काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी दफा ९ माथि एक्कासि पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् ।
आइतबार संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा एक्कासि उक्त प्रस्ताव मन्त्रीबाट आउँदा बैठक कक्षमा सन्नाटा छायो ।
प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको र राष्ट्रिय सभाको समितिमा समेत छलफल भएर टुङ्गिएको विषयलाई मन्त्रीले ‘सच्याएर जानुपर्छ’ भन्दै यसै वर्षदेखि ५९ वर्षे उमेर हद लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि बैठकमा एक छिन सन्नाटा छाएको हो । उक्त प्रस्तावले मन्त्रालयकै सचिव तथा कर्मचारीमा पनि अलमल सिर्जना ग¥यो, मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले हेराहेर गरे ।
‘अचानक’ प्रस्ताव र मन्त्रालयको अलमल
समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको ‘ऐन लागू भएको वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्ष’ को प्रावधानलाई परिवर्तन गरी यसै वर्षदेखि ५९ वर्षको अवकाश उमेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
उनको तर्क थियो कि विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको कारणले हालको परिस्थितिमा परिवर्तन आवश्यक छ र यसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनेछ । तर, जुन विषयमा यसअघि नै मन्त्रालयकै अधिकारीसँगको परामर्शमा सहमति भइसकेको थियो, त्यसमा मन्त्रीको यो ‘अचानक’ ट्विस्टले बैठकमा सहभागी सांसद मात्र होइन, मन्त्रालयकै सचिव रविलाल पन्थलाई अलमलमा पार्यो ।
यति मात्रै होइन, मन्त्रालयकै सहसचिव मिरा आचार्य र सँगै बसिरहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल पनि मन्त्रीको प्रस्ताव सुनेर एकअर्कासँग हेराहेर गरिरहेको दृश्यले बैठकमा कुनै पूर्वपरामर्श वा समन्वय नभएको संकेत दिन्थ्यो ।
मन्त्रीको यस अप्रत्याशित प्रस्तावको पछाडि निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । विधेयकमा राखिएको दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थाले अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्छ । यो प्रावधान भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निजामती सेवाको व्यावसायिकता कायम राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
तर, यही ‘कुलिङ अफ पिरियड’ले यसै वर्ष अवकाशमा जान लागेका केही उच्च पदस्थ अधिकारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । विशेष गरी, वर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र ८ जना सचिव यसै वर्ष ५८ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । यदि तत्काल ५८ वर्षकै प्रावधान कायम रहे र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू भएमा उनीहरूले तत्काल कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति पाउने सम्भावना समाप्त हुनेछ ।
यही समूहको, विशेष गरी मुख्यसचिव अर्याल लगायतका उच्च अधिकारीको ‘दबाब’मा मन्त्रीले एक्कासि ५९ वर्षे उमेर हद यसै वर्षदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको आशंका गरिएको छ । अवकाशको संघारमा रहेका यी अधिकारीलाई थप एक वर्ष सेवामा रहन दिएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रत्यक्ष असरबाट बचाउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
सुरुमा मुख्यसचिव र केही सचिव ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनका लागि प्रतिनिधि सभामा छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत दबाब दिएका थिए । तर, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका अधिकांश सदस्य ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लगाउने पक्षमै उभिएर अघि बढाए ।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुने क्रममा छेडखानी गरेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नहुने गरी उपदफा राखिदिएपछि प्रतिनिधि सभाबाट हट्न सकेन ।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा विधेयक आइसकेपछि सत्तारुढ दलका सांसदमार्फत मुख्यसचिव र सचिवले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । तर, राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सत्तारुढ दल कमजोर र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बलियो भएका कारण ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटेन । २ वर्ष कायम हुने गरी शनिवारको समितिको बैठकमा सहमति भयो ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्ष राख्ने शनिवार सहमति जुटे पनि निजामती कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी दफा शुक्रवारकै छलफलमा विधेयक पारित भएको वर्ष ५८ वर्ष र दोस्रो वर्ष ५९ तथा तेस्रो वर्ष ६० वर्ष लागू गर्ने गरी सहमति भइसकेको थियो । उक्त सहमति हुँदा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा कानून मन्त्रालयका सहसचिवले पनि सहमति नै जनाए । सुरुमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हट्नेमा ढुक्क भएका मुख्यसचिवदेखि सचिव नहटेपछि अर्को विकल्प रोजे, जागिर अवधि बढाउने । त्यसका लागि यस अघि पारित भइसकेको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्ट्याउनका लागि दबाब दिने । त्यसैको परिणाम एकाएक आइतबारको बैठकमा मन्त्रीले ५९ वर्ष अवकाश यसै वर्षदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव अनुनय विनय गर्दै समितिको बैठकमा राखिन् ।
मन्त्रीको यो प्रस्तावले सांसदलाई मात्र होइन, समग्र विधायी प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यस अघि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्ष अवकाश उमेर राख्ने सहमति गरेर मन्त्रालयले एक्कासि अर्को दिन ५९ वर्ष अवकाश उमेर विधेयक पारित भएको वर्षदेखि लागू गर्नुपर्ने भन्दै समितिमा सहमति जुटिसकेको निर्णय उल्ट्याउनुको पछाडि कर्मचारी व्यवस्थापनको प्राविधिक समस्या बहाना बनाइएको सांसदको दाबी छ । सांसदले यसलाई ‘केही व्यक्ति विशेष’को स्वार्थसँग जोडेर हेरेका छन् । यो विवादले नेपालको निजामती सेवाभित्रको राजनीतिकरण र शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावनातर्फ पनि संकेत गरेको छ । जब एक सर्वसम्मत विधायी निर्णयलाई अप्रत्याशित रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिन्छ, तब त्यसको पछाडिको अदृश्य शक्तिको खोजी हुनु स्वाभाविक हुन्छ । मन्त्रीको ‘अचानक’ प्रस्ताव र त्यसले सिर्जना गरेको मन्त्रालयभित्रको अलमलले यो विवाद केवल अवकाश उमेरको मात्र नभई, निजामती सेवामा उच्च पदस्थ अधिकारीको प्रभाव र राजनीतिक नियुक्तिको खेलसँग पनि जोडिएको देखिन्छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभाको समितिले यो विवादलाई कसरी सुल्झाउँछ र संघीय निजामती सेवा विधेयकले कस्तो अन्तिम रूप लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, यो घटनाले नेपालको संसदीय प्रक्रिया, सुशासन र निजामती सेवाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सहमति नजुटे मत विभाजन गर्न सकिने, मत विभाजनमा प्रतिपक्ष निर्णायक
संघीय निजामती सेवा विधेयकका १४७ वटा दफामाथि दफाबार छलफल गर्दा बहुमत र अल्पमतले निर्णय गरिएको छैन । सबै सर्वसम्मतबाट गरिएको छ । तर, अवकाश उमेर विधेयक लागू भएको वर्षमै ५९ लागू गर्नुपर्नेमा सहमति जुटिसकेको विषयलाई मन्त्रालयले उल्ट्याउन खोजेकाले आइतबारको २ घण्टा छलफलले प्रतिपक्ष दल सरकारले उल्ट्याउन खोजेको व्यवस्थामा सहमत नहुने पक्षमा एकमत देखिएका छन् ।
यस्तै सरकारको प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसद पनि एकमत भएर प्रतिपक्ष दललाई गलाएर निर्णय उल्ट्याउने कसरतमा छन् । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल पनि सत्तापक्ष नेकपा (एमाले) कै सांसद भएका कारण उनले पनि आइतबारको उक्त विषयमाथिको छलफलमा प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई मन्त्री र मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न धेरे पटक अनुरोध गरेकी छन् ।
यदि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको अवस्थामा बहुमत र अल्पमतको हिसाब किताब हुने कानूनी प्रावधान छ । समितिमा अहिले सभापति सहित १५ जना सदस्य छन् । जस अनुसार ८ जना सांसद जुन पक्षमा उभियो, त्यसै पक्षले निर्णय लागू हुने अवस्था आउनेछ । त्यसै प्रावधान अनुसार बहुमत अल्पमत भएको अवस्थामा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षसँग ८ जना सदस्य छन् भने सत्तापक्षसँग सभापति सहित ७ जना सदस्य छन् ।
प्रतिपक्षका सांसदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गंगाकुमारी बेलबासे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेशकुमार आलेमगर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट जयन्तीदेवी राई र डा। बेदुराम भुसाल तथा जनता समाजावदी पार्टी नेपालबाट मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव छन् । सत्तापक्षसँग भने नेकपा (एमाले) बाट सभापति तुलसाकुमारी दाहाल, डा. अञ्जान शाक्य र गोपाल भट्टराई र नेपाली काँग्रेसबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाय र विष्णुदेवी पुडासैनी रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १५७ मा समितिको निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियम १ मा समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । तर, विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापतिको मत विभाजन नगरेरै प्रतिपक्ष दलसँग बहुमत पुग्नेछ ।
साभारः नेपाल प्रेस
*शिर्षक सच्याईएको
