तनहूँ । संघियतासगै जाएका जनप्रतिनिधिहरुको काम र जनप्रतिनिधि नहुँदा नगरपालिका तथा गाउँपालिका चलाएका कर्मचारीको काम कस्तो छ भनेर मुल्यांकन गर्ने हो भने तनहूँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी हेरे पुग्ने भएको छ । केहि दिन अगाडि महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको १५९ नम्बरमा अनुमति विना उत्खनन् तनहूँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले अनुमति बेगर सार्वजनिक जग्गाबाट करिब ६० हजार ६६२ घनमिटर सामग्री उत्खनन् कार्यको एक क्रसर उद्योगसँग प्रति घनमिटर रू. १४११ का दरले राजस्व, २० प्रतिशत जरिवाना एवं मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर समेत रू. करोड ३१ लाख ८ हजार असुल गर्ने नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएकोमा र. ४० लाख मात्र दाखिला गरेकोले बाँकी र. ९१ लाख ८ हजार असुल गर्नुपर्दछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसबारेमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गंगालाल सुवेदीसग यसबारेमा बुझ्दा प्रोफर नामको क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा उत्खनन् गरिएको भेटिएपछि जरिवाना तोकिएको , उक्त उद्योगले केहि समयपछि तिर्छु भनेकोमा हालसम्म पनि नतिरेको , कोरोनाको महामारीले उक्त उद्योगको संचालकको मृत्यु भएकोले उक्त रकम उठ्नै सम्भावना अन्त्य भई नहालेपनि केहि भन्न नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको थियो साथै उक्त क्रसर उद्योग संचालन भईरहदा न कारवाहि गर्न नसक्ने न रकम असुल उपर गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्नमा त्यो त घरेलु कार्यालय र जिल्ला समन्वयको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले नगरपालिकाले केहि गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । लाखौ रुपैया नतिर्ने उद्योगलाई त नगरपालिकाले यत्रो समयसम्म कारवाहीको सिफारिस किन नगरेकोभन्दा यसबारेमा आफुले केहि भन्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
यसरी नगरपालिकाले क्रसर उद्योगबाट असल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर नगरिकन संचालन गर्न दिईरहनु र असुल उपुर गर्न तदारुकता नलिनुलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयका साथै सर्वसाधारणले पनि निकै अर्थपुर्ण रुपमा हेर्दै यस्मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोको शंका गरिरहेका छन् । स्थानिय सरकारको नाकै मुनि जरिवाना गरेको रकम नतिरिकन क्रसर उद्योग कसरी संचालन हुन सक्छ सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् । जनतालाई राजश्व बढाएर ढाड सेक्न पल्केका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अदृश्य मिलेमतोमा लगभग नउठ्ने भएको रकम उठाउने दवाव दिन जनताहरु नै लाग्नु उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारणहरुको भनाई रहेको छ ।
