
काठमाडौं । सरकारी अध्ययन टोलीले गरेको एक सर्वेक्षणले देखायो, विदेश जान चाहने डाक्टरको संख्या ठूलो छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा। टंकप्रसाद बाराकोटी संयोजकत्वको समितिले एक सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी सतप्रतिशत डाक्टरले विदेश जाने सोच सुनाए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसका सन् २०२२ मा एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेकामध्ये ४३ विद्यार्थी सम्मिलित गरेर समितिले अध्ययन गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी सतप्रतिशत विद्यार्थीले विदेश जाने सोच बनाएको जवाफ दिए ।
‘४३ मध्ये ४१.९५ प्रतिशत०ले विदेशी परीक्षाका लागि दर्ता गरिसकेका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘४१ मध्ये पाँचजना सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरी म्याचिङको प्रक्रियामा र ३१ जनाले परीक्षा दिँदै गरेका छन् ।’
अधिंकाश चिकित्सक अमेरिकाको मेडिकल लाइसेन्स परीक्षा (यूएसएमएलई) गर्ने सोचमा रहेको डा. बाराकोटीले बताए ।
‘धेरै चिकित्सकले विदेश जानका लागि प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन्,’ डा. बाराकोटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूत नभएको, पढाइ र समयको लगानीअनुसारको तलब नभएको र नेपालमा करिअरको नदेखेर उनीहरू विदेशतर्फ आकर्षित भएको पाइयो ।’
त्यसैगरी, न्यून तलब र सुविधा, अर्थपूर्ण र सम्मानित काम, अध्ययन–अनुसन्धान र वृत्ति विकासको अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा घटिरहने हिंसाका घटना, परिष्कृत स्वास्थ्य संस्थाको अभावका कारणले चिकित्सक नेपालमा काम गर्न नचाहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
उपचारसँगै पलायन हुँदै दक्ष जनशक्ति
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब २ हजार ५०० हाराहारीले एमबीबीएस पूरा गर्छन् । तीमध्ये एक हजार हाराहारी राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पुग्छन् ।
नेपालमा दर्ता रहेका चिकित्सकले विदेशमा अध्ययन वा काम गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिनुपर्छ ।
२०२३ मा दुई हजार ३१८ जनाले ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएका छन् । सन् २०२२ मा एक हजार ९५४, सन् २०२१ मा एक हजार ३२७ र सन् २०२० मा ८६९ जनाले लिएका थिए ।
यसरी प्रमाणपत्र लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी बेलायत जाने प्रक्रियामा लाग्ने चिकित्सक छन् । पछिल्लो चार वर्षमा एक हजार ५७८ जनाले बेलायत जान प्रमाणपत्र लिएका छन् । सन् २०२० मा १६२ जना, सन् २०२१ मा ३१९ जना, सन् २०२२ मा ५९२ जना र सन् २०२३ मा ५०५ जनाले बेलायत जान प्रमाणपत्र लिएको काउन्सिलको तथ्यांक छ ।
अमेरिका जाने प्रक्रियामा लाग्ने चिकित्सकको संख्या पनि डरलाग्दो छ । पछिल्लो चार वर्षमा एक हजार ८८८ जनाले अमेरिका जान प्रमाणपत्र लिएका छन् । जसमा सन् २०२० मा २७६ जना, सन् २०२१ मा २७३ जना, सन् २०२२ मा ४९६ जना र सन् २०२३ मा ८४३ जना रहेका छन् ।
यस्तै, माल्दिभ्स जान सन् २०२० मा २१६ जना, सन् २०२१ मा ४०३ जना, सन् २०२२ मा ४५३ जना र सन् २०२३ मा ३९५ जनाले प्रमाणपत्र लिएका छन् । अस्ट्रेलिया, यूएई, क्यानडा र कतार जाने चिकित्सकको संख्या पनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसरी चार वर्षको अवधिमा विदेश जाने प्रक्रियामा लाग्ने चिकित्सकको संख्या २.६७ गुणाले बढेको देखिन्छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा। विश्व दवाडी नेपाली चिकित्सक विदेश जाने क्रम भयावह रूपमा बढिरहेको बताउँछन् ।
विदेशी नियामक निकायमा दर्ता हुन आवश्यक पर्ने गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएका सबै व्यक्ति विदेश नै जान्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन ।
‘काउन्सिलबाट पत्र लिएका शत प्रतिशत विदेश नै जान्छन् भन्ने हुँदैन,’ डा. दवाडीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कति ठक्याकै विदेश गएका छन् भन्ने काउन्सिलसँग एकिन तथ्यांक हुँदैन । तर, पत्र लिएकामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा विदेश गएको हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
विदेश गएका एक चिकित्सकले गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट पटक–पटक लिने गरेका छन् । वार्षिक तथ्यांकमा नयाँ विवरण मात्रै उल्लेख नहुने काउन्सिलले जनाएको छ ।
विदेश आकर्षण बन्दै
नेपालमा चिकित्सक बन्न स्नातक तहमा पाँच वर्ष ६ महिना अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्नातकोत्तर तहका लागि तीन वर्ष डिएमरएमचिएच तहका लागि तीन–तीन वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ । स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्न चाहिने कार्य अनुभवको कारण अध्ययन पूरा गर्दा नै धेरै चिकित्सक उमेर ४० वर्ष लागेको हुन्छ । नेपाली चिकित्सकको आधाभन्दा धेरै जीवन अध्ययनमै बित्ने गर्छ ।
तर, जीवनको १२/१५ वर्ष र करोड रुपैयाँ खर्चेर पढेका चिकित्सकले जागिरको राम्रो अवसर नहुने, सेवा सविधा निकै कम हुँदा उनीहरूको आकर्षण नै विदेश बन्न जान्छ ।
देशमा आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक परिवेश डामाडोल छ । विशेष गरेर चिकित्सकमा नैराश्य छाएको कारण यो परिस्थिति आएको हो ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट एक वर्षअगाडि एमबीबीएस पास गरेर निजी मेडिकल कलेजमा काम गरिरहेका एक चिकित्सक विदेश जाने तयारीमा छन् ।
चिकित्सा सेवामा नछिर्दासम्म उनले देशमै बुढाबुढीको सेवा गरेर बस्ने मानसिकता बनाएका थिए । तर, एक वर्षकै अवधिमा उनको मनमा प्रश्न खडा भयो— नेपालमै बसेर भविष्य बन्ला र ?
पेशाको सम्मान नहुनु, राजनैतिक अस्थिरता, तलब–सुविधा लगायत कुराले एक दशकमै उनलाई भुक्तभोगी बनाइदियो । उनी भन्छन्– ‘अब विदेश जानुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।’
‘एमबीबीएस पास गरेपछि उनी धेरै मेडिकल कलेजमा काम खोज्न गए । एक मेडिकल कलेजमा काम पाए, त्यो पनि ३५ हजार मासिक पारिश्रमिक ।
‘३५ हजारमा काम गरिरहेको छु,’ ती चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘परिवार नै चलाउन धौ–धौ बनेपछि विदेश नै जाने निर्णयमा पुगेको छु ।’
यस्तै, अर्को मेडिकल कलेजमा काम गर्ने अर्का चिकित्सक विज्ञता अनुसारको पारिश्रमिक र पेशागत सुरक्षा नपाएर विदेशिन लागेको बताउँछन् । ‘अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूएई, क्यानडा र कतारमा नेपालमा भन्दा १० गुणा बढी पारिश्रमिक पाइन्छ,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘लाखौं खर्च गरेर पढेँ, तर जागिर पाउने मुस्किल भएपछि विदेश जाने योजना बनाएको हुँ ।’
शारीरिक तथा मानसिक आरामका साथै व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई मेन्टन गर्न नसक्दा पनि विदेश जान बाध्य भएको ती चिकित्सकको तर्क छ ।
असुरक्षित भविष्यको डरले विदेश जाने लहड
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको संख्या ३४ हजार ९१० छ, जसमा १० हजार ५८८ विशेषज्ञ छन् ।
तीमध्ये अहिले नेपालमा कति छन्, यकीन छैन ।
नेपाल चिकित्सक संघले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनमा करिब ३६ प्रतिशत चिकित्सक देशबाहिर थिए । त्यसबेला काउन्सिलमा १७ हजार दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये करिब ११ हजार मात्रै देशमा थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की राज्यले स्वास्थ्यको जनशक्ति थप गर्नमा नजरअन्दाज गरिरहेको, अधिंकाश चिकित्सक असुरक्षित भएर भविष्यको डरले विदेश जाने क्रम उत्पन्न भइरहेको बताउँछन् ।
‘चिकित्सक दुर्गम जान मान्दैनन् भन्ने नियमित जस्तो स्वास्थ्यमन्त्रीको भाषण मात्रै भयो । दुर्गम पठाउन वा देशमै टिकाइराख्न कुनै नीति नै ल्याइएन,’ डा। कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जसोतसो देशमा टिकिरहेका डाक्टरलाई कसरी लखट्न सकिन्छ भन्ने नीति छ ।’
उनका अनुसार चिकित्सक नेपालमा टिक्न नसक्नुमा मूलभूत पाँच कारण छन् । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव चर्को छ । २०५० सालमा निर्धारण गरेको दरबन्दीकै भरमा सरकारी स्वास्थ्यसंस्था चलिरहेका छन् ।
३० वर्षअघि १ हजार ४०० हाराहारी रहेका सरकारी चिकित्सक संख्या अहिलेसम्म थपिएको छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शुल्क चर्को भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति छैन ।
एक विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पूरा गर्न सामान्यतया ६ वर्ष सक्न कम्तीमा ६ वर्ष लाग्छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेले एमबीबीएसपछिको दुई वर्ष दुर्गम भेगको सरकारी अस्पतालमा काम गर्नैपर्छ । यो अवधिमा थप अध्ययन, लोकसेवा परीक्षा या अन्य अवसरमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । तर, करार सकिएपछि बेरोजगार नै हुन्छन् । त्यसैले विकल्पका रूपमा विदेश बनिरहेछ ।
त्यसैगरी, देश संघीयतामा गए पनि तीन तहबीचको समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य प्रणाली झन नै भद्रगोल बन्न पुगेको छ ।
यस्तै, चिकित्सकले कराडौं खर्च गरेर अध्ययन गरे पनि त्यसअनुरूपको जीवन निर्वाह गर्ने आम्दानी हुँदैन ।
‘एमबीबीएस मात्रै पढेको ४८ लाख शुल्क छ । अर्कोतर्फ सरकारी तर्फ ४८ हजार मात्रै तलब छ । निजीमा त श्रमशोषण भइरहँदा पनि काम गरिरहेका छन्,’ डा. कार्कीले थप्छन् ।
चिकित्सकले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको विषय पाउन सकेका छैनन । ‘देशमा सेवा दिने निजामति, प्रहरी, कर्मचारीलाई अस्पतालसमेत छ । तर, चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवा कुनै सुहियत छैन,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘अरूलाई बचाउने चिकित्सक आफू बिरामी हुँदा मर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
सहुलियत ऋण, अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति, छोरा–छोरीको शिक्षादेखि स्वास्थ्य निःशुल्क हुने हुँदा डाक्टर विदेशमा भने आकर्षित भइरहेको डा. कार्की बताउँछन् ।
जो स्वास्थ्यमन्त्री आए पनि लोकप्रिय हुनका लागि नयाँ कार्यक्रम लेराउने र त्यसका लागि जनशक्ति नजर अन्दाज गरिरहेको डा। कार्की बताउँछन् ।
‘सरकारले विदेशबाट दक्ष जनशक्ति फर्काउन सक्ने र टिकाइ राख्ने गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति र बाँच्न पुग्ने सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यही वातावरण रहिरहने हो भने देशमा चिकित्सक नै खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
‘नेपालमै बसेर गरिखाने माहोल बिग्रियो । देशमा उत्पादित जनशक्तिले सम्मानजनक रोजगार नपाउँदासम्म यो क्रम चलिरहन्छ । सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए चिकित्सकबाहिर जाने क्रम पनि रोकिन्छ,’ डा. कार्की थप्छन् ।
साभारः अनलाईन खबर