काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियोका गरी ३५ जनालाई सम्मान गर्ने भएको छ ।
सरकारले निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
साथै बिहीबारको बैठकले यही पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैङ्ककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ
बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान फण्ड फर प्रसपोरस एन्ड रेजिलेन्ट एसिया एन्ड द प्यासिफिकबाट प्राप्त हुने ३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई सरुवा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिजनित निकायमा पेस गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने भएको छ । बैठकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेस गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरेको छ ।
नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच हस्ताक्षर हुने ‘पानी, सरसफाइ र स्वच्छता’ क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
