काठमाडौं । नेकपा एमाले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवका तीनवटै प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मत पारित भएका छन् ।
शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदवरीमा शुक्रबार सुरु भएको महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।
आइतबार अध्यक्ष ओलीले तीनवटै प्रस्तावलाई निर्णायर्थ पेस गरेपछि प्रतिनिधिहरूले तालिको ध्वनिका साथ प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७५ बर्से इतिहासमा विश्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लोगो हँसिया हथौडाको रंग एमालेले फेरेको छ । सेतो रंग प्रयोग हुँदै आएकोमा अब एमालेले रातो रंगमा सुनौलो कलरको हँसिया हथौडा अंकित हुनेछ ।
त्यसैगरी महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा पुनः डा. विजय सुब्बालाई दोहोर्याएको छ । उपाध्यक्षमा सानुराजा पोखरेल र सचिव कुन्साङ लामासहित सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् ।
विधान महाधिवेशन समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले ‘वायुपुत्र हनुमान भएको’ भन्दै यसलाई सबैले चिन्नुपर्ने बताए । साथै उनले एमालेसँग गन्तव्यमा पुग्ने विचार भएको तर विचलन नभएको पार्टी भएको बताए ।
पार्टीको विधि निर्माण गर्ने थलोका रूपमा चिनिएको विधान महाधिवेशनले एमालेको यसअघिको विधानका केही व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । जसमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, पार्टी सदस्यतासहित अध्यक्षको अधिकारमा समेत संशोधन गरेको एमालेले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउदै मिसन ०८४ मा बहुमत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
महाधिवेशनले पारित एमाले विधानमा अवको राष्ट्रिय महाधिवेशनलपछि पार्टी केन्द्रीय किमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुनेछ । विधान संशोधनमार्फत एमालेले ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर १५ पदाधिकारीसहित २ सय ५१ कायम गरेको हो । त्यस्तै १९ सदस्यीय पदाधिकारीलाई १५ जनामा सीमित गरेको छ ।
विधानको धारा १६ ९२० मा ३ सय १ को केन्द्रीय किमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहित २ सय ५१ को केन्द्रीय किमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले गरेका थिए ।
नयाँ विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । जसअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सहित १५ जना पदाधिकारी रहनेछन् । एमालेले पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरेको छ ।
एमालेले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको संख्या पनि घटाएको छ ।
धारा १७ ९२० को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव पारित भएको छ भने ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो संख्या घटाएर बढीमा एकतिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत नै पोलिटब्युरो कमिटी गठन गर्ने भएको छ ।
दुई प्रकारका पार्टी सदस्यता
पारित विधान अनुसार अवदेखि एमालेका पार्टी सदस्य दुई प्रकारका हुनेछन् । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव पारित भएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति बिचारलाई समर्थन गर्ने र तोकेबमोजिम सदस्यता शुःल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था एमालेले गरेको छ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद र पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गर्ने एमालेले नीति बनाएको छ । यसको परिक्षणकाल ६ महिनाको राखिएको छ । यस्ता सदस्यहरू पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले तोकेको संगठनमा संगठित भई काम गर्नुपर्ने छ । संगठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा उल्लेख छ ।
एमालेले आप्mना ७ वटा केन्द्रीय निकाय वृद्धि गरेर ८ बनाएको छ । केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुसाशन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ । पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी विधान संशोधन भएको छ ।
धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई एमालेले नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने छ । त्यस्तै एमालेले पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरेको छ भने वरिष्ठ नेताको व्यवस्था हटाएको छ ।
धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकाहरूको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा थप गरिएको छ । यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय किमिटी, पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूचि प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको एमालेले धारा २१ (४) क र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ (ङ) मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तै दुई महाधिवेशनको बिचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एक पटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरू (अनुसाशन । लेखा । निर्वाचन) का अध्यक्षहरूको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिव्युरो सदस्य सहर हुने र आयोगका सदस्यहरूको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्य सरह हुने व्यवस्था संशोधित विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।
एमालेले काठमाडौं उपत्याकाका तीन जिल्ला रहेको राजधानी विषेश कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरहको मान्यता दिने भएको छ । प्रदेशमातहत ४ वटा तहगत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । बन्दसत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा धारा २८ मा टोल । प्रारम्भिक कमिटी, वडा । शाखा कमिटी, पालिका । इलाका कमिटी, जिल्ला कमिटीका रूपमा रहने व्यवस्था अघि सारिएकोमा पारित भएको छ । यसैगरी राजधानी विशेष कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटीसरह र विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीलाई जिल्ला कमिटीसरह स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य व्यवस्था गरेको एमालेले पालिकामा ७५, उपमहानगर ८५, महानगर १०१ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने भएको छ । अब एमालेका वडा कमिटी ३१ देखि ५१, टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् ।
कमिटीको उम्मेरदवार हुन प्रशिक्षण अनिवार्य
एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि माथिल्लो कमिटीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ६३ (१२) मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले हरेक नेतालाई पार्टीको नीतिसँग साक्षतकार हुनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वय गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । यद्यपि जुन व्यक्ति अहिले रहेको विद्यमान कमिटीको पदका लागि उम्मेरदवार हुन चाहेको खण्डमा प्रशिक्षणमा सहभागी बनेको प्रमाण आवश्यक पर्ने छैन ।
उमेर हदको व्यवस्था हटाइने
सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० बर्से उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव पारित भएको छ, ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।
पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निष्क्रिय गरेको व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गरेको हो ।
पार्टीका बैठकको समयमा पनि एमालेले हेरफेर गरेको छ । धारा ७० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिना, जिल्ला कमिटी ३ महिना, पालिका कमिटी २ महिना र वडा कमिटी एक महिनामा बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ ।
