पोखरा । संघको अर्थ मन्त्रालयले सांसद र जनप्रतिनिधिहरूका स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्म नराख्ने परिपत्र गरेको विषयले देशव्यापी चर्चा पाएको छ । संविधान अनुसार प्रदेश सभाले बनाएको ऐन कानुनको अधिनभित्र रहेर प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सभाले पनि आफ्नै कानुन बनाएको छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सेवा–सुविधा, मन्त्रीहरूले पाउने सुविधा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा–सुविधा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुन बनाइएको छ । २०७४ सालमै तीन वटै विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐन विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै आएको छ । पालिकाका जनप्रतिनिधिको ऐन भने पूर्णतः खारेज गरेर २०७७ मा नयाँ ऐन जारी गरिएको छ । सुरुमा पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐन खारेज गर्न आदेश गरेपछि सेवा–सुविधाका नाममा छुट्टै ऐन बनाइएको हो ।
अब चर्चा गरौँ गण्डकीमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबारेः
सभामुखदेखि सांसदसम्मको सुविधा
गण्डकीमा दुई जना सांसद भएका दलले पनि संसदीय दलको हैसियत पाएका छन् । उनीहरूले दलको नेता र प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी सदस्य भएको दलले सचेतकको सुविधा पाउने छ । यसबाहेक ४ वटा संसदीय समिति क्रियाशील छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा धेरै सुविधा सभामुखको छ । सभामुखले मासिक तलब ६३ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ पाउँछन् । यो बर्सेनि महँगी अनुसार बढ्दै जान्छ । सञ्चार र इन्टरनेट सुविधा बापत सभामुखलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मासिक ६० हजार तलब पाउँछन । अन्य दलको नेतालाई ५९ हजार ५ सय तलब तोकिएको छ । उपनेता, प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरूले ५८ हजार ८ सय ४० तलब पाउँछन् । दलको सचेतकले ५६ हजार ५ सय २० मासिक तलब पाउँछन् । सांसदहरूले प्रतिव्यक्ति ५४ हजार २ सय तलब बुझ्छन् ।
यसबाहेक संसद् बैठक बसेको दिन थप १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता सबैले पाउँछन् । सञ्चार र इन्टरनेट सुविधा स्वरूप सबैले १ हजार ५ सय बुझ्छन् । सभामुख र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउँछन् भने विपक्षी दलको नेताले २० हजार मासिक तथा अन्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा बापतको रकम पाउँछन् । फर्निचरका लागि सबैलाई ५ वर्षको एकमुष्ट ५० हजार उपलब्ध गराइन्छ ।
निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि सभामुखले मासिक २ हजार, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपनेता तथा प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई १ हजार ७ सय ५० दिइन्छ । सांसदहरूले यो शीर्षकमा १ हजार २ सय पाउँछन् ।
सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, दलको नेता, समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन पाउँछन् भने दलका नेता, प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिलाई मासिक ९० लिटर इन्धनको व्यवस्था छ ।
सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले धारा, बिजुलीको बिल अनुसार रकम पाउँछन् भने अन्यले १ हजार ५ सय पाउने व्यवस्था छ । यसबाहेक दैनिक भ्रमण भत्ता स्वरुप सभामुखलाई २ हजार ५ सय र अन्यलाई २ हजार दिइन्छ भने विदेश भ्रमण गर्दा सभामुखले १ सय ७५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन तथा अन्य सबैलाई १ सय ५० अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइन्छ ।
सबैले यात्रा बीमा स्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् भने सांसद् र दलका उपनेताहरूलाई यातायात सुविधा बापत बैठक बसेको दिन प्रतिव्यक्ति ७ सय ५० रुपैयाँ संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउँछ । सभामुखलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा छ । यसबाहेक राजपत्र अनंकित एक जना र कार्यालय सहयोगी एक जना दिइएको छ । ऐन संशोधन गरेर सभामुखलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीकै सञ्चार विज्ञ राख्ने सुविधा दिइएको छ । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सबै पदमा नियुक्त गरिसकेका छन् ।
विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई पनि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका एक जना, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको एक जना स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगी एक जना दिइएको छ । प्रमुख सचेतकहरू, समितिका सभापति, दलका सचेतक र सबै सांसदलाई नासुसरह (राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी) सुविधा पाउने गरी एक–एक जना स्वकीय सचिवको सुुविधा छ । यहाँ ६० सदस्यीय संसद छ ।
मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सुविधा
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुविधा केही फरक छ । मुख्यमन्त्रीलाई उपसचिव सरहको १ जना, अधिकृत १ जना र नासु १ जनासहित ३ जना स्वकीय सचिव रहने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी २ जना राख्न पाउने सुविधा छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस संयोजक पनि सुविधा छ, तर गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले १ जना स्वकीय सचिवले मात्रै काम चलाएका छन् । उनले राजनीतिक सल्लाहकार र अन्य स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छैनन् ।
ऐन अनुसार मन्त्रीलाई अधिकृतसरहको र नासुसरहको २ जना स्वकीय सचिवको सुविधा छ भने एक जना कार्यालय सहयोगी दिइएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्रीलाई मासिक तलब ७२ हजार छ भने मन्त्रीहरूले ६२ हजार ३२० रुपैयाँ पाउँछन् । राज्यमन्त्रीलाई ५८ हजार ८४० तथा सहायक मन्त्रीलाई ५६ हजार ५२० रुपैयाँ तलब हुन्छ ।
गण्डकीमा १२ जनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित ९ जनाको मन्त्रिमण्डल छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का फणीन्द्र देवकोटाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय रिक्त छ ।
पालिकामा के छ ?
गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक ९० लिटर इन्धन र तीन महिनामा ५ लिटर मोबिल प्राप्त गर्छन् । यदि गाडी छैन भने मासिक १२ हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । पत्रपत्रिका र इन्टरनेटको ५ हजार, टेलिफोन र मोबाइलको ५ हजार, अतिथि सत्कारमा १० हजार, अनुगमनमा ९ हजार, समन्वय र सहजीकरणमा ७ हजार, हरेक बैठक भत्ता १ हजार, वर्षमा १ पटक चाडपर्व खर्च २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । विदेश जाँदा १३५ अमेरिकी डलर प्रत्येक दिन भ्रमण भत्ताबापत प्राप्त गर्छन् भने बीमाबापत वार्षिक १० हजार पाउँछन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई पनि मासिक ९० लिटर इन्धन र तीन महिनामा ५ लिटर मोबिलको सुविधा छ । सवारी साधन नभएको अवस्थामा यातायात बापत १२ हजार, पत्रपत्रिकामा ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, अनुगमनमा १० हजार, समन्वय र सहजीकरणमा ६ हजार, चाडपर्व सुविधा २५ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ६ सय, विदेश भ्रमणमा दैनिक १ सय ३० अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सबै जनप्रतिनिधिले बीमाबापत समान वार्षिक १० हजार र बैठक भत्ता समान प्रतिबैठक १ हजार पाउँछन् ।
वडाध्यक्षले प्रतिमहिना १५ लिटर तेल, तीन महिनामा १ लिटर मोबिल, यातायातमा १५ सय, पत्रपत्रिकाको ३ हजार ५ सय, टेलिफोनमा पनि ३ हजार ५ सय, अतिथि सत्कारको ६ हजार, अनुगमनमा ६ हजार, समन्वयमा २ हजार ५ सय चाडपर्वको २० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय पाउँछन् । विदेश जाँदा १२५ अमेरिकी डलर दैनिक पाउँछन् । कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई सवारी र मोबिलको सुविधा छैन, तर यातायात सुविधाबापत १ हजार ५ सय पाउँछन् ।
कार्यपालिका सदस्यले पत्रपत्रिकाको ३ हजार, टेलिफोनको ३ हजार, अतिथि सत्कारमा ४ हजार, अनुगमनमा ५ हजार ५ सय, समन्वयमा २ हजार ५ सय, चाडपर्वमा १८ हजार पाउँछन् । वडा सदस्यले पनि पत्रपत्रिकाको २ हजार, टेलिफोनको २ हजार, अतिथि सत्कारमा २ हजार ५ सय, अनुगमनमा ३ हजार, समन्वय र सहजीकरणमा १ हजार, चाडपर्व आउँदा वर्षमा १ पटक १५ हजार पाउँछन् ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि इन्धन, मोबिल, यातायात सुविधा, पत्रपत्रिका र टेलिफोनमा समान सुविधा पाउँछन् । महानगरमा यातायात सुविधा केही फरक छ । बीमा र बैठक भत्ता सबैलाई समान छ । नगरपालिकाका मेयरले अतिथि सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा ११ हजार ५ सय, समन्वय र सहजीकरणमा ७ हजार, चाडपर्व बापत ३० हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय र वैदेशिक भ्रमणमा दैनिक १ सय ४० अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ । उपमेयरले अतिथि सत्कारमा ८ हजार ५ सय, अनुगमनमा १२ हजार ५ सय, समन्वयमा ६ हजार, चाडपर्वमा ३० हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ६ सय र विदेश जाँदा दैनिक १ सय ३५ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।
वडाध्यक्षलाई अतिथि सत्कारमा ६ हजार, अनुगमनमा ६ हजार, समन्वय र सहजीकरणमा ४ हजार ५ सय, चाडपर्व सुविधा २५ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय र विदेश जाँदा १२५ अमेरिकी डलर सुविधा छ । कार्यपालिका सदस्यले अतिथि सत्कारमा ४ हजार, अनुगमनमा ६ हजार, समन्वयमा ४ हजार, चाडपर्वमा २० हजार पाउने व्यवस्था छ । दैनिक भ्रमणभत्ता वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको समान छ । वडा सदस्यको अतिथि सत्कार बापत ३ हजार, अनुगमनमा ३ हजार, समन्वयमा २ हजार, चाडपर्व सुविधा १८ हजार छ ।
महानगरका मेयरले यातायातमा १५ हजार, अतिथि सत्कारमा १४ हजार, अनुगमनमा १३ हजार, समन्वयमा १४ हजार, चाडपर्वमा ३५ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार सुविधा पाउँछन् । उपमेयरलाई पनि यातायातमा १५ हजार, अतिथिमा १२ हजार, अनुगमनमा १४ हजार, समन्वयमा ९ हजार, चाडपर्वमा ३५ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय सुविधा छ ।
वडाध्यक्षले अरु गाउँपालिका र नगरपालिका सरह सुविधा पाउँछन् । अतिथि सत्कारमा ७ हजार ५ सय, अनुगमनमा ७ हजार, समन्वयमा ६ हजार, चाडपर्वमा ३० हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ६ सय पाउँछन् भने कार्यपालिका सदस्यलाई अतिथि सत्कारमा ७ हजार, अनुगमनमा ६ हजार, समन्वयमा ५ हजार, चाडपर्व सुविधा २५ हजार उपलब्ध हुन्छ । सदस्यहरूले अतिथि सत्कारमा ४ हजार, अनुगमन ३ हजार ५ सय, समन्वयमा ३ हजार, चाडपर्वमा २० हजार पाउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले यातायात सुविधा १५ हजार, अतिथि सत्कार १२ हजार, अनुगमनको १४ हजार, समन्वय र सहजीकरणको १० हजार, चाडपर्वको ३२ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय प्राप्त गर्छन् । उपप्रमुखले यातायात १२ हजार, अतिथि सत्कार ८ हजार, अनुगमनमा १२ हजार, समन्वयमा ८ हजार, चाडपर्व २८ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ६ सय पाउँदै आएका छन् ।
समितिका सदस्यहरूलाई यातायात १ हजार ५ सय, अतिथि सत्कार ६ हजार, अनुगमन ८ हजार, समन्वयमा ३ हजार ५ सय, चाडपर्व २५ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय छ । जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता भने वार्षिक रूपमा थपघट भइरहन्छ ।
रातोपाटी
