पोखरा । भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विभिन्न मागहरु सहित पोखरामा सरोकारवाला निकायलाई मागपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीको अगुवाईमा विहीबार उनीहरुले भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि मागपत्र पेश गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कास्कीलाई मागपत्र बुझाइएको हो ।
मागपत्रमा सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोमा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरु दुखित भएको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलन पश्चात गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको थियो । समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढि रहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीबारे खर्चिएको समय र स्रोतसमेत व्यर्थ हुने स्थिति आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
स्थानीय तह र आयोगसम्मका संरचनाले भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुबारे विधि अनुसार लगत संकलन, प्रमाणिकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच लगायतका प्रक्रिया संचालन गरेका थिए । यसक्रममा भूमिअधिकार मञ्च कास्कीले पनि जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायलाई सकेको योगदान गरेको जनाएको छ । आयोग खारेज भए पनि आगामी दिनमा समस्या समाधान हुनुपर्ने मञ्चको धारणा रहेको बताइएको छ । जग्गा वितरणको लक्ष्य र जिम्मेवारी अबका दिनमा कसले लिने हो भन्ने प्रश्नसमेत उक्त मागपत्रमा गरिएको छ ।
खारेज भएको आयोगले गरेका कामको प्रगति र खर्चको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा समस्या समाधान गर्न आगामी विकल्प बारे छलफल हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । लगत संकलन लगायतका कार्य नरोकिकन सबै विवरण सुरक्षित राख्न पनि माग गरिएको छ । भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरु पहिल्यैदेखि बसोबास गरेको जग्गामा पछि आएर अरुले नै जग्गा दर्ता गरेको भएमा त्यसलाई तुरुन्त बदर गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, केन्द्रीय सदस्यद्धय निर्मल नेपाली, कन्या गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामबहादुर लामिछाने, कास्की जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष धन कुमारी गुरुङसहित भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु उपस्थित थिए ।
मागपत्र बुझ्दै कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय कास्कीका निमित्त कार्यालय प्रमूख शोभाखर पोखरेल र नापी कार्यालयका प्रमूख सुवास भण्डारीले पनि मागपत्र बुझ्दै आवश्यक छलफल तथा सहयोगका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने बताएका थिए ।
मञ्चका अनुसार देशभर करिब ३ लाख परिवार भूमिहिन र १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसमध्ये कास्कीमा २४ हजार घरपरिवार भूमिहिन र अव्यवस्थित रहेको बताइएको छ ।
मागपत्रको पूर्ण विवरणः
विषयः समीक्षा एवं भावी रणनीति सम्बन्धमा मागपत्र पेश ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चसँग आवद्द जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च भूमिहीन, जोताहा, मोही, पूर्व-कमैया, हलिया, हरवा-चरवा, साना किसानलगायत भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको जनसंगठन हो । वि.सं. २०६१ सालदेखि आफ्नो भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्ना सदस्यलाई सचेत तुल्याउने, अधिकार प्राप्तिमा अभियानमार्फत सहजीकरण गर्ने र भूमि अधिकारका सवालमा तथ्यमा आधारित वकालत गर्दै आइरहेका छौ। भूमि अधिकारबाट वन्चितको लागि जिविकोपार्जनको मूल आधार भूमि हो, तर पनि नेपालमा करिव ३ लाख परिवार भूमिहीन र १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसमध्ये कास्की जिल्लामा करिब २४ हजार घरपरिवारहरु समस्यामा रहेका छन्।
गुठी र निजी जग्गाका वास्तविक जोताहाले मोही हक पाउन सकेका छैनन् । कम्तीमा भूमि समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा फेरी पनि भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएकोमा हामी दुखित छौं। भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, वडा, पालिका र जिल्ला आयोगसम्मका संरचनाले विधिअनुसार लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँचमा ठूलो परिश्रम र स्रोत लगानी गरेका छन् ।
यस प्रक्रियामा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले पनि आफूले सकेको योगदान दिएको थियो। यसबीचमा भुइँतहका नागरिकहरूले ती प्रकियामा खर्चिएको श्रम, समय, स्रोत समेत व्यर्थ हुने स्थिति आएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा यहाँले सदस्य-सचिवको रूपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको थियो ।
आयोग खारेज भएतापनि यस जिल्लामा भएका प्रगति र आगामी दिनमा यस कार्यलाई टुंगोमा पुर्याउन यहाँको भूमिका अड़झै पनि महत्वपूर्ण रहने हाम्रो ठम्याई छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिहीनहरुले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हामीले निबेदन दिएको पनि पाँच बर्ष बिति सकेको छ । जग्गा वितरणको लक्ष्य अब के हुन्छ ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? हामी माथि अन्याय भएको छ। न्याय नपाउन्जेल हामी रोकिने छैनौं।
कानुनी रुपमा समेत सुनिश्चित भएको भूमि हक प्राप्तिको लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने अनुरोधका साथ हामी निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौंः
१. भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले गरेको कामको प्रगति र खर्च तत्काल सावजनिक गरियोस् र संचार माध्यमलाई उपलब्ध गराइयोस् ।
२. आयोगको जिल्ला समितिको कामबारे सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल गरियोस् र अबको विकल्पका विषयमा पनि छलफल गरियोस् । कसको र के कति कारणले काम हुन् नसकेको हो भन्ने आलोचनात्मक समीक्षा गरियोस् ।
३. सङ्कलित लगत तथ्याङक व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टिकरण गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने कार्य नरोकियोस् । सम्पूर्ण लगत र अन्य अभिलेख सुरक्षित गरियोस् ।
४. नापीबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल र सहज बनाइयोस् ।
५. भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरु पहिलै देखि बसोवास गरेको जग्गा बसोवास गरेको भन्दा पछिल्लो मितिमा दर्ता भएमा उक्त दर्ता तुरुन्त बदर गरियोस् ।
६. भुमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०६७/१०/२८ को ५२ ख को उपदफा (४) मा उल्लेखित जग्गामा बसोबास गरी आएका अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई मापदण्ड बनाई निती निर्माण गरी स्थानान्त्रण गरी व्यवस्थापन गरियोस् ।
७. भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने क्रममा भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र सुकुम्बासीमा बसोवास गरेका अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई संगसंगै व्यवस्थापन गरियोस् ।
अन्त्यमा, हामी अधिकारवालाको हैसियतले यहाँ र नापी कार्यलयको सक्रिय र सकरात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्दछौ। यदि हाम्रो हक छिन्ने कुनै गतिविधि भएमा वा भएको लागेमा सोको सार्वजनिकीकरण गर्नेछौं ।
जयभूमि !
प्रेम बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष
राष्ट्रिय भूमिअधिकारी मञ्च नेपाल
जिल्ला समिति कास्की
