कोभिड महामारीमा प्राणरक्षक साबित भएका खोपको ४० लाख मात्राको म्याद सकिएको पनि १५ महिना भइसक्यो तर त्यसलाई नष्ट गर्ने विकल्प खोज्न सरकार सङ्घर्षरत छ।
चीनले दानमा दिएका सिनोभ्याक कम्पनीका ती खोपहरू २०७८ साल चैत १२ र १४ गते नेपाल आइपुगेका थिए।
फरक फरक मितिमा उत्पादित ती खोपको प्रयोग हुन नसक्दा २०८० साल मङ्सिरदेखि पुसको दोस्रो सातासम्म म्याद सकिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, ती खोप सजिलो र सस्तो विधिबाट विसर्जन गर्ने विकल्पको खोजी भइरहेको छ।
नष्ट गर्ने प्रविधि सरकारसँग छैन ?
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विसर्जन गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताउन थालेको पनि एक वर्ष भइसक्यो।
जानकारहरूका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले इँटा भट्टा र सिमेन्ट उद्योगहरूको उच्च तापक्रम र उच्च चापमा ती खोपहरू नष्ट गर्ने विकल्पमा लामो समयसम्म प्रयास गरेको थियो।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा ती खोप नष्ट गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए।
करिब डेढ दशकअघि म्याद सकिएको पेन्टाभालेन्ट र अरू खोपहरू पनि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा जलाइएको अनुभवका आधारमा त्यो विकल्पमा जान खोजिएको बताइएको छ।
उक्त उद्योगका प्राविधिक, ल्याब र प्रशासनिक एकाइका अधिकारीहरूसँग बीबीसीले सोधखोज गर्दा उनीहरूले खोप नष्ट गर्न नसक्ने जबाफ दिइसकेको जानकारी दिए।
पहिले विसर्जन गर्दा पनि औषधीको गन्ध आयो भनेर छिमेकी गाउँका बासिन्दाले विरोध जनाएको अनुभव छ, एक अधिकारीले भने,अहिले त छ महिनादेखि उद्योग नै बन्द छ। जनशक्ति पनि छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। बुढाथोकीका भनाइमा खोपको लेखा परीक्षण र जिन्सी निरीक्षण सम्पन्न भइसकेकाले विसर्जनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
उनले आगामी प्रक्रियाबारे भने, अब स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले ती खोपहरू धुल्याइने प्रक्रियाको निर्क्योल गर्छ।
उक्त महाशाखाका प्रमुख डा. पवन जङ्ग रायमाझीका अनुसार जिन्सी निरीक्षण समितिले भण्डारणमा रहेका नष्ट गर्नुपर्ने सामग्रीको अभिलेख तयार गरेर प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।
त्यसबारे यही फागुन १५ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) र सरोकारवाला निकायहरू सहितको बैठकमा छलफल पनि भइसकेको छ।
आर्थिक कार्यविधिअनुसार विसर्जन गर्न त्यसै दिन समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, उक्त समितिले अध्ययन गर्छ अनि कुन विधिबाट जाने भन्ने निचोड आउँछ।
युनिसेफ र डब्ल्युएचओलाई पनि आफूहरूले त्यस्ता खोप विसर्जनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबारे सहयोग गर्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ। त्यति धेरै सङ्ख्यामा खोप विसर्जन गर्ने ठूलो प्रविधि हामीसँग छैन, डा. रायमाझीले भने, निजी क्षेत्रको एउटा इन्सिनरेटरमा नष्ट गर्ने कि भन्ने कुरा पनि छलफलमा आएको छ।
परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमका अनुसार म्याद सकिएको ४० लाख सिनोभ्याक खोपको तौल २७ हजार किलोग्राम छ। र, त्यसको कूल आकार ९५.५ क्युबिक मिटर छ। त्यति धेरै खोप एकै पटक विसर्जन गर्ने प्रविधि हामीसँग छैन, डा. गौतमले बताए।
विसर्जनमा बाधास् नयाँ घटना, नयाँ चुनौती
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पोलियो, दादुरा, डीपीटी र बीसीजी लगायतका खोप आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ४५ लाख र २०७७/७८ मा ४७ लाखभन्दा धेरै खेर गएको उल्लेख छ।
चिनियाँ खोप सिनोभ्याक नेपालमा आउनुभन्दा पहिल्यै मोडेर्ना, कोभिशिल्ड, फाइजर, भेरोसेल जस्ता ५७ हजार खोप खेर गइसकेको मन्त्रालयको उस बेला गठन गरिएको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अधिकारीहरूले नेपालमा खोपको खेर जाने दर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम रहेको बताउने गरेका छन्। कारण जे सुकै भए पनि ती खोपको सहजै विसर्जन गरिँदा सिनोभ्याक खोप चाहिँ किन टाउको दुखाइ बन्न पुग्यो भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक हुन्छ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार लाखौँ वा दशौँ हजारको सङ्ख्यामा खेर गएका अन्य खोपहरू देशभरिका जिल्ला तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य इकाईसम्म पुगेको खोपको तथ्याङ्क हो।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार सानो सङ्ख्या र आकारका खोप वा स्वास्थ्यजन्य फोहरलाई स्थानीय साधन स्रोत अनुसार विसर्जन गर्ने अभ्यास छ।
जसअनुसार उपलब्धताका आधारमा सेफ्टी बक्समा राखेर जलाउने, खाल्डो र ढलान बनाएर पुर्ने, पानीमा मिलाएर थोरै थोरै मात्रामा ढल वा ड्रेनमा बगाउने र इन्सिनरेटरमा जलाउने गरिन्छ।
तर सिनोभ्याक खोप लाखौँको सङ्ख्यामा एकै ठाउँमा रहेकाले यसको विसर्जन कार्य केही जटिल बन्न पुगेको बताइन्छ।
सम्पन्न देशहरूमा खोप लगायतको विसर्जनको ठूलो काम निजी क्षेत्रले पनि पाउने भएकाले प्रविधिमा लगानी गर्छन्, किन कि त्यसमा व्यापार हुन्छ, नाफा छ, डा. लालले भने, नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा त्यस्तो प्रविधिमा लगानी गरेका छैनौँ, निजी क्षेत्रको निम्ति नाफा हुने स्तरको बजार छैन।
एक अधिकारीका भनाइमा स्वास्थ्य र वातावरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नु पर्दा कम स्रोत साधन भएको देशमा खोप तथा स्वास्थ्यजन्य फोहर विसर्जन गर्ने कार्य चुनौतीयुक्त छ।
दुर्गम गाउँमा ५० जना बच्चालाई लगाएर बचेको खोपको व्यवस्थापन गर्न के गर्ने ? ती अधिकारीको प्रश्न छ।
सन् २००४ देखि २०१४ सम्म खोप कार्यक्रमसँग सम्बद्ध रहेका जनस्वास्थ्यविद् डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार पोलियो र दादुराको खोपमा जिउँदो (लाइभ) भाइरस हुन्छ तर सिनोभ्याकमा इनएक्टिभेटेड अर्थात् मृत भाइरस हुन्छ।
त्यसैले उक्त खोपलाई उच्च तापक्रममा विसर्जन गर्दा समस्या नहोला, उप्रेतीले उपाय सुझाए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोजेको इन्सिनरेटरमा पनि उच्च चाप र उच्च तापक्रम हुने बताइन्छ।
हालमा निर्देशिकाहरूमा ससानो अंशको विसर्जनबारे उल्लेख रहे पनि ठूलो सङ्ख्यामा विसर्जन गर्नेबारे प्रस्ट उल्लेख नभएको डा। गौतमको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, योभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि यति धेरै खोप विसर्जन गर्नु परेको पनि थिएन। यो पहिलो पटक हो।
डेढ अर्बको खोप किन गयो खेर?
स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले चीन सरकारको अनुदानमा आएकाले म्याद गुज्रिएको सिनोभ्याक खोपको मूल्यबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त खोपको मूल्य एक अर्ब ५६ करोड ६८ लाख भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
छिमेकी देशले सङ्कटका बेला निःशुल्क रूपमा दिएको खोप बेकामे बनाएर राखिनुको कारण के हो ?
राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. रमेशकान्त अधिकारीका अनुसार बुस्टर डोजको रूपमा लगाउन नमिल्ने भएकोले उक्त खोप प्रयोग नभएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी भन्छन्, खोप सल्लाहकार समिति र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बुस्टर डोज लगाउन नमिल्ने भनेपछि उक्त खोप प्रयोगमा आएन।
सिनोभ्याक खोप आएको सात महिनापछि खोप समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो।
तर उक्त खोपको दोस्रो खेप नेपालमा आएको दिन २०७८ साल चैत १४ गतेसम्म नेपालमा ४ करोड ७८ लाख ८२ हजार ८०० खोपको मात्रा आइसकेको थियो भने ३ करोड ९८ लाख मात्रा लगाइसकिएको थियो।
मन्त्रालयले त्यस बेला जारी गरेको सूचनामा एक करोड ९० लाख मानिसले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका थिए। अन्य विभिन्न खोपहरू पनि धमाधम आइरहेका थिए।
उक्त खोप नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपतिको आग्रह अनुसार चीनले अनुदानमा दिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
आग्रह गरिएको केही महिनापछि नेपालमा प्राप्त भएकाले उक्त खोपको खाँचो नपरेको उनीहरूको भनाइ छ। चीनले निःशुल्क दिएको खोपको ढुवानी खर्च नेपालले बेहोरेको बताइएको छ।
तर चीनले दिँदा आवश्यकता नै नपर्ने पूर्वानुमान थियो कि थिएन ?
थियो, उस बेलादेखि स्वास्थ्य सचिव रहेर हालसालै अवकाश पाएका डा. रोशन पोखरेलले भने, तर नेपाल सरकारले हामी लिँदैनौँ भन्न नसकेको हो।
चीनलाई फिर्ता पठाउन सकिएन, अरूले पनि लगेनन्
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले भने नेपाली राष्ट्रपतिले आग्रह गर्दा पनि आफूले चीनको उक्त खोप लिन नसकिने जबाफ दिएको बताए।
राष्ट्रपतिले मलाई बोलाएरै चीनले दिन्छु भन्दा पनि किन खोप नलिएको, कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्नु भयो, उनले भने, दुईचार महिनापछि भण्डारण क्षमता वृद्धि भयो र हामीलाई आवश्यक पर्यो भने लिन्छौ भनेर जबाफ दिनु बुद्धिमानी हुन्छ, खुसी पार्न अहिले लिएर पछि गाड्नु पर्यो भने झन् नराम्रो सन्देश जान्छ, लिन सकिँदैन भनेको थिएँ।
रुसले समेत बारम्बार खोप लिन आग्रह गरेको तर नेपालसँग त्यस बेला खोप पर्याप्त रहेकाले नलिएको उनको भनाइ छ।
आफू मन्त्रीबाट हटिसकेपछि खोप आएको सुनेको खतिवडाले उल्लेख गरे। तर खोप उनकै कार्यकालमा आएको मिति स्मरण गराउँदा उनले भने, मेरो कार्यकालमै आएको देखिन्छ भने मेरो जानकारी बेगर भित्र्याएको भनेर बुझ्नु पर्यो।
उस बेलाका सचिव पोखरेलले भने प्रक्रिया पुर्याएरै ल्याएको जानकारी दिए।
खतिवडा मन्त्री छँदा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानीप्रसाद खापुङ खतिवडापछि स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए।
म राज्यमन्त्री हुँदा पत्तो दिँदैनथे। मन्त्री भएपछि कोरोना महामारीको चर्चा नै सेलाइसकेको थियो, उनले भने, त्यो खोपबारे मलाई कुनै जानकारी दिएको सम्झना छैन।
तस्बिरको क्याप्शन,व्यवस्थापन महाशाखाले खोप विसर्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ
जानकारहरूका अनुसार खोप नेपाल आए पनि प्रयोग नहुने देखिएपछि चीनलाई नै फिर्ता लिन नेपालले आग्रह पनि गरेको थियो।
राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष डा. अधिकारी भन्छन्, हामीले लगाउन नमिल्ने भयो फिर्ता लैजानुहुन्छ भने लैजानुस् भनेको कुरा हामीलाई जानकारी गराएको म सम्झिन्छु।
अवकाशप्राप्त सचिव पोखरेलले पनि फिर्ता पठाउने प्रयास गरिए पनि सम्भव नभएको सम्झना सुनाए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, आफूले दिएको खोप त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न सजिलो होला भनेर फिर्ता लिएर जाऊ भन्ने आग्रह गरेको, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पनि पहल भएको तर सफल नभएको जानकारी उस बेलाका अधिकारीहरूले दिनु भएको छ।
खोपको म्याद छँदै अन्य देशहरूलाई दिने प्रयास पनि पटक पटक गरिएको थियो। एक अधिकारीका अनुसार म्याद गुज्रिनुअगाडि नै उचित व्यवस्थापनको उपाय खोजिदिने प्रक्रियाको निम्ति विभागबाट पत्राचार भयो र त्यो मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो। तर कुनै पनि देशहरूले लिने चासो देखाएनन्।
नेपालको आग्रह र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा बीबीसीले इमेलमार्फत चिनियाँ राजदूतावास र उत्पादक कम्पनीको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका थियो। तर समाचार तयार प्रकाशित गर्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।
आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार कोभिशिल्डका १९ हजार ४८० मात्रा खोपको पनि म्याद सकिएर थन्किएका छन्। त्यस्तै सात लाख ४९ हजार २८० मात्रा फाइजर खोपको म्याद यही सेप्टेम्बर महिनामा सकिँदैछ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती म्याद सकिएको खोपको समयमै वैज्ञानिक र व्यवस्थित विसर्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सिनोभ्याकको विसर्जनमा ढिलाइ हुँदा त्यसले लामो समयदेखि विभागको कोल्ड चेनको स्थान ओगटेको छ।
हालसालै सरकारले १७ लाख बालिकाहरूलाई लक्षित गरेर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप अभियान चलाएको थियो।
म्याद सकिएका खोपको भण्डारणले अहिलेसम्म समस्या परेको छैन, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने।
किन भने कोभिड महामारीका बेला नेपालले खोप भण्डारण गर्ने क्षमतामा निकै बिस्तार र वृद्धि गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार कोभिड अघिसम्म २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रमको भण्डारण क्षमता मात्र थियो।
त्यस तापक्रममा एक लाख १५ हजार ५०० लिटर भण्डारण क्षमता थियो जुन अहिले ५ लाख ४० हजार ८९७ लिटर क्षमता पुगेको छ।
त्यसै गरी माइनस १५ देखि माइनस ३० सम्मको तापक्रममा १ लाख ६३ हजार १०२ लिटर भण्डारण क्षमता पुगेको छ भने माइनस ६० देखि माइनस ९० सम्मको तापक्रममा ८ हजार ४७४ लिटर भण्डारण क्षमताको कोल्ड चेन स्थापना गरिएको छ।
खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतम भन्छन्, त्यसैले कुनै बेला ठूलो महामारी आयो र ठूलो मात्रामा खोप ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने ल्याउन पनि सक्छौँ, राख्न र लगाउन पनि सक्छौँ।
स्थान आवश्यकताका कारणभन्दा पनि खोपको विसर्जन जटिल र संवेदनशील विषय बन्नुमा अन्य कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
छिमेकी देशले दिएको त्यो पनि निःशुल्क, त्यसको व्यवस्थापनसँग दाताप्रतिको सम्मान पनि जोडिएको हुन्छ, एक अधिकारीले भने, मिडियाको नजर पनि परेको छ, त्यसैले प्रोटोकलप्रति बढी संवेदनशील भएरै धेरै समय लिइएको होला। नत्र विश्व भरी कति नष्ट गरियो चर्चा पत्तो हुँदैन।
खोप विसर्जनको जिम्मा (चीनको होइन) हाम्रोः स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल
सरकारले म्याद सकिएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि सिनोभ्याकको ४० लाख कोभिड खोप विसर्जन गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
चीन सरकारबाट त्यो खोप नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराइएको हो। म्याद सकिएपछि सरकारको मापदण्ड तथा त्यससम्बन्धी विश्वव्यापी निर्देशिका अनुसार विसर्जन गर्न ती खोप अहिले सुरक्षित राखिएको छ। ती खोपको लेखा परीक्षण र जिन्सी निरीक्षण भइसकेको छ। विसर्जनको लागि व्यवस्थापन महाशाखाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
ती खोप नेपालमा प्रयोग नहुने निश्चित भएपछि म्याद सकिनु अघि र म्याद सकिएपछि पनि चीनलाई नै फिर्ता पठाउने प्रयास भएको बताइएको छ। त्यसमा चीन सरकारको के जवाफ थियो ?
यो खोप माग गरेको समय भन्दा विभिन्न कारणले ढिलो प्राप्त भयो। त्यति बेलासम्म धेरै नागरिकलाई अरू नै खोप दिइसकिएको थियो। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले गरेको सिफारिस अनुसार सो खोप नेपालमा प्रयोग नहुने भएकोले अन्य देशहरूलाई दिने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। तर कुनै पनि देशलाई आवश्यक नभएको जबाफ पाएको जानकारी मैले पाएको छु।
ती खोप नेपालमा ल्याइँदा यहाँ खाँचो नपर्ने पूर्वानुमान थियो ?
त्यस बेला संसार भरी कोभिड-१९ विरुद्धको खोप पर्याप्त परिमाणमा तुरुन्तै उपलब्ध हुने स्थिति थिएन। त्यसैले तत्कालीन सरकारले नागरिकको जीवन रक्षा गर्न धेरै विकल्पको खोजी गरेर खोप ल्याएको थियो। सोही समयमा, चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई उक्त खोप अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। तर राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकबाट सो खोप प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने सिफारिस भएको देखिन्छ।
चीनसँग ती खोप लिँदा चिनियाँ सरकारसँग के सम्झौता भएको थियो ? म्याद सकिएको खण्डमा व्यवस्थापन गर्नेबारे केही उल्लेख छ ?
सामान्यतया खोप प्रयोग गर्न भनेर नै ल्याइन्छ। तर प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी खोप प्राप्त गर्ने देश वा निकायको नै हुने हुँदा व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन समयदेखि नै विभागले काम गरिरहेको छ। चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने कोभिड-१९ विरुद्धका खोप प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समेत दातृ राष्ट्रसँग सम्झौता गर्ने कार्य अनुसार नै मन्त्रालय तहबाट समन्वय भएको थियो। यो खोपको म्याद सकिएपछिको व्यवस्थापन पनि विद्यमान कानून, नियम र कार्यविधि अनुसार नेपाल सरकारले गर्ने गराउने प्रचलन देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा विकल्पको रूपमा हेरेको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले ती खोप विसर्जन गर्न अस्वीकार गरेको बुझिएको छ। अहिले त्यो उद्योग बन्द पनि छ। अब कहाँ कसरी विसर्जन गरिन्छ ?
यो खोप अति उच्च तापक्रम र चापमा विसर्जन गर्नुपर्ने भएकोले विभिन्न विकल्पहरूको पहिचान गरेर विसर्जनको व्यवस्था गरिने छ। व्यवस्थापन महाशाखाबाट आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै छानबिन प्रतिवेदनमा कोभिडका अन्य खोपहरू पनि म्याद सकिएको उल्लेख भएको पाइन्छ। ती कसरी विसर्जन गरियो ?
म्याद सकिएका कोभिड-१९ विरुद्धका खोप लगायत अन्य खोपहरूको विसर्जन खोपजन्य विभिन्न फोहरहरूको वर्गीकरण गरेर स्वास्थ्य सेवाजन्य फोहर विसर्जन गर्ने मापदण्ड तथा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सुविधाको आधारमा विसर्जन गरिँदै आएको छ।
