तनहूँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र अधिकारीले नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको कालीगण्डकी डाईभर्सन प्रति घोर आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले कालीगण्डकीको अप्राकृतिक डाइभर्सनले प्राकृतिक रुपमा तनहूँ जिल्ला लगायतका तटीय जिल्लाको वातावरणमा असर, धार्मिक दृष्टिले ऐतिहासिक तिर्थस्थल देवघाटधामको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने भएको र त्यसक्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने भएकोले नेपाल सरकारले स्थानीयबासीको भावना र चाहना विपरितको यो योजना कार्यन्वयन नगर्न हुन हार्दिक अपिल गर्नुभएको छ साथै उहाँले अमुक ठाउँको राजनीतिक जस लिनका लागि अर्को ठाउँका बासिन्दाले प्राकृतिक प्रकोप र कष्टकर जनजीवन बनाउन सरकार अग्रसर हुन लागेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । अधिकारीले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सहमति बेगर गरिन लागिएको यो योजनाको बिरुद्ध सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संघरसंस्था र तटिय नागरिक जागरुक हुन र आन्दोलन गर्न पनि जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुंगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडाबाट सुरुङमार्फत तिनाउमा झार्ने र कपिलवस्तु र रुपन्देहीका फाँट सिंचाइ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि बढेपछि अहिले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशहरु दुई कित्तामा उभिएका छन् ।
२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका बेला हालका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो । तथापि २०६८ असारमा डाइभर्सनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
प्रतिवेदनमा मुख्य टनेल पाल्पाको पिपलडाँडा गाविसमा रहने र सुरुङमार्ग मार्फत पानी तिनाउ झारेर रुपन्देहीका ७० र कपिलवस्तुका ४० गाविस लाभान्वित हुने उल्लेख छ ।
यस्तै परियोजनाबाट १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने, ६३ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ । सिंचाइका लागि कुल १८ अर्ब ४८ करोड, १८ लाख २२ हजार र जलविद्युत आयोजनातर्फ २१ अर्ब, ६२ करोड, ३० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
२०७०/७१ साल यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना समेटिंदै आएको छ । सन् २०१९ मा कालीगण्डकी सहित ११ नदीको राष्ट्रिय सिंचाइ गुरुयोजना निर्माण भएको छ ।
पाल्पा रम्भा गाउँपालिका–पिपलडाँडाबाट बाँध बनाएर पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभानसम्म २७ किलोमिटरको सुरूङमार्फत पानी झारिनेछ । त्यहाँ १ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना सरकारको छ ।
दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङ मार्फत पानी झार्ने र त्यहाँ २६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने बताइएको छ । त्यसपछि झर्ने पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा १ लाख हेक्टर जमीन सिंचाइ गर्ने योजना सरकारको छ । यसका लागि १ खर्ब ८० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पुर्याउने योजना छ । बेलवासबाट कपिलवस्तुको बाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर लामो नहर बन्नेछ । तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हुँदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिंचाइमा प्रयोग गर्ने आयोजनाको दावि छ ।
