तनहूँ । कोरोना नियन्त्रणका नाममा देशभर मनपरि खर्च गरिएका समाचारहरु बाहिरिदा कोरोनाको नाममा अनियमितता गर्न तनहूँका स्थानिय निकायहरु पनि नेपालमा अब्बल देखिएका छन् । पहिलो चरणमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि तनहूँका स्थानीय तहले १० गुणासम्म बढी महँगो मूल्य तिरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याइएको छ । बजारमा सजिलै उपलब्ध भईरहेका सामाग्रीहरु खरिदमा पनि व्यापक अनियमितता देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।
अवैद्य नदिजन्य पदार्थ तस्करीमा संलग्न क्रसर उद्योगबाट करिब ९१ लाख रकम असुली उपर नगरिकन आनन्दसग उद्योग संचालन गर्न दिईरहेको तनहूँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले के एन ९५ मास्क खरिदमा ठुलै अनियमितता गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
तनहूँकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाभन्दा विकट ऋषिङ गाउँपालिकाले १ सय ४५ रुपैयाँका दरले मास्क खरिद गर्दा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले के एन ९५ मास्कलाई ४ सय ८३ रुपैयाँ तिरेको छ । एउटा मास्कमा ३ सय ३८ रुपैया बढि तिरिरहदा अन्य खरिदमा नगरपालिकाभित्र के कस्तो अनियमितता होला सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन् । मास्क जस्तो चिज खरिदमा त यत्रो मुल्य अन्तर गरेर खरिद गरिएको देखाउदै नगरपालिकालाई १ लाख ९६ हजार भन्दा बढि घाटा पारिन्छ भने अन्य खरिद , ठेक्का पट्टामा कत्तिको चलखेल भएको होला सर्वसाधारणहरुको प्रश्न रहेको छ ।
एकै प्रकृतिको सामानको मूल्यमा धेरै फरक देखिनु उचित देखिएन । आपतकालीन अवस्थामा सामग्रीहरू खरिद गरेको भए तापनि प्रतिएकाइ मूल्यमा धेरै फरक पारेर खरिद गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले औषधि उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा आइटम दरमा अत्यधिक अन्तर देखियो । यसबाट यी सामग्री मितव्ययी तवरले खरिद भएको आश्वस्त हुने अवस्था छैन । तसर्थ फ्रेमवर्क सम्झौता गरी सरकारका सबै निकायले सोही दरमा तोकिएको गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एउटै प्रकृतिका सामानहर खरिद गर्दा पनि मनपर्दी मुल्य तिर्नुलाई सर्वसाधारणहरुले जन्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मनपरितन्त्रको रुपमा बुझेका छन् ।
