश जनामा एक जनासँग मात्र सवारीसाधन भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा विद्यमान सवारी दुर्घटनाबाट भएको मृत्युको तथ्याङ्क असाध्यै धेरै सवारीसाधन भएका अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य र नेदरल्यान्डस्को भन्दा तुलनात्मक हिसाबले निकै बढी छ।
सडक दुर्घटनाः एउटा महामारी
सडक सुरक्षा विज्ञ गजुरेल नेपालमा हुने सवारीसाधनको दुर्घटना र त्यसको मृत्यु हेर्दा यो एउटा महामारी जस्तै भएको बताउँछन्।
यो नसर्ने रोगको महामारी जस्तै भइसकेको छ। वर्षमा करिब तीन हजारको हाराहारीमा सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनु भनेको निकै भयानक कुरा हो, उनले भने।
सरकारले यस्ता दुर्घटनाबाट पुग्ने बहुआयामिक क्षतिबारे खासै वास्ता गरेको देखिँदैन।
यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले पनि त्यस्ता क्षतिबारे उल्लेख गरेको छ।
त्यसमा भनिएको छ, सडक दुर्घटनाले आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षति उत्पन्न गर्दछ। एक सर्भेले निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकले सडक दुर्घटनाको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब पाँच प्रतिशतको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको अनुमान गरेको छ ।
सडक दुर्घटनाका कारण के हुन् ?
अधिकारीहरू तथा विज्ञका भनाइमा सडक दुर्घटनाका विभिन्न कारणहरू हुने गरेका छन्।
त्यसमध्ये मुख्य कारणका रूपमा मानवीय त्रूटि, कमजोरी वा लापरबाही हुने गरेको काठमाण्डू उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता विश्वराज खड्का बताउँछन्।
उनी भन्छन्, पहिलो कारण भनेकै चालकको लापरबाही देखिएको छ।
यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा दुर्घटना हुने मुख्य पाँच कारण रहेका छन्।
ती हुन्- मानवीय, यान्त्रिक, सडक, सडक प्रयोगकर्ता र मौसम।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, मानवीय कारणमा चालकको ज्ञान सीप र क्षमता, शारीरिक र मानसिक अवस्था, पैदल यात्रुको सजगता जस्ता विषय पर्छन्।
यान्त्रिकमा सवारी साधनको अवस्था (आकार, प्रकार, यन्त्र, ब्रेक, हर्न, बडी आदि) र भारवहन क्षमता, सवारीको गति महत्वपूर्ण हुन्छन्।
सडकको भौतिक अवस्था, सङ्केत र बारहरू, सडकको अन्य प्रयोग, चौपायाको उपस्थिति र मानिससँगको सडकको अन्तरक्रिया आदिले पनि दुर्घटना बढाउने वा घटाउने हुन्छ।
दृश्यावलोकनको अवस्था, उज्यालो, अँध्यारो, पानी परेको वा नपरे को, कुहिरो लागेको, नलागेको, बाढीपहिरोलगायत पनि दुर्घटनाका कारणमा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्य सवारी साधनको उपस्थिति, गति, जाम, ट्राफिक अनुशासनको पालना, निगरानी वा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिलगायतले दुर्घटनालाई प्रभावित गर्ने त्यसमा जनाइएको छ।
दुर्घटनापछि तत्कालै उपचार नपाउने अवस्था
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, दुर्घटनापछिको राहत र उद्धार तथा घाइतेहरूको उपचार र मृतकको क्षतिपूर्तिले पनि दुर्घटनाको असरलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ।
दक्षिण एशियामै सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ५० प्रतिशत पैदलयात्री हुने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
पैदेलयात्री दुर्घटनामा पर्दा उनीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सवारीसाधन तत्कालै उपलब्ध नहुँदा पनि कतिपयको ज्यान जाने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिवेदनमा पनि त्यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, नेपालको दुर्घटनास्थलमा घाइतेले दक्ष जनशक्तिबाट सेवा पाउँदैनन्। दुर्घटना भइसकेपछि उपचारभन्दा उद्धार हुने गरेको छ।
दुर्घटनास्थलमा पहिलो काम गर्नेमा नजिकै भएका बटुवा, ट्याक्सी ड्राइभर, प्रहरी, ट्रक ड्राइभर आदि पर्ने गरेको पाइएको छ। उपलब्ध एम्बुलेन्सहरू पनि स्तरीय दक्ष जनशक्तियुक्त छैनन्।
घटनास्थलबाट घाइतेहरूलाई अस्पतालमा सार्ने काममा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी ट्याक्सीको प्रयोग हुने गरेको छ। यसले घाइतेहरू बाटोमै मर्ने जोखिमलाई बढाएको छ।
दुर्घटना न्यून गर्न के गर्नुपर्छ ?
सडक दुर्घटना कम गर्न सबैभन्दा पहिले चालक नै चनाखो हुनुपर्ने सडक सुरक्षाविज्ञ गजुरेल बताउँछन्।
ट्राफिक प्रवक्ता खड्का पनि चालक सजग बनेमा दुर्घटना निकै कम गर्न सकिने बताउँछन्।
त्यस्तै सडकको सुधार तथा कानुनी सुधारको आवश्यकता पनि उनीहरू औल्याउँछन्।
बहुआयामिक प्रयासबाट मात्र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यो कार्यदलले सडक सुरक्षाका लागि ऐन तथा एउटा स्वायत्त खालको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् बनाउन पनि सुझाव दिएको थियो।
यस्ता सुझाव पटकपटक आए पनि सरकारले सडक सुरक्षा परिषद् बनाउने तदारुकता देखाएको छैन, गजुरेलले भने।
तर सरकारी अधिकारीहरू भने सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सबै कामहरू गरिरहेको बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले भने, सडक सुरक्षाका लागि गम्भीर भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार काम पनि भइरहेको छ।
मन्त्रालयले अहिले सडक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउनका लागि त्यसको मस्यौदा तयार पारेको छ। त्यसमा एउटा छुट्टै राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था पनि छ, उनले भने।
यातायात सचिवको अध्यक्षता अहिले पनि सडक सुरक्षा परिषद् रहेको भए पनि त्यो अधिकारसम्पन्न नभएको भन्दै विज्ञहरूले एउटा स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
साभारः बिबिसि
