पाेखरा । पाेखरा ९ शिवटाेलमा २०३६ सालदेखि बसाेबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासीहरु आन्दाेलित भएका छन् । महानगरकाे वडा नं ९ कार्यालयले उनीहरु बसाेबास गर्दै आएकाे जग्गा अर्कैकाे नाममा दर्ता रहेकाे भन्दै खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि आन्दाेलित हुनु परेकाे बताइएकाे छ ।
साढे चार दशकदेखि बस्दै आएको ऐलानी जग्गा अर्कै व्यक्तिहरुले दर्ता गरेर त्यसमा बनेका घर संरचनाहरु हटाउन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । वडा कार्यालयले ३५ दिन भित्र घरजग्गा खाली गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ । उनीहरुले विरोध स्वरुप आइतबार कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई माग पत्र बुझाएका छन् ।
वडा कार्यालयकाे सूचनाबाट त्यहाँकाे ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका ४६ घरधुरीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । ती घरजग्गा भएको ठाँउ पोखराकै विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको वडाकाे सूचना पछि खुलासा भएकाे प्रभावितहरुले बताएका छन् । महानगरको वडा नं ९ कार्यालयले बैशाख २ गते ती जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई ३५ दिनभित्र संरचना हटाइ खाली गर्न सूचना गरेको थियो ।
भूमि समस्या समाधान आयाेगकाे केन्द्रीय कार्यालयले गत माघ २२ गते जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारकाे पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि जवर्जस्ती निष्काशन गर्ने जस्ता कार्य कसैले नगर्न नगराउन आव्हान गरेकाे छ ।
पिडीतहरुले आयाेगले गरेकाे साे आव्हानलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । यसअघि उनीहरुले भूमि समस्या समाधान आयोग कास्की र पाेखरा महानगरमा मागपत्र बुझाउँदै सुकुम्बासीहरुलाई हटाउने सूचना बदर गर्न वडालाई निर्देशन दिन माग गरेका थिए।
भूमि अधिकारकर्मी राम लामिछानेका अनुसार वडा कार्यालयको सूचनाबाट लामाे समयदेखि बसाेबास गर्दै आएका नागरिकमाथि अन्यायमा भएकाे छ । लामो समयदेखि सुकुम्बासी बस्दै आएको सरकारी ऐलानी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले जालझेल गरेर गरेको दर्ता बदर हुनु पर्ने अधिकारकर्मी लामिछानेकाे भनाइ छ ।
आइतबार बुझाएकाे मागपत्रमा पोखरा नगरपंचायत, महानगरपालिका तथा भूमि समस्या समाधान आयोगहरुले दिएका विभिन्न सिफारिश र निस्सासहित अन्य प्रमाण समेत छन् । मागपत्र बुझेपछि कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले समस्या बारे सराेकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
