काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा र तत्कालीन सरकार भंग भएपनि तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश र स्थानीय तह भंग भएका छैनन् । संविधानतः ती भंग पनि हुँदैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तह यथावत् रहँदा जेनजीका नाममा विभिन्न व्यक्ति र अवाञ्छित समूहले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई धाकधम्की दिन थालेको गुनासो आएका छन् ।
अब जेनजी व्यवस्था र जेनजी सत्ता आएको भन्दै ठाउँठाउँमा युवाको माग भन्दै वडा तथा पालिका कार्यालयमा गएर थर्काउने र भौतिक हमलाको प्रयाससमेत हुन थालेका छन् । कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न धम्की समेत आइरहेका छन् ।
देशव्यापी रूपमा फैलिएको जेन–जी आन्दोलनको विध्वंसबाट पुन निर्माण र राहतमा जुटेका स्थानीय तहलाई तारो बनाउन थालिएपछि त्रसित छन्, जनप्रतिनिधि । प्रारम्भमा तीन वटा मागसहित सुरु गरिएको आन्दोलनले सरकार परिवर्तनसम्म पुर्याएको विजयपछि हौसिएका जेन–जीहरू अहिले विभिन्न जिल्लामा आफ्ना अनुकूलका माग राख्दै पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
विशेषगरि स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई लक्षित गरेर राजीनामा माग गर्न थालिएपछि जनप्रतिनिधिहरू त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले यसको जानकारी गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघलाई गराइरहेका छन् ।
कतिपय माग जायज छन्, तर गाउँपालिका अध्यक्षकै राजीनामा माग्ने कुरा कति सान्दर्भिक होला रु’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले भने, ‘जेन–जीको नाममा अरू समूहले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न धम्की दिने क्रम बढेको छ ।’
सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा ‘दार्मा जेन–जी’ समूहले ६ बुँदे माग पत्र पेश गर्दै पहिलो नम्बरमै गाउँपालिका अध्यक्षको राजीनामा माग गरेका छन् । त्यस्तै, भूकम्पपीडितलाई प्राप्त सहयोग सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सबै करार कर्मचारी हटाउनुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरूले राखेका छन् ।
सङ्खुवासभामा समेत यस्तै प्रकृतिका चेतावनीयुक्त माग पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाइएको छ । फरक–फरक मुद्दा राखिएपनि स्थानीय सरकारलाई धम्कीपूर्ण भाषामा प्रस्तुत हुन थालेको भन्दै गाउँपालिका महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा जेन–जिले ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीमाथि दबाब सिर्जना गर्दै गाउँवासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । एक सातासम्म पावर हाउस बन्द गराएर आन्दोलन गरेपछि अन्ततः कम्पनीले गाउँवासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिने लिखित सहमति गर्न बाध्य भएको थियो ।
तर त्यस क्रममा भोटेकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी समेत भएको अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पाले जानकारी दिए ।
हाल देशका धेरै स्थानीय तहमा असहमति वा रिस उठ्नासाथ जेन–जिको नाममा धम्की दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको छ । यसले जनप्रतिनिधि मात्र होइन, सम्पूर्ण स्थानीय शासन प्रणालीलाई असुरक्षित बनाइरहेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूले गर्दै आएका छन् ।
नेपाल प्रेस
