म्याग्दे गाउँपालिकाबाट कोरोना महामारीको समयमा वितरण गरेको राहतमा खोट भेटियो

तनहूँ । तनहूँका व्यास नगरपालिकाले पिपिई खरिद, म्याग्देले राहत वितरण, देवघाटले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, क्वारेन्टिनको खाना, खाजा खरिद, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ३ सय गुणा तिरेर स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता गरेसगै बन्दिपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यकर्मीलाई १ महिनाको भत्ता दिदै आफुले ४ महिनाको भत्ता खाएको प्रतिवेदन बाहिरिएसगै म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि कोरोना माहामारी नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गरेको समाचार बाहिरिएको छ । उक्त गाउँपालिकाले अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा राहत सामाग्री , औषधी उपचार सामाग्री खरिदमा उलेख्य अनियमितता नदेखिए पनि राहत वितरणमा प्रशस्त खोट देखिएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाले कोरोनाको बेला बाँडेको राहतमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा खोट देखिईएको छ ।
‘म्याग्दे गाउँपालिकाले तयार गरेको आवधिक विकास योजनामा बेरोजगारको जनसंख्या १ सय ६ रहेको देखिन्छ तर, राहतमा ३३ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा राहत वितरण गरेको घरधुरी संख्या २ हजार तीन सय ४२ रहेको छ । वास्तविक समस्यामा रहेका घर परिवारको पहिचान नगरी राहत वितरण गरेको देखिन्छ । लक्षित वर्ग छनोट गरेर मात्र राहत वितरण गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोरोना माहामारीको समयमा वास्तविक घरपरिवार पहिचान नगरिकन राहत वितरण गरिएको देखिदा राजनितिक गन्ध आएको महसुस भएको र कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा गाउँपालिकाको सम्पत्तिको कसरी दुरुपयोग भईरहेको छ भन्ने गतिलो उदाहरण म्याग्दे गाउँपालिकाले दिएको सर्वसाधारणहरुको भनाई छ । हामी जनप्रतिनिधि हौ, हामी कर्मचारी हौ हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने देखियो तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजु गरेको अनियमितता गरेको औल्याईदिदा जनतालाई सूचना पुगेको पनि सर्वसाधारणको भनाई रहेको छ ।