तनहुँ । गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाईने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा ल्याउन प्रक्रिया थालेको छ । भाषा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला–जिल्लामा सुझाव संकलन थालिएको हो । स्याङजाबाट सुरु भएको छलफल तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्कीमा हुनेछ ।
गुरुङ र मगर बाहुल्य जिल्लामा पुगी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरि ती सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाबारे विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ । सोही आधारमा छलफल अघि बढाइएको हो ।
गण्डकीमा १८.८ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङको बसोबास छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो जातीय समुदाय हो । सरोकारवालाले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले चौतर्फी दबाबपछि भाषा कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी थालेको हो । यद्यपि, भाषाको पुस्तान्तरण हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाको छ ।
