२०६२र०६३ को जनआन्दोलन २ को सफलता पछि देशमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था गणतन्त्रको स्थापनाबाट नेपाली जनताले नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरेका थिए। राजतन्त्रको अन्त्यपछि जनताको शासन आउने आशा पलाएको थियो। तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि शाशनमा सुशासन र जनजीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएन। अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—व्यवस्था खराव हो कि व्यवस्थापन ? गणतन्त्र खराब हो कि नेतृत्व ?
देशमा सुशासन कमजोर हुनु र जनतामा निराशा बढ्दै जानुका मुख्य कारणः
सत्ता केन्द्रित मानसिकता
नेपाली राजनीतिमा बिकृति र बेथितिले जरा गाडेर बसेको छ। यस्तो हुनुको मुल कारण पालैपालो सत्तमा हालीमुहाली गर्ने राजनीतिक दल र दलका नेतृत्व बर्गको निहित स्वार्थ एवं सत्ता केन्द्रित , सुविधा भोगी मानसिकता हो । नेपालका ठुला र मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका लागि सिद्धान्त र विचारभन्दा सत्ता र कुर्सी महत्वपूर्ण भयो। शीर्ष नेतृत्व तहमा हुने छलफल र बहस जनताको हक हितमा होइन, कुर्सीको भागबन्डामा केन्द्रित भयो। नीति निर्माणमा जनताको सरोकार होइन, नेताहरूको स्वार्थ र सुविधाले प्राथमिकतामा पायो। नेताहरूले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्श गुमाए, सैद्धान्तिक बिचलनको दलदलमा फसे।
संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन
संघीय शासन पद्धति भनेको जनतामा अधिकार र सेवा पुर्याउने संरचना हो। तर व्यवहारमा माथिल्लो तहमा बस्नेहरुको सोच सामन्ती छ। प्रदेशहरू अधिकारविहीन छन्, स्थानीय तह स्रोतविहीन। केन्द्रले स्रोत साधन र अधिकारको पोको आफैंले च्यापेर बसेकाले संघीयता अघि बढ्न सकेको छैन , कुँजिएर बसेको छ।
भ्रष्टाचार र कमिशनले चुर्लुम्म छ मुलुक
संविधानले सुशासनको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर व्यवहारमा सर्वत्र भ्रष्टाचारको साम्राज्य छ। कुनै ठूला योजना, सार्वजनिक खरिद वा सेवा वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने कमीशनखोरीको प्रवृत्तिले शासन प्रणालीलाई कुरुप र खत्तम सावित गर्दै गएको छ। अदालत , अख्तियार, आयोग जस्ता संस्थाहरू राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा छन्। न्याय, निष्पक्षता र कानुनी शाशनको धज्जी उडेको छ। सरकार , सरकारी संयन्त्र प्रतिको भरोसा र बिस्वास टुट्दै गएको छ।
बैदेशिक पलायन
आजको युवा विदेशतिर भाग्न बाध्य छ। रोजगारी छैन, अवसर छैन, सुरक्षित भविष्यको ग्यारेन्टी छैन। जनताको पीडा सुन्ने, बुझ्ने तथा अपेक्षा र आबस्यकता सम्बोधन गर्ने गम्भीरता कतै देखिँदैन। जनताले भोगेको निराशाले बर्तमान नेतृत्व प्रति बितृष्णा र आक्रोश चुलिएको छ, वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी तीब्र बनेको छ ।
नेतृत्वको अदुरदर्शी, अहंकारी, सामन्ती, सत्तालोलुप शैली प्रवृत्तिका कारण राजनीति राजनीतिक पद्धति , व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्ने , घृणा फैलने स्थिति बनेको छ। यसको अन्त्य र बरतमान शासन व्यवस्था माथि नागरिक बिस्वास र भरोसा जगाउन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। देश दुर्घटनामा पर्ने , असफल राष्ट्र बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
सुधारका केही बाटा
– राजनीतिक आचरणमा परिवर्तनस् राजनीतमा सुविधा भोग होइन, सेवा संस्कृतिको अभ्यास आवश्यक छ। नेतातन्त्र र कर्मचारीतन्त्रले राज्य स्रोतमा लुट मच्चाउने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
– संस्थागत सुधारस् दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी उम्मेदवार छनोट प्रणाली अनिवार्य बनोस्। जसरी पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने , निर्वाचनमा बाँड्ने , निर्वाचन पछि लुट्ने सोच, शैली प्रवृत्ति हट्नु पर्छ।
– संघीयताको असली अभ्यास स् तीनवटै तहका सरकार बीच अधिकार र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँड र समन्वय होस्।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणः भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता फगत नारा मात्र नहोस् । भ्रष्ट र कमिशनखोर माथि राज्य र नागरिक निर्मम हुने पद्धति बसोस् । प्रविधिमैत्री शासन, स्वतन्त्र राज्य संयन्त्र र निष्पक्ष कठोर कारबाहीको सुनिश्चितता होस्।
– शिक्षा,संस्कार र चरित्र सुधार स् ूजस्ता नेता उस्तै जनता वा जस्ता जनता उस्तै नेता ू भने जस्तो अहिले मुलुकमा धर्म , बिबेक, संस्कार , चरित्र नैतिकतामा खडेरी परेको छ। राष्ट्रिय पहिचान ,गौरव खण्डित भएको छ। राष्ट्रिय संस्कार र राष्ट्रिय चरित्र निर्माणको अभियान चलाउन आबस्यक छ।
गणतन्त्र आफैंमा खराब होइन। दोष प्रणाली चलाउने सोच र शैलीमा छ। व्यवस्थामा भन्दा व्यवस्थापनमा समस्या छ। नेतृत्वले समयमै आत्मसमीक्षा नगरे जनताको असन्तुष्टि जनबिद्रोहमा परिणत हुन सक्छ। अब नेतृत्वले व्यवहार बदल्ने कि जनताले नेतृत्व बदल्ने—यही मुडमा यही मोडमा छ देश । परिवर्तन र यथास्थितिको मुठभेडमा छ देश ।
(हुतमणी अधिकारी नेपाली कांग्रेस तनहुँको नेता हुनुहुन्छ ।)
